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हिमाचल कैबिनेट बैठक : आयुर्वेदिक डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर लिया यह फैसला-जानें

सरकार देने जा रही है तैनाती

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आयुर्वेदिक डॉक्टर की पोस्टिंग को लेकर वर्तमान नियम बदलने को मंजूरी दी है। अब पचास फीसदी पोस्टिंग हार्ड एरिया और पचास फीसदी अन्य जिलों में होगी। पहले 100 फीसदी पोस्टिंग हार्ड एरिया में होती थी।

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कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी देते उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने 140 के करीब आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती की है। इन्हें सरकार नियुक्ति देने जा रही है। पहले सौ फीसदी पोस्टिंग हार्ड एरिया चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर आदि में होती थी। अब हार्ड एरिया में पोस्टें भरी जा चुकी हैं। अन्य जिलों में कई पद खाली हैं।

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ऐसे में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि पचास फीसदी पोस्टिंग हार्ड एरिया और पचास फीसदी अन्य जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और सोलन में होगी।

वहीं, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा एकल नारियों और विधवाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख की सहायता देने की स्कीम को मंजूरी दी है। यह लाभ एक अप्रैल 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही 70 साल से अधिक आयु के महिला और पुरुष बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की है।

 

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हिमाचल : मिड डे मील वर्कर को बड़ी राहत, सरकार ने लिया यह फैसला

महिलाओं को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश

शिमला। हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को नए साल का तोहफा मिला है। हिमाचल कैबिनेट बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर (मिड डे मील वर्कर) को 180 दिन का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) प्रदान करने को मंजूरी दी गई।

हिमाचल कैबिनेट बैठक : एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा फैसला

 

यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।

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कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।

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बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे।

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Breaking : हिमाचल कैबिनेट बैठक की तिथि तय, जानने के लिए पढ़ें खबर 

शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक की आगामी तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर 2023 को होगी। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी।
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हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार कुछ पद भरने को मंजूरी दी सकती है।
बता दें कि पिछले कैबिनेट की बैठक 11 अक्टूबर 2023 को आयोजित की थी। इस बैठक में वन मित्र योजना को मंजूरी देने के साथ फॉरेंस्ट गार्ड के 100 पद भरने को मंजूरी मिली थी।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक 11 अक्टूबर को होगी, कई मुद्दों पर चर्चा संभव

जिला परिषद कर्मचारियों के मुद्दे पर भी होगा मंथन

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक 11 अक्टूबर 2023 को होगी। बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी के गठन का निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी शिमला में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी है।

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उन्होंने कहा कि जिला परिषद कर्मचारियों के मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने का निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया है। आगामी कैबिनेट की बैठक जोकि 11 अक्टूबर को होगी में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा।

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वहीं, कैबिनेट की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। सरकार कुछ पदों को भरने को भी मंजूरी दे सकती है।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, वन मित्र की तैनाती को मिल सकती है मंजूरी

कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक दोपहर 12 बजे के बाद राज्य सचिवालय शिमला में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 3000 वन मित्र की तैनाती को मंजूरी मिल सकती है।

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बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन में सबल योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा में वन मित्र की तैनाती करने की बात का खुलासा किया था।

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उन्होंने कहा था कि आगामी कैबिनेट की बैठक में वन विभाग में 3000 वन मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।

 

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, 3000 वन मित्र की तैनाती को मिल सकती है मंजूरी

12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में होगी

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज होगी। बैठक दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।

कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 3000 वन मित्र की तैनाती को मंजूरी मिल सकती है।

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बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन में सबल योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा में वन मित्र की तैनाती करने की बात का खुलासा किया था।

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उन्होंने कहा था कि आगामी कैबिनेट की बैठक में वन विभाग में 3000 वन मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।

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हिमाचल कैबिनेट बैठक में ढगवार मिल्क प्लांट को ढाई सौ करोड़ रुपए मंजूर

प्रोडक्ट बनाकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजा जाएगा

धर्मशाला। हिमाचल कैबिनेट बैठक में धर्मशाला के ढगवार में स्थित मिल्क प्लांट को ढाई सौ करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। कांग्रेस नेता एवं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने चुनाव के समय ऐलान किया था कि वह इस मिल्क प्लांट को हाईटेक बनाकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के द्वार खोलेंगे।

कांग्रेस सरकार बनी तो सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू का एक सरप्राइज विजिट ढगवार मिल्क प्लांट में करवा दिया। उस समय सुधीर शर्मा ने फैक्ट एंड फिगर के जरिए धर्मशाला के ग्रामीण इलाकों का पक्ष रखा।

उन्होंने इसे पशुपालकों और किसानों के लिए समय की जरूरत बताया। यही कारण है कि हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

HRTC के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में कर्मचारियों को तोहफा

सरकार की और से कहा गया है कि ढगवार मिल्क प्लांट को एनडीडीबी के सहयोग से बनाया जाएगा। दूसरी ओर कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। कैबिनेट में इसे भी मंजूरी मिली है।

ढगवार मिल्क प्लांट की अहमियत इतनी है कि सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खुद अपनी फेसबुक वॉल पर इसकी सूचना पोस्ट की है। इस पर पूरे हिमाचल से कमेंट आ रहे हैं।

हिमाचल : सरकार के खिलाफ जेबीटी प्रशिक्षुओं का हल्ला बोल, मांगें न मानी तो करेंगे अनशन

धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि इस दुग्ध संयंत्र के बनते ही सरकार ग्रामीण इलाकों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदेगी बाद में ढगवार स्थित केंद्र में अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उन्हें भेजा जाएगा ।

दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में प्रदेश में अब तक का लिया गया ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आएगी।

कांगड़ा : बाथू की लड़ी में डूबे ऊना के दो युवकों के शव मिले, पोस्टमार्टम को भेजे

बता दें कि कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 मई को ढगवार में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार इस केन्द्र में सुविधाओं के स्तरोन्ययन के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों के लिए होंगे साक्षात्कार

 

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बड़ा एक्शन: सुक्खू कैबिनेट ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम निरस्त करने को दी मंजूरी

हिमाचल लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 भी होगा निरस्त

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और बड़े फैसले पर चाबुक चला दिया है। यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 को निरस्त करने को भी मंजूरी दी।

बता दें कि पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्थिति के दौरान जेल गए लोगों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया था। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र प्रहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया था। आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या भारत रक्षा अधिनियम 1971 के तहत जेल या पुलिस थाने में बंद होने वाले लोगों को लोकतंत्र प्रहरी माना गया था। सम्मान राशि लोकतंत्र प्रहरी या मृतक लोकतंत्र प्रहरी के पति या पत्नी को देने का फैसला लिया था।

Breaking – हिमाचल कैबिनेट बैठक : 780 आशा वर्करों की होगी नियुक्ति, OPS पर भी चर्चा

यदि जेल की अवधि एक से 15 दिन हो, तो हर महीने 12,000 रुपए मिलेंगे। 15 दिन से ज्यादा की जेल पर अब राज्य सरकार हर महीने 20,000 रुपए की राशि दी जाती थी। पर सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 निरस्त कर दिया है।

BREAKING – हिमाचल कैबिनेट बैठक : कर्मचारियों को NPS का भी ऑप्शन, देनी होगी सहमति

वहीं कैबिनेट ने क्षेत्र के मरीजों की सुविधा के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मंडी में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया।

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