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हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने का मामला, उत्तराखंड पहुंची कमेटी

सरकार ने पांच सदस्यीय कमेटी का किया है गठन

शिमला। हिमाचल में सरकार ने भांग की खेती लीगल करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक डॉ. हंस राज, डॉ. जनक राज और पूर्ण चंद कमेटी के सदस्य हैं।

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कमेटी को इसी माह रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट सौंपने से पहले कमेटी उत्तराखंड पहुंची है। कमेटी ने आज उत्तराखंड में खेत में जाकर भांग की खेती का अवलोकन किया और तमाम पहलू जानें। इसका वीडियो कमेटी के सदस्य और चुराह के विधायक हंस राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई थी। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्ण चंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई थी। विधानसभा सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने का ऐलान किया था।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि इसकी खेती, पत्तियों व बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। भांग के कई औषधीय लाभ हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उतराखंड में भी ये खेती लीगल है।

ND and PS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो।

 

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जयराम बोले-गंभीर नहीं सरकार, CPS का पलटवार-किसके इशारे पर बंद की फैक्ट्री

सीमेंट कंपनी विवाद में कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगभग डेढ़ महीने से दो सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। मालभाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटरों और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद उपजा है, जिसे इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी सुलझाया नहीं जा सका है। भाजपा ने सीमेंट विवाद को लेकर सरकार पर हमले तीखे कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार  अदाणी की मंशा के पीछे शक जाहिर कर विवाद को सुलझा लेने का दावा कर रही है।

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सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। यह सीमेंट कंपनी और ट्रांसपोर्टरों के बीच का विवाद है, इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन उसका हल निकाले जाते रहे हैं। दोनों पक्षों को बिठाकर रास्ता निकलता रहा है।

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वहीं, दूसरी तरफ सरकार में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही अदाणी ने अचानक से फैक्ट्री को बंद कर दी। सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। आखिर किसके इशारे पर सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया गया है, यह शक पैदा करता है। हालांकि सरकार विवाद को सुलझाने के लिए प्रयासरत है और मुख्यमंत्री खुद पूरे प्रकरण पर गंभीरता दिखा रहे हैं और जल्दी ही मामले को सुलझाने का सरकार प्रयास करेगी।

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