नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सक्षम न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दायर किए हैं।
ये आरोप पत्र 10 आरोपियों (06+04 आरोपियों) के खिलाफ, जिनमें क्रमशः निजी व्यक्ति/शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक/कर्मचारी और उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएचई), हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी शामिल हैं, दायर किए हैं।
बता दें कि सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 07 मई 2019 को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने पहले से पुलिस स्टेशन पूर्वी शिमला में दर्ज एफआईआर की जांच अपने हाथ में ले ली थी। इसमें करीब 266 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप है।
यह भी आरोप है कि उक्त शैक्षणिक संस्थानों ने उच्च शिक्षा निदेशालय, हिमाचल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ साजिश में हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के नाम पर झूठी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का स्कैम किया है। इसमें प्रदेश और सरकार के भारी धन का दुरुपयोग किया। इसमें 28 संस्थानों की पहचान की गई, जिन्होंने कुल छात्रवृत्ति राशि का लगभग 90 फीसदी का घोटाला किया।
इससे पहले कुछ व्यक्तियों और अन्य लोगों के परिसरों में लगभग 30 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/कर्मचारी, बैंक अधिकारी और उच्च शिक्षा निदेशालय, सरकार के अधिकारी सहित 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जांच के बाद, सीबीआई ने पहले 16 संस्थानों के मामले में 08 आरोपपत्र दायर किए थे। संस्थानों के मालिकों, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों सहित 78 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।मामले में आगे की जांच जारी है।
