Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: बिजली बोर्ड टीमेट को स्थानांतरण विकल्प में छूट का नहीं प्रस्ताव

विधानसभा के बजट सत्र में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में अपने गृह/आसन्न डिवीजन (Home/adjacent division) स्थानांतरण का विकल्प चुनने के लिए टी मेट को एक बार छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।

JEE Main 2023: फर्जी सूचनाओं को लेकर NTA का अलर्ट-बहकावे में न आएं

सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के मुहाल पुंघ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोलने बारे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली को स्वीकृति के लिए भेजी गई है, स्वीकृति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल सराहां में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चंडीगढ़ में पंजाब से सीएम मान से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, शानन परियोजना पर चर्चा

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दूसरी प्रजाति के पौधे लगाने का विचार कर रही है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से मिश्रित पौधारोपण पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पौधारोपण क्षेत्रों में 25 फीसदी फल तथा चारा प्रजाति के पौधे जैसे कि बियूल, लसूरा, आंवला, काफल, चूली, दाडू, कैंथ, जामुन, नाख, पाजा, शेगल, अखरोट, कचनार, शीशम, बहेड़ा, हरड़, फेगड़ा, खड़क, मलबरी, मौहरू, खरशू व जंगली आम आदि रोपित किए जा रहे हैं।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: हिमाचल में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षकों को झटका-नहीं बनेगी नीति

यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1,323 आउटसोर्स कंप्यूटर अध्यापक हैं और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कुल सात आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक हैं। सरकार इनके नियमितीकरण के लिए कोई नीति बनाने का विचार नहीं रखती है। यह जानकारी जयसिंहपुर के विधायक यादविंद्र गोमा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

JEE Main 2023: फर्जी सूचनाओं को लेकर NTA का अलर्ट-बहकावे में न आएं

कांगड़ा के विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहली कक्षा से दाखिल होने के लिए छात्रों की आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है। प्रदेश में वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रथम कक्षा में दाखिला दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आयु सीमा निर्धारित करने का मामला प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

पैन कार्ड को Aadhaar Card से लिंक करवाने की डेट बढ़ी-जानिए नई तिथि

सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या शून्य होने के कारण सरकार की 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के तहत 228 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2022 से खोले गए 17 प्राथमिक विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 10 से कम थी को भी 31 मार्च 2023 से बंद करने की अधिसूचना 18 मार्च 2023 को कर दी गई है।

इन भवनों बारे सरकार की अधिसूचना 16 मार्च 2023 के तहत संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि इन स्कूलों को सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके मांग, आपूर्ति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए अपने स्तर पर इन स्कूल भवनों को उपयोग में लाने के लिए निर्णय लेंगे।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

 

Categories
Top News Himachal Latest Shimla State News

हिमाचल बजट सत्र में उठा बागवानों से लूट, अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में मनमानी का मुद्दा

बिना एमओयू अडानी के सीए स्टोर को दे दी लाखों की सब्सिडी

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल में सेब सीजन के दौरान बागवानों के साथ लूट और अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में हो रही मनमानियों का मुद्दा उठा। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी मंत्री से पूछा कि शिमला जिला में अडानी के कितने सीए स्टोर चल रहे हैं और क्या इनमें नियमों की पालना हो रही है, जिसमें बिना एमओयू के अडानी के सीए स्टोर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत देने की बात सामने आई है।

हिमाचल: H3N2 की दस्तक के बाद अलर्ट, बढ़ेगी टेस्टिंग, मास्क को एडवाइजरी

विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि अडानी ने सीए स्टोर की स्थापना पर किसानों बागवानों की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। सेब सीजन के दौरान अडानी ग्रुप चुप रहते हैं और बीच सीजन में दाम तय करते हैं, दाम तय करने में मनमानी की जाती है, बिना एमओयू के काम दिया गया। इसलिए सरकार मामले की समीक्षा करके फिर से एमओयू किया जाए।

पैन कार्ड को Aadhaar Card से लिंक करवाने की डेट बढ़ी-जानिए नई तिथि

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने शिमला जिले के सैंज,मैंहदली और रेवली में सीए स्टोर स्थापित किए हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से अडानी ग्रुप को 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत दी गई, इस संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया। बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमों की उल्लंघना पर उचित कार्रवाई होगी।

 

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

बजट सत्र: हिमाचल के कॉलेजों में 1,508 पद रिक्त, कहां कितने खाली-पढ़ें खबर

विधानसभा सेशन के दौरान मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। हिमाचल के 133 राजकीय महाविद्यालयों और 9 राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों (1 राजकीय प्रशिक्षण शिक्षक कॉलेज धर्मशाला, एक एससीईआरटी सोलन, 1 जवाहर लाल नेहरू फाइन ऑर्ट कॉलेज सम्मिलित है) में विभिन्न श्रेणियों को 5007 पद स्वीकृत हैं। इनमें 3,499 भरे हैं और 1,508 पद खाली हैं। यह जानकारी बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।
HPPSC: असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी और कंप्यूटर प्रोग्रामर पर्सनैलिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित
जानकारी में बताया गया कि हिमाचल में प्राचार्य कॉलेज कैडर के 106 रिक्त पदों में से भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार (कुल रिक्तियों का 25 फीसदी) सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए 25 पदों का मांग पत्र 3 नवंबर 2021 को लोक सेवा आयोग को प्रेषित है और भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
शेष प्राचार्य के पदों को 75 फीसदी पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है। पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के संबंध सुनील कुमार कटोच द्वारा दायर अवमानना याचिका में हाईकोर्ट से 5 जनवरी 2023 को आए निर्णय अनुसार Judgment Reserved उल्लेख के अनुसार मामला कोर्ट के विचाराधीन है।
[pdf-embedder url=”https://ewn24.in/wp-content/uploads/2023/03/pdf-convert-file.pdf” title=”pdf convert file”]
हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य के 553 रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया जारी है। जैसे-जैसे उम्मीदवारों का चयन होता है, सरकार छात्रों की संख्या के आधार पर रिक्तियों को भरने बारे निर्णय लेगी। रिक्त पदों का भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है और सरकार इन रिक्त पदों को उपलब्धता के आधार पर भरने के लिए प्रयासरत है।
Categories
Top News Himachal Latest Shimla State News

बजट सत्र: नियमित होने से बचे PTA शिक्षकों को लेकर आया जवाब-पढ़ें खबर

शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। पीटीए (PTA) नीति के तहत सरकार द्वारा जिन पीटीए अध्यापकों का चयन 29 जून 2006 से 3 जनवरी 2008 के मध्य पीटीए अनुदान नियम 2006 के तहत किया गया था और जो संबंधित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते थे, उन सभी को नियमित किया जा चुका है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुहैया करवाई।

बजट सत्र: हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्या बोली सरकार-पढ़ें खबर

जानकारी में बताया गया कि शेष अध्यापकों के मामलों का (जो इस अवधि के बाहर भर्ती किए गए थे या वांछित शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण नहीं करते थे) अलग से प्रकरण बार परीक्षण करने के बाद उपयुक्त निर्णय लिया जा रहा है।

राज्यपाल ने मां ज्वालाजी, बज्रेश्वरी और चामुंडा माता मंदिर में की पूजा-अर्चना

चुराह के विधायक हंसराज और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जानकारी मुहैया करवाई है कि हिमाचल में वर्तमान में 503 विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 को बजट अनुमान पेश करते समय पहले ही आगामी वित्त वर्ष के दौरान एसपीओ के मानदेय में 500 रुपए मासिक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। विशेष पुलिस अधिकारियों को नियमित करने बारे कोई भी नीति विद्यमान नहीं है।

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें