शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक दोपहर 12 बजे के बाद राज्य सचिवालय शिमला में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 3000 वन मित्र की तैनाती को मंजूरी मिल सकती है।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन में सबल योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा में वन मित्र की तैनाती करने की बात का खुलासा किया था।
उन्होंने कहा था कि आगामी कैबिनेट की बैठक में वन विभाग में 3000 वन मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।
शिमला।हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज होगी। बैठक दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 3000 वन मित्र की तैनाती को मंजूरी मिल सकती है।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन में सबल योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा में वन मित्र की तैनाती करने की बात का खुलासा किया था।
उन्होंने कहा था कि आगामी कैबिनेट की बैठक में वन विभाग में 3000 वन मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।
प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुधार में मिलेगी मदद
शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक लगभग 1,600 करोड़ रुपए (200 मिलियन डॉलर) की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने सहित ऊर्जा क्षेत्र के समग्र सुधार में मदद मिलेगी। प्रदेश की हिस्सेदारी के साथ इस कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 2000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अवधि 2023 से 2028 तक पांच वर्षों की है और विश्व बैंक से इस कार्यक्रम के लिए अगस्त, 2023 तक वित्तीय मदद मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक बोर्ड ने 27 जून, 2023 को वाशिंगटन में इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में समझौता अब जल्द ही इस वर्ष जुलाई माह में किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश को इस फंड की पहली किस्त अगस्त, 2023 में मिलने की उम्मीद है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य के संसाधनों के उपयोग, पारेषण एवं वितरण के स्तर पर राज्य ग्रिड की विश्वसनीयता और विभिन्न ऊर्जा एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं का उन्नयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत ऊर्जा क्षेत्र की व्यापक योजना के लिए एकीकृत संसाधन योजना को बढ़ावा देने, मांग प्रतिक्रिया प्रबन्धन, जल विद्युत परियोजना परिसंपत्तियों के तकनीकी उपयोग में सुधार करते हुए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों से एकीकृत करने और राज्य में उत्पादित बिजली की प्रभावी बिक्री के लिए एकल व्यापार डेस्क की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से राज्य में नवीकरणीय शेष क्षमता के माध्यम से बिजली की बिक्री से राजस्व में वृद्धि संभावित है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कार्यक्रम का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरशेन लिमिटेड और हिम ऊर्जा के माध्यम से लगभग 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन में नई क्षमताएं स्थापित करना है। राज्य को अपनी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने दृष्टिगत सर्वोत्कृष्ट व्यापार की अनुमति प्रदान करना महत्वपूर्ण है और ऐसे में यह कार्यक्रम राज्य के भीतर ट्रांसमिशन (एचपीपीटीसीएल द्वारा) और 13 शहरों में वितरण स्तर (एचपीएसईबीएल द्वारा) पर विद्युत नेटवर्क को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एचपीएसएलडीसी) की प्रणालियों के उन्नयन से विद्युत की मांग और आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। इन सभी मध्यस्थताओं के माध्यम से राज्य के भीतर विद्युत आपूर्ति का बेहतर हस्तांतरण विश्वसनियता और गुणवत्ता के आधार पर सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के बिजली क्षेत्र पर लागू पर्यावरण और सामाजिक प्रणालियों को मज़बूत करेगा ताकि इन पहलुओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा मानदंडों, विनियमों और अध्ययनों के अंतर विश्लेषण के आधार पर विस्तृत पर्यावरण और सामाजिक आकलन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
विश्व बैंक समर्थित इस कार्यक्रम के तहत जलविद्युत में कोई नए निवेश की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन यह कार्यक्रम राज्य को बिजली क्षेत्र की उपयोगिताओं के लिए समान पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाएं विकसित करने में सहायक होगा और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के सतत् विकास के लिए मानक उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य विद्युत क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक (HP Cabinet Meeting) में करीब 93 पदों पर नौकरी का मौका मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयुर्वेद विभाग में फार्मेसी ऑफिसर के 15 पद बैचवाइज आधार पर भरने को मंजूरी मिली है।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के नौ पदों को भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल एवं सत्र मंडलों के साथ-साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं अनुमंडलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों (Vulnerable Witness Deposition Centers) के लिए विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक (HP Cabinet Meeting) में डॉ राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक प्राध्यापक के एक-एक पद भरने का निर्णय लिया गया।। कैबिनेट ने सीधी भर्ती के जरिए सिविल जजों के 10 पदों को भरने को भी मंजूरी दी है। बैठक में हेलीकॉप्टर लीज पर लेने को लेकर भी चर्चा हुई। हिमाचल में हेलीकॉप्टर की लीज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। फैसला लिया गया कि बड़े और छोटे हेलीकॉप्टर के ऑप्शन पर विचार किया जाएगा। जो सही रहेगी उसे अपनाया जाएगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक (HP Cabinet Meeting) समाप्त हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, बीपीएल, मिड डे मील, मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में आंगनबाडी वर्कर और हेल्पर, आशा वर्कर, बीपीएल, मीड डे मील कर्मचारी, विकलांग व मनरेगा मजदूरों आदि को भी मेडिकल इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाएगा। इन्हें आयुष्मान और हिम केयर में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे करीब 42 हजार 713 नए परिवारों को लाभ मिलेगा।
बैठक में एनटीटी भर्तियों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। युवाओं को एक लाख नौकरी देने के मुद्दे पर भी फैसला नहीं हो पाया है। क्योंकि अभी विभागों से रिपोर्ट ही नहीं पहुंची है। अब अगली बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी। बैठक में आउटसोर्स कर्मियों पर भी चर्चा नहीं हुई है।
