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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों पर निकाली भर्ती

26 मार्च तक किए जा सकते हैं आवेदन

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए 26 मार्च 2024 तक आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन https://hprca.hp.gov.in पर किए जा सकते हैं।

बता दें कि तकनीकी शिक्षा विभाग में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पद अनुबंध आधार पर भरे जाने हैं। इसमें 6 पद अनारक्षित हैं। एससी और ओबीसी के लिए दो-दो, एससी बीपीएल, एसटी के लिए एक-एक पद आरक्षित है।

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इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान या प्रशिक्षण संस्थान में तीन साल का व्यावहारिक अनुभव जरूरी है।

या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान या प्रशिक्षण संस्थान में 5 साल का व्यावहारिक अनुभव जरूरी है। या किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक या प्रशिक्षण संस्थान में आठ साल के व्यावहारिक अनुभव के साथ आईटीआई होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया की बात करें तो 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके लिए दो घंटे का समय मिलेगा।

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फीस की बात करें तो सामान्य/ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए 360 रुपए, जनरल आईआरडीपी, फिजिकल हैंडीकैप, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, एससी, ओबीसी, एसटी, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस बीपीएल, एससी-एसटी/ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 120 रुपए फीस लगेगी। महिला अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट रहेगी।

किसी प्रकार की जानकारी के लिए अभ्यर्थी फोन नंबर 01972-222204 और मेल आईडी hp-rca@hp.gov.in पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

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ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए सिलेबस की बात करें तो गणित (10वीं स्तर), साइंस (10वीं स्तर), इंजीनियरिंग ड्राइंग (आईटीआई स्तर), रोजगार योग्यता और संचार कौशल फाउंडेशन (Employability and Communication skills foudations) (आईटीआई स्तर), बेसिक वर्कशॉप फाउंडेशन (आईटीआई स्तर) (कंबाइंड सिलेबस ऑल ट्रेड बेसिक स्किल) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।

नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें – AdvtNo1-2024

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हिमाचल : ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 परीक्षा 30 मार्च को, रिजेक्शन लिस्ट जारी

राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर देखें सूची

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (पोस्ट कोड 1073) के पदों के लिए 30 मार्च 2024 को परीक्षा आयोजित करेगा। इन पदों पर पूर्ववर्ती हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने 24 सितंबर 2022 को भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। रिजेक्शन लिस्ट कारणों सहित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट http://hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध है।

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उम्मीदवार जानकारी के लिए डाउनलोड अनुभाग पर जा सकते हैं। किसी अभ्यर्थी को रिजेक्शन को लेकर कोई आपत्ति हो तो वे विज्ञापन में अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ 4 मार्च तक प्रशासनिक अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यालय में ईमेल hp-rca@hp.gov.in के माध्यम से जमा करवा सकते हैं।

अगर ऐसा न होता है तो उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी और उसके बाद किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के प्रशासनिक अधिकारी ने दी है।

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हिमाचल : कंप्यूटर के माध्यम सेट होंगे प्रश्न-पत्र, क्या बोले सीएम सुक्खू-जानें

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नवगठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अपने कामकाज व कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रुप-सी पदों की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है और भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ-साथ भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव किए जा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि आयोग अन्य राज्यों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगा। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कम से कम मानवीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए कम्प्यूटर के माध्यम से स्वचालित प्रक्रिया द्वारा प्रश्न-पत्र सेट किए जाएंगे।
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पात्र उम्मीदवारों को एक बार पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके उपरांत वे विभिन्न रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीकृत अभ्यार्थी को आयोग के डैशबोर्ड पर रिक्तियों संबंधी विभिन्न अधिसूचना एवं विज्ञापन भी उपलब्ध होंगे।

आवेदन प्राप्त होने के उपरांत आयोग आवेदन-पत्रों की जांच कर उनकी यूजर आईडी के आधार ई-एडमिट कार्ड तैयार करेगा। उम्मीदवार यह ई-एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
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अभ्यर्थी बार कोड और बायोमीट्रिक स्कैनिंग के माध्यम से ई-एडमिट कार्ड के सत्यापन के उपरांत ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर पाएगा।

राज्य चयन आयोग ऑनलाइन कंप्यूटर प्रक्रिया के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की छंटनी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले सकता है।
उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा या कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न से परिचित करवाने के लिए ऑनलाइन अभ्यास लिंक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और प्रश्न-पत्रों की खरीद-फरोख्त के आरोपों के कारण तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था।

सतर्कता जांच के दौरान आयोग के कामकाज में भ्रष्टाचार के संकेत मिले थे। उन्होंने कहा कि अब वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Good News : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को लेकर नोटिफिकेशन जारी

शिमला। हिमाचल में ग्रुप सी की भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) स्थापित करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।

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आयोग का मुख्यालय हमीरपुर में ही होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पर्सनल विभाग के अधीन काम करेगा।

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बता दें कि पूर्ववर्ती हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक मामले सामने आने के बाद सरकार ने उसे भंग कर दिया था। साथ ही नए चयन आयोग के गठन का ऐलान किया था। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग भंग होने के बाद कई भर्तियां रुक गई थी। युवा लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं।

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नए चयन आयोग की अधिसूचना के बाद अब भर्तियां दोबारा शुरू होंगी। नए चयन आयोग के माध्यम से करीब 10 हजार भर्तियां होनी हैं। इनमें शिक्षकों और पटवारी की भर्ती शामिल है। नए चयन आयोग के गठन के बाद भर्तियों को गति मिलेगी।

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HP Cabinet : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय

ग्रुप सी भर्तियों के लिए होंगी परीक्षाएं

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में भंग हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के तहत विभिन्न ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएंगी।

हिमाचल कैबिनेट बैठक : भरे जाएंगे पुलिस कॉन्स्टेबल के 1226 पद, इन शिक्षकों को राहत 

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना- 2023’ को मंजूरी दी और योजना के तहत 40 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह योजना छोटे उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता आदि को अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करेगी।

बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लंबित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्टूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एचपीएसईबीएल, एचपीपीसीएल और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया।

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बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे।

कैबिनेट ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

 

 

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जॉब अलर्ट ऊना : फील्ड अप्रिंटिस व एन्टरप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती

 

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