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हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही बड़ी बात

महिलाएं तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा करवाएं फॉर्म

शिमला। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि को फॉर्म भरने को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बात कही है।

शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी थी।

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चुनाव आयोग ने आधी बात को स्वीकार किया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के फॉर्म अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हो सकते हैं।

उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि वे तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर फॉर्म दे सकती हैं। इसके बाद उन्हें इसका लाभ जून से मिलना शुरू हो जाएगा।

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बता दें कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आज मंडी संसदीय सीट को लेकर बैठक हुई।

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इसमें मंडी संसदीय सीट के प्रभारी संजय दत्त, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के अलावा मंडी के वर्तमान व पूर्व विधायक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में मंडी सीट पर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाकर बीजेपी को घेरना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर

 

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी संसदीय सीट के लिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार के 15 महीने के कार्य को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकार देने का काम किया है।

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हिमाचल में महिलाओं को 1,500 रुपए, रोडमैप तैयार करेगी सब कमेटी

30 दिन के अंदर कैबिनेट में पेश करेगी रिपोर्ट

शिमला। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने ओपीएस बहाली कर पहला वादा पूरा कर दिया है। साथ ही 18 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह अनुदान देने के वादे पर भी काम शुरू हो गया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार एक सब कमेटी का गठन किया गया है। हिमाचल में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को तत्काल प्रभाव से 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान देने के वादे को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।

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कमेटी के चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री डॉ़. (कर्नल) धनी राम शांडिल होंगे। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे। साथ ही सचिव (एसजेएंडई) कमेटी में सदस्य सचिव होंगे। उपरोक्त समिति 30 दिन की अवधि के भीतर कैबिनेट के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करेगी।

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बता दें कि सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपए अनुदान देने और युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के वादे को लेकर सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया था। कमेटी सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद इस वादे को लेकर सरकार कोई निर्णय लेगी।

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