एक अप्रैल से बंद हो जाएगा एनपीएस कर्मियों का अंशदान
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर चर्चा के बाद बड़ा निर्णय हुआ है। जो कर्मचारी एनपीएस में ही रहना चाहते हैं वह सरकार को ऑप्शन दे सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर निर्णय हुआ है।
कर्मचारियों को एनपीएस में रहने की सहमति सरकार को देनी होगी। NPS में जारी कर्मचारियों का अंशदान एक अप्रैल, 2023 से बंद हो जाएगा। बैठक में केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपए वापस करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है।
जिन एनपीएस कर्मियों की सेवा निवृत्ति 15-05-2003 के बाद हुई है उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। इनको GPF के अंतर्गत भी लाया जाएगा। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार 2023-24 में एक हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। वित्त विभाग को नियमों में बदलाव करने व आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)के तहत 780 आशा वर्करों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने 780 आशा वर्कर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
