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हिमाचल में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादलों से हटा बैन- पढ़ें आदेश

2 मार्च से 31 मार्च तक हटाया प्रतिबंध

शिमला। हिमाचल में ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया गया है। 2 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक बैन हटाया गया है।

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तबादलों के दौरान कुछ शर्तों को ध्यान में रखना होगा। तबादला आदेश देते समय किसी अधिकारी के सामान्य कार्यकाल/तीन वर्ष के स्टे को ध्यान में रखा जाएगा।

हालांकि, एक कर्मचारी जिसने एक ही स्टेशन पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, उस पर भी प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

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प्रभारी मंत्री केवल सभी नियमित समूह सी और समूह डी श्रेणियों के संबंध में अपने संबंधित विभागों में स्थानांतरण निर्णय को मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं, जिन्होंने जगह पर सामान्य प्रवास पूरा कर लिया है।

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हिमाचल में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादलों से हटा बेन- पढ़ें आदेश

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हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मुद्दे पर क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू-जानें

सरकार जल्द लेगी कोई सकारात्मक निर्णय

शिमला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने के मामले में जल्द सरकार कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। यह आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे मिलने आए प्रतिनिधिमंडल को दिया।

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बता दें कि हिमाचल न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। प्रदीप ठाकुर ने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अब तक पुरानी पेंशन न मिलने का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

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प्रदीप ठाकुर ने कहा कि रविवार को शिमला में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की बैठक हुई, जिसमें जिला स्तरीय आभार रैली के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई।

निर्णय लिया गया की सभी जिलों में जिला स्तरीय आभार समारोह किया जाएगा। साथ ही एनएसडीएल के पास कर्मचारियों के 9000 करोड़ को वापस लाने बारे विचार विमर्श किया गया l

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बैठक में राज्य महासचिव भरत शर्मा, उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट, कुशाल शर्मा जिला अध्यक्ष शिमला, जिला अध्यक्ष चंबा सुनील जरयाल, जिला अध्यक्ष सिरमौर सुरेन्द्र पुंडीर , जिला अध्यक्ष बिलासपुर राजेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष मंडी लेख राज , जिला अध्यक्ष हमीरपुर राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष लाहौल स्पीति प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष किन्नौर वीरेन्द्र जिंटू, जिला अध्यक्ष ऊना विजय इंदोरिया, नारायण हिमराल, शैलेंद्र चौहान, घनश्याम, अमित जरयाल, दिनेश कुमार, मोती नेगी, नीरज सैनी, प्रीतम कसना, राकेश व अमरदेव उपस्थित थे।

 

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शिमला में अखिल भारतीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू : देशभर से 100 कर्मचारी व अधिकारी ले रहे हिस्सा

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा आयोजन

शिमला। कर्मचारियों के कामकाज के तनाव को कम करने के मकसद से भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अखिल भारतीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आज शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आगाज हुआ।

प्रतियोगिता में भारत के लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग की चार जोन में प्रथम और द्वितीय रही टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी शिमला के महानिदेशक मनीष कुमार ने किया।

 

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आज 28 नवंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता 2 दिसंबर तक चलेगी जिसमें देश भर के कर्मचारी व अधिकारी खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।

इस मौके पर राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी शिमला के महानिदेशक मनीष कुमार ने कहा कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए खेल बेहद महत्वपूर्ण है।

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कर्मचारियों के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि टीम भावना से ज्यादातर खेल खेले जाते हैं और खेल की सीख काम में और काम की सीख खेल में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा हिमाचल चंदा पंडित ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और 2 दिसंबर तक की है प्रतियोगिता चलने वाली है। प्रतियोगिता का मक़सद कर्मचारियों को काम के दबाव से मुक्त कर टीम भावना में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

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एक से दूसरी जिला परिषद में बदले जा सकेंगे कर्मचारी, नोटिफिकेशन जारी

शिमला। हिमाचल में जिला परिषद कैडर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को एक जिला परिषद से दूसरी जिला परिषद में बदला जा सकता है। इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।

मैक्लोडगंज तिब्बती मॉडल केस : पुलिस ने एक्सेस फोर्स का तो नहीं किया इस्तेमाल-होगी जांच

हिमाचल व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ राज्य के भीतर जिला परिषद में कार्यरत सभी कैडर के कर्मचारियों को एक जिला परिषद से दूसरे जिला परिषद में स्थानांतरित करने की मंजूरी मिल गई है।

हमीरपुर : सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की होगी भर्ती, 10वीं पास ले सकेंगे भाग 

इसके अलावा सभी कैडरों की वरिष्ठता कर्मचारी के मूल जिला परिषद में ही रहेगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

 

चंबा-हरिद्वार HRTC बस में कारतूस मिलने का मामला, कंडक्टर ने की यह गलती

 

गंभरोला खड्ड मामला : फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित, 7 दिन में प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट

 

हिमाचल डीजीपी डिस्क अवॉर्ड : 304 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होंगे सम्मानित-पढ़ें लिस्ट 

 

सचिवालय के बाहर कोविड वॉरियर्स का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री से मांगी सेवा विस्तार की गारंटी

हिमाचल हाईकोर्ट में भरे जाएंगे 40 पद, क्लर्क के 15 पदों पर होगी भर्ती

 

बिलासपुर : गंभरोला खड्ड का पानी हुआ लाल, फैक्ट्री सील, सैंपल लिए

 

 

जवाहर नवोदय विद्यालय के आवेदनों की दुरुस्ती के लिए 2 सितंबर तक का समय

 

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Breaking – हिमाचल कैबिनेट बैठक : कर्मचारियों को NPS का भी ऑप्शन, देनी होगी सहमति

एक अप्रैल से बंद हो जाएगा एनपीएस कर्मियों का अंशदान

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर चर्चा के बाद बड़ा निर्णय हुआ है। जो कर्मचारी एनपीएस में ही रहना चाहते हैं वह सरकार को ऑप्शन दे सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्णय हुआ है।

कर्मचारियों को एनपीएस में रहने की सहमति सरकार को देनी होगी। NPS में जारी कर्मचारियों का अंशदान एक अप्रैल, 2023 से बंद हो जाएगा। बैठक में केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपए वापस करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है।

चौहान का तंज-नॉर्थ ईस्ट के चुनाव खत्म, केंद्र ने जारी की महंगाई की किस्त

जिन एनपीएस कर्मियों की सेवा निवृत्ति 15-05-2003 के बाद हुई है उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। इनको GPF के अंतर्गत भी लाया जाएगा। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार 2023-24 में एक हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। वित्त विभाग को नियमों में बदलाव करने व आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हिमाचल: जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारक पात्र, प्रशिक्षु भड़के-उठाए सवाल

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)के तहत 780 आशा वर्करों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने 780 आशा वर्कर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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