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हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों को पुरानी पेंशन, MD को हटाने की मांग पर बड़ी अपडेट

मुख्यमंत्री ने फरवरी से ओपीएस बहाली का दिलाया भरोसा

शिमला। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को फरवरी से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने का भरोसा दिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक वीरवार को सरकारी आवास ओक ओवर में हुई, जिसमें सैद्धांतिक तौर पर ओपीएस लागू करने की मंजूरी दी है।

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मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद बिजली बोर्ड इंजीनियर व कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड के 6600 कर्मचारियों को फरवरी से पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी हमें पूरी उम्मीद है।

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उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री की और अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई है। हीरा लाल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से बिजली बोर्ड के एमडी (MD) को हटाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांग पर जल्द एक्शन लेने का भरोसा दिया और कहा कि जल्द बिजली बोर्ड में स्थाई एमडी की नियुक्ति की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों को पूरा करने के लिए चिंतित हैं और उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दी जा रही 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हिमाचल बिजली बोर्ड को घटा हो रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को हर महीने पहली तारीख को तनख्वाह मिले, समय पर ओपीएस बहाल हो इसके लिए बिजली बोर्ड कर्मचारी 125 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हैं।

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हिमाचल : पर्यटन होटलों व विश्राम गृहों को लेकर बड़ी अपडेट-मुख्यमंत्री के निर्देश

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने मंडी मीटिंग की अध्यक्षता की

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आज यहां मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा आयोजित पहली राजस्व लोक अदालत से अब तक 65000 से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें से 11420 इंतकाल के मामले और 1217 तकसीम के मामले इस वर्ष 4 और 5 जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्व लोक अदालत में निपटाए गए।

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उन्होंने कहा कि अगली राजस्व लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि तकसीम के मामलों की निपटान दर 200 प्रतिशत दर्ज की गई है। 3 दिसंबर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक तकसीम के 1823 नए मामले निपटारे के लिए आए जबकि इस अवधि में तकसीम के 3544 लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध निपटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, जिससे राजस्व लोक अदालतों को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सहज और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए बुनियादी पर्यटन ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है।

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उन्होंने हिमाचल सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में क्यूआर कोड आधारित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार सुनिश्चित करने को भी कहा।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का पहला चरण शुरू किया है, जिसमें राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी परमिट की पेशकश की गई है।

उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जा रहे ई-चार्जिंग स्टेशनों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित करने और 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत युवा 100 किलोवाट, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकेंगे।

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योजना के तहत लाभार्थी को जमानत राशि के रूप में मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा जबकि 70 प्रतिशत बैंक ऋण की सुविधा सरकार द्वारा दी जाएगी तथा 30 प्रतिशत इक्विटी भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने इस स्टार्ट-अप योजना के तहत किसानों को न्यूनतम आय देने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विभागों की महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नजीम और सचिव एम. सुधा देवी, सी. पॉलरासु, प्रियतु मंडल तथा सचिव कानून शरत कुमार लगवाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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शिमला वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर बड़ी अपडेट, ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज

2 महीने में पर्यटन विकास निगम को देना होगा कब्जा

शिमला। हिमाचल के शिमला स्थित फाइव स्टार होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल राज्य सरकार को लंबी अदालती लड़ाई के बाद मिलने जा रहा है। ओबेरॉय ग्रुप के छराबड़ा में बने इस होटल का कब्जा नहीं रहेगा। यह आदेश शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया।

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हाईकोर्ट के जस्टिस सत्यैन वैद्य की अदालत ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के मालिकाना हक को लेकर दायर की गई ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को निर्देश दिए कि 2 महीने में होटल का कब्जा राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया जाए।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता आईएन मेहता ने कहा कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां ईस्ट इंडिया होटल मैनेजमेंट और ओबेरॉय समूह को हिमाचल प्रदेश सरकार को कब्जा देने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई है।

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अदालत ने होटल प्रबंधन को दो महीने की अवधि के भीतर एचपीटीडीसी को कब्जा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों एचपीटीडीसी और वाइल्ड फ्लावर होटल प्रबंधन को खाते का निपटान करने के लिए एक-एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम देना होगा।

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अदालत ने 15 मार्च 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है। कब्जा दो महीने के भीतर देना होगा और अनुपालन रिपोर्ट अगले दिन यानी 15 मार्च 2024 को देनी होगी।

 

HPBOSE : 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र डिमांड को लेकर बड़ी अपडेट

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HPBOSE : 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र डिमांड को लेकर बड़ी अपडेट

अब फीस के साथ 100 रुपए विलंब शुल्क भी लगेगा

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 9वीं और 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की मांग की तिथि बढ़ा दी है।

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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) द्वारा मार्च 2024 में संचालित की जाने वाली 9वीं और 11वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए कक्षावार व विषयवार प्रश्न पत्रों की मांग को केवल ऑफलाइन बोर्ड कार्यालय में आकर फी काउंटर पर जमा करवाने के लिए विलंब शुल्क 100 रुपए प्रति छात्र 15 जनवरी, 2024 तक बढ़ाया है। डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा करवाया जा सकता है। डाक के माध्यम से 15 जनवरी तक भेजना सुनिश्चित करें।

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9वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं के लिए 150 रुपए शुल्क और 100 रुपए विलंब शुल्क मिलाकर अब 250 रुपए प्रति छात्र देने होंगे। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) के सचिव डॉ मेजर विशाल शर्मा ने दी है।

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समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक 15 जनवरी तक प्रश्न पत्रों की मांग को निर्धारित शुल्क सहित केवल ऑफलाइन बोर्ड कार्यालय में आकर जमा करवाना सुनिश्चित करें। डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा करवाया जा सकता है। डाक के माध्यम से 15 जनवरी तक भेजना सुनिश्चित करें।

निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा प्रश्न पत्रों की अनुपलब्धता तथा कमी का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित पाठशाला के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक का होगा।

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हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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IPS सतवंत अटवाल को सौंपा हिमाचल पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार

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हिमाचल : खत्म होने वाला है आठ विषयों के TET रिजल्ट का इंतजार-पढ़ें बड़ी अपडेट

26 नवंबर से 9 दिसंबर तक ली थी परीक्षा

धर्मशाला। हिमाचल में आठ विषयों के टेट (TET) रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड ने रिजल्ट घोषित करने को कदमताल शुरू कर दी है।

इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठ विषयों की अस्थाई उत्तर कुंजी जारी कर दी है।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 26 नवंबर 2023 को डीएलएड/जेबीटी व शास्त्री, 27 नवंबर को टीजीटी मेडिकल और एलटी, 3 दिसंबर 2023 को टीजीटी आर्ट्स व मेडिकल, 9 दिसंबर 2023 को पंजाबी और उर्दू टैट आयोजित किया गया था।

इन टेट (TET) परीक्षाओं से संबंधित अस्थाई उत्तर कुंजी (Provisional Answer Keys) सीरीज A, B, C और D बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं।

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प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ (मेजर) विशाल शर्मा ने बताया कि उपरोक्त टेट परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजी में दर्ज उत्तरों के संबंध में यदि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्तियां प्रमाणित तथ्यों सहित 7 जनवरी 2024 तक अनुभाग अधिकारी प्रश्न पत्र निर्धारित शाखा की ईमेल hpbosesopapersetting.43@gmail.com पर मेल द्वारा भेज सकते हैं।

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7 जनवरी, 2024 के बाद उत्तर कुंजी से संबंधित किसी भी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से आपत्तियों को दर्ज करवाने वाले अभ्यर्थी 7 जनवरी, 2024 सायं पांच बजे तक डाक से पहुंचना सुनिश्चित करें।

प्रमाणीकृत तथ्यों से रहित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी दूरभाष नंबर 01892-242134 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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नीचे दी गई है आठ विषयों की अस्थाई उत्तर कुंजी –

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हिमाचल कैबिनेट बैठक : नए साल के पहले दिन 3 बड़े तोहफे, बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत

 

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हिमाचल घूमने का बना लें प्लान : निगम के सभी होटलों में 40 प्रतिशत तक छूट
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पंडोह डैम लिंक रोड को लेकर बड़ी अपडेट : कुल्लू-मनाली जाने वाले छोटे वाहन इस मार्ग का करें प्रयोग

एनएच पर लगा रहा भारी ट्रैफिक जाम

मंडी। नए साल का जश्न मनाने के लिए कुल्लू-मनाली आ रहे पर्यटकों के लिए बड़ी अपडेट है। मंडी पुलिस ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है।

इसके मुताबिक पंडोह डैम लिंक रोड पर आवाजाही करने वाले सभी छोटे वाहनों को वाया कटौला-कमांद रोड से होकर यात्रा का आग्रह किया है। 28 दिसंबर 2023 यानी आज से 3 जनवरी, 2024 तक इसी मार्ग का प्रयोग करने को कहा है।

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मंडी पुलिस के अनुसार, मंडी से कुल्लू के बीच एनएच पंडोह के पास 14 अगस्त, 2023 को हुए फ्लैश फ्लड में बह गया था, जो अभी तक बहाल नहीं हुआ है।

एनएच का सारा ट्रैफिक अस्थाई तौर पर बनाए गए पंडोह डैम बाइपास लिंक रोड से चलाया जा रहा है जो एनएच के भारी ट्रैफिक को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

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नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी कुल्लू-मनाली जा रहे हैं। इस कारण उपरोक्त पंडोह डैम लिंक रोड पर ट्रैफिक जाम लग रहा है और आगे भी लगने की संभावना है।

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इसी को ध्यान में रखते हुए 28 दिसंबर, 2023 से 3 जनवरी, 2024 तक मंडी तथा कुल्लू के बीच यात्रा करने वाले सभी छोटे वाहनों से अपील की गई है कि वह अपनी यात्रा वाया कटौला-कमांद रोड से करें।

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HPCU : पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग को मिला साढ़े 4 लाख का ओपन स्कॉलरशिप सीड अवार्ड

Job Alert हमीरपुर : सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती, 19 हजार तक सैलरी

Job Breaking : हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर निकाली भर्ती-जानें

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हमीरपुर : बद्दी की कंपनी भरेगी एसोसिएट्स और ट्रेनी के पद, नादौन में इंटरव्यू
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HPPSC : SET 2023 के लिए अप्लाई करने वालों को लेकर बड़ी अपडेट

आयोग फीस जमा करने की तिथि बढ़ाई

शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली हिमाचल प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा-2023 (SET) के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फीस जमा करने की तिथि बढ़ा दी है।

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दरअसल, हिमाचल प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा-2023 (SET) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17-11-2023 निर्धारित की गई थी।

कई उम्मीदवारों की तरफ से आयोग (HPPSC) को अनुरोध आ रहे थे कि वे निर्धारित शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आयोग ने उम्मीदवारों को शुल्क जमा करने की अनुमति देने का एक अवसर देने का निर्णय लिया है।

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यह उन सभी संबंधित उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन शुल्क जमा नहीं कर सके। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क 28 दिसंबर, 2023 तक जमा करना होगा।

इसके लिए आधिकारिक पोर्टल वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in/hppsc खोल दिया गया है और वेबसाइट 28 दिसंबर को 11:59 बजे तक खुली रहेगी।

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विज्ञापन के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। किसी भी तरह की पूछताछ के लिए उम्मीदवार आयोग (HPPSC) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक फोन नंबर 0177-2624313, 2639739 और टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नई दिल्ली से शिमला लौटने पर बड़ी अपडेट

खराब मौसम के चलते संभव नहीं उड़ान
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला नहीं लौट पाएंगे। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार सुबह शिमला लौट सकते हैं। हालांकि,  उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज यानी शुक्रवार को एम्स नई दिल्ली से शिमला पहुंचने का प्रोग्राम था। जारी टुअर प्रोग्राम के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजकर 30 मिनट पर एम्स नई दिल्ली से सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली के लिए निकलना था।
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दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 1 बजकर 45 मिनट पर हेलीकॉप्टर से अन्नाडेल शिमला हेलीपैड के लिए उड़ान भरनी थी और  करीब 3 बजकर 20 मिनट पर अन्नाडेल  हेलीपैड पहुंचना था। इसके बाद ओक ओवर के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते आज मुख्यमंत्री शिमला नहीं लौट पाएंगे।
बता दें कि पेट में संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स नई दिल्ली में उपचाराधीन हैं। डॉक्टरों ने निगरानी के लिए उन्हें आईसीयू में रखा था। मुख्यमंत्री 6 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ गए हैं। अब उन्हें प्राइवेट वार्ड में रखा गया है।
मुख्यमंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। नॉर्मल तौर पर खाने-पीने के अलावा ई-ऑफिस से जरूरी फाइलें भी निपटा रहे हैं। मुख्यमंत्री अब नई दिल्ली से अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

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हिमाचल में राशन कार्ड ई-केवाईसी मामले में बड़ी अपडेट- इन्हें मिली राहत

विभाग ने 30 नवंबर, 2023 तक बढ़ाई तिथि
धर्मशाला। हिमाचल में राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले तिथि 31 अक्टूबर 2023 थी। डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग के तहत उपभोक्ताओं के राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की तिथि 30 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
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उन्होंने कहा कि कुछ उपभोक्ता अपना व अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी करवाने से वंचित रह गए थे। विभाग द्वारा ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि बढ़ाई गई है।
उन्होंने कहा कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग, आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो, इसके दृष्टिगत जिला में ई-केवाईसी की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को समयबद्ध पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें।

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हिमाचल : डिपुओं में राशन को लेकर बड़ी अपडेट, अगले माह भी मिलेगा अक्टूबर का कोटा

31 अक्टूबर 2023 तक करवा लें केवाईसी
हमीरपुर। हिमाचल के डिपुओं में उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा था। पिछले कुछ दिन से सर्वर में खराबी के चलते जिला में उचित मूल्य की कुछ दुकानों (डिपुओं) में राशन नहीं मिल पा रहा था,  अब सर्वर की खराबी को ठीक कर उसे बहाल कर दिया गया है।
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लोगों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा नेदी है।
जिला नियंत्रक ने बताया कि जो उपभोक्ता डिपुओं से इस माह अपना राशन नहीं ले पाएंगे, उन्हें सरकार ने नवंबर में भी अक्टूबर 2023 का कोटा देने का निर्णय लिया है। जिला नियंत्रक ने राशन कार्ड धारकों से पुनः अपील की कि वे 31 अक्टूबर 2023 तक अपने राशन कार्ड के हर सदस्य का ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी न करवाने से किसी उपभोक्ता को राशन लेने में परेशानी आएगी तो उसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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