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हिमाचल : फॉरेन टुअर पर बागवानी मंत्री का पलटवार, बोले-तथ्यहीन बात

कहा- प्रदेश सरकार का ब्राजील का कोई टुअर नहीं

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रदेश में इस बार का सीजन आम सालों के मुकाबले कई वजहों से अलग रहा है। एक तरफ सरकार ने पहली बार प्रदेश में सेब वजन के हिसाब से बचने का नियम लागू किया तो दूसरी ओर बरसात में हुई भारी आपदा ने भी प्रदेश के सेब सीजन को प्रभावित किया। वहीं इस दौरान सियासत भी जारी रही और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा।

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हिमाचल बागवानी मिशन के तहत फॉरेन टुअर को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार को घेरा है और बागवानों के पैसे से सैर सपाटे की बात कही है। भाजपा के इस बयान पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष के पास तथ्य नहीं है और वे तथ्यहीन बात कर रहे हैं।

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प्रदेश सरकार का ब्राजील का कोई टुअर नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत प्रदेश से बाहरी देशों के दो टुअर होने थे, जिसमें पहले फेज में बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारी बाहरी देशों में जाने थे और दूसरे फेज में बागवानों का टुअर होना था, लेकिन अभी तक अधिकारी भी नहीं जा पाए हैं, ऐसे में ब्राजील टुअर की बात पूरी तरह से तथ्यहीन है।

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बता दें कि हिमाचल राज्य बागवानी मिशन प्रोजेक्ट के तहत एक्सपोजर टुअर को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हिमाचल भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा था कि जब भी कोई वर्ल्ड बैंक आदि का बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें एक एक्सपोजर टुअर का बजट होता है।

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इसमें कृषक, उद्यमी, अफसर, विभाग के प्रमुख प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले टुअर पर जाते हैं। इसके माध्यम से उनको पूरे विश्व से उस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन,   हिमाचल राज्य बागवानी मिशन प्रोजेक्ट की समाप्ति पर है और सरकार द्वारा एक्सटेंशन दी गई है, जिसके अंतर्गत 60 लाख रुपए बचे हैं।

प्रोजेक्ट की समाप्ति पर विदेश टुअर (फॉरेन टुअर) बना दिया गया। लेकिन, ऐसा प्रोजेक्ट के शुरू में होना चाहिए था। इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इस टुअर पर कोई किसान, सेब बहुल क्षेत्र का विधायक नहीं जा रहा है। बल्कि ऐसे विधायक जा रहे हैं, जिनके क्षेत्र में सेब उगता ही नहीं है।

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वहीं, सेब सीजन को लेकर बागवानी मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बचने का नियम लागू किया और इसे फल मंडियों में सख्ती से लागू भी किया। उन्होंने कहा कि इसके चलते सेब और नाशपाती की फसलों में बागवानों को अच्छे दाम मिल सके। हालांकि सीजन इस साल देरी से शुरू हुआ है, ऐसे में अभी कुछ प्रतिशत और सेब बाजार में आना बाकी है।

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वहीं, कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के कांग्रेस पर जाति आधार पर देश को बांटने के आरोप पर जगत सिंह ने कहा कि 9 वर्ष से केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश को बांटने का सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव के समय पर अक्सर भाजपा देश में जाति, हिंदू- मुस्लिम पर सवाल खड़ी करती है और संविधान बदलने की बात करती है।

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बागवानी मंत्री की दो टूक, हिमाचल में वजन के हिसाब से ही बिकेंगे सेब-नहीं हटेंगे पीछे

उत्पादकों, आढ़तियों आदि के साथ शिमला में की बैठक

शिमला। हिमाचल में इस बार सेब वजन के हिसाब के बिकेंगे। इस निर्णय को लेकर सरकार पीछे नहीं हटेगी। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रदेश के सेब उत्पादकों, आढ़तियों तथा सेब व्यापार के अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी वर्गों से सेब सीजन को सफल बनाने के लिए सुझाव भी लिए गए।

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सरकार का मानना है कि बागवानों के हित को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल कॉर्टन की बजाय वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बागवानों, आढ़तियों व अन्य हितधारकों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे।

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बागवानी मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान प्राप्त उचित सुझावों को लागू करने पर सरकार विचार करेगी, लेकिन सरकार अपने निर्णय के अनुसार वजन के हिसाब से सेब की बिक्री के मामले में पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के कानून के संबंध में किसी को भी निराधार टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा रही हैं।

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पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार ने सड़कों को बहाल करने के लिए पूरी मशीनरी लगाई है और सड़कों को खोलने का कार्य चल रहा है।

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शिमला में बागवानों का हंगामा : बागवानी मंत्री को घेरा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

शिमला। जिला शिमला की पराला मंडी में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की मौजूदगी में बागवानों ने जोरदार हंगामा किया। बागवानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन पेटी में 24 किलो सेब भरने और दो किलो की काट की वजह से किया जा रहा है।

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बागवानी मंत्री आज पराला में निर्माणाधीन प्रोसेसिंग यूनिट के निरीक्षण को पहुंचे। इस दौरान बागवानों ने उन्हें घेर लिया और 24 किलो की पैकिंग के निर्णय को वापस लेने की मांग की। दावा किया जा रहा है कि इससे कई बागवानों को प्रति पेटी 500 से 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है।

दरअसल, हिमाचल सरकार ने प्रदेश की मंडियों में पहली बार सेब को किलो के हिसाब से बेचने और प्रति पेटी अधिकतम 24 किलो भरने का निर्णय लिया है। मगर, कुछ बागवान इसका विरोध कर रहे हैं और प्रति पेटी अभी भी 25 से 32 किलो सेब भरकर मंडी में ला रहे है।

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ऐसे बागवानों को रेट 22 किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, क्योंकि दो किलो की पेटी की काट जा रही है और 24 किलो से ज्यादा भार का सेब नहीं बेचने की सरकार ने हिदायत दे रखी है। इससे बागवानों को एक पेटी के पीछे ही कई बार 1000 रुपए तक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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सेब उत्पादक संघ ठियोग के अध्यक्ष एवं बागवान महेंद्र वर्मा ने बताया कि 24 किलो की शर्त के कारण बागवानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बागवानों को उलझाकर रख दिया है, जबकि बागवान बार-बार यूनिवर्सल कार्टन की मांग कर रहे हैं। यदि यूनिवर्सल कार्टन लागू किया जाता तो यह समस्या नहीं होती क्योंकि यूनिवर्सल में प्रति पेटी 20 किलो से ज्यादा सेब नहीं भरा जा सकता।

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MIS के तहत बागवानों का 83 करोड़ बकाया, बागवानी मंत्री बोले-केंद्र देगा तभी होगा भुगतान

केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही किया जाएगा भुगतान

शिमला। सरकारी उपक्रम हिमफेड और HPMC द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत बागवानों से खरीदे गए उनके सेब के पैसों का भुगतान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। बागवान सरकार से पेंडिंग पेमेंट को जारी करने की मांग कर रहे हैं।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एमआईएस का आधा पैसा केंद्र सरकार देती है और आधा पैसा प्रदेश सरकार वहन करती है। केंद्र से पैसा मिलते ही प्रदेश सरकार बागवानों के एमआईएस के पैसों का शीघ्र भुगतान करेगी।

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बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार ने एमआईएस के बजट में कटौती की है जिससे आने वाले समय में प्रदेश सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से एमआईएस के तहत पेंडिंग पैसे और भविष्य के लिए बजट बढ़ाने की मांग करेगी। प्रदेश में एमआईएस के तहत 83 करोड़ रुपए बागवानों के देय है जिसे केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही जारी किया जाएगा।

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‘यूनिवर्सल कार्टन से रुकेगा सेब बागवानों का शोषण, APMC एक्ट होगा लागू’

बागवानी मंत्री बोले-यूनिवर्सल कार्टन में 20 किलो से ज्यादा नहीं भरा जा सकता सेब

शिमला। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत नेगी ने शिमला में कहा की सरकार लगातार बागवानी की समस्या को लेकर विचार विमर्श कर रहीं हैं। बागवानों के हितों को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रहीं है और जल्द ही सरकार सेब खरीद को लेकर यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब सेब की बिक्री को लेकर निर्णय लेगी।

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बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन पर फोकस कर रही है। यूनिवर्सल कार्टन में 20 किलो से ज्यादा सेब नहीं भरा जा सकता। अगर सेब के लिए सरकार यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था करती है तो इससे बागवानों का शोषण रुकेगा।

वहीं, APMC ऐक्ट जैसे बागवानों के हित के निर्णय होंगे। उन्होंने बताया कि बागवानी की समस्याओं को लेकर सरकार जल्द निर्णय लेने जा रही है और प्रश्नों को इसी साल से लागू किया जाएगा उन्होंने बताया कि इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जरूरत हुई तो कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा अथवा कानून में बदलाव भी किया जा सकता है ।

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बागवानी मंत्री जगत नेगी ने बताया कि सरकार बागवानी की समस्याओं के निवारण को लेकर गंभीर है और सरकार के प्रयासो को देख कर विरोधी घबरा गए है। इसलिए मुद्दा समाप्त नहीं होने दे रही है । उन्होंने बताया कि किसान बागवानों से हाल ही में बैठक की गई है। जिनमें प्रदेश के 54 बागवानी संगठनों को बुलाया गया था । सरकार लगातार बागवानी से जुड़े समस्याओं पर बातचीत कर रही है और जल्द ही कुछ फैसले लेने जा रही है।

जगत नेगी ने बताया कि सेब बिक्री अथवा यूनिवर्सल कार्टन को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा और इसी वर्ष से इसे लागू किया जाएगा। वही एपीएमसी एक्ट जैसे अन्य बागवानी हित के मुद्दों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

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