शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक दोपहर 12 बजे के बाद राज्य सचिवालय शिमला में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 3000 वन मित्र की तैनाती को मंजूरी मिल सकती है।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन में सबल योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा में वन मित्र की तैनाती करने की बात का खुलासा किया था।
उन्होंने कहा था कि आगामी कैबिनेट की बैठक में वन विभाग में 3000 वन मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।
शिमला।हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज होगी। बैठक दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे।
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 3000 वन मित्र की तैनाती को मंजूरी मिल सकती है।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के नादौन में सबल योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित जनसभा में वन मित्र की तैनाती करने की बात का खुलासा किया था।
उन्होंने कहा था कि आगामी कैबिनेट की बैठक में वन विभाग में 3000 वन मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भर्तियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।
शिमला।हिमाचल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, हाईकोर्ट को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया है।
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तंबाकू या तंबाकू पदार्थों वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल में हुई।
हिमाचल कैबिनेट ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टाम्पिंग आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई-स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लाहौल स्पीति जिला की स्पीति घाटी की सभी 18 साल की ऊपर की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला लिया। इसमें छमोस / नन भी शामिल हैं। इसके अलावा डीबीटी के तहत सभी पात्र छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए 600 रुपए देने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में नंबरदार का मानदेय 3,200 रुपए से 3,700 रुपए करने को मंजूरी दी है। राजस्व विभाग के चौकीदार/पार्ट टाइम वर्कर का मानदेय भी 5,000 से 5,500 रुपए करन को स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
ज्वालामुखी, सुंदरनगर में स्थापित होंगे आधुनिक एकीकृत घर
शिमला।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट (HP Cabinet) की दूसरी बैठक में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट (HP Cabinet) ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल, 2023 तक आयोजित करने की सिफारिश भी की। बजट सत्र में 18 बैठकें होंगी।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाया गया है, जिसमें उन्हें हर संभव सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना में प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को अपने बच्चों (चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट) के रूप में अपनाया है।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत मौजूदा अधोसंरचना के उन्नयन के साथ-साथ मौजूदा संस्थानों का युक्तिकरण कर उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि आवासियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। उनके लिए अटैच शौचालय वाले कमरे, मनोरंजन व गतिविधि कक्ष, कॉमन रूम, म्यूजिक रूम, स्मार्ट क्लास रूम, कोचिंग रूम, इनडोर व आउटडोर खेल सुविधाओं सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के तहत उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और निराश्रित महिलाओं की बेहतर देखभाल के लिए नए एकीकृत घरों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से एक परिसर में अलग-अलग खंडों में किया जाएगा। इनमें सभी आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा। यह आधुनिक एकीकृत घर जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी तथा जिला मंडी के सुंदरनगर में स्थापित होंगे।
योजना के अंतर्गत संस्थान में रहने वाले बच्चों की गुणात्मक शिक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि उन्हें बेहतर कोचिंग, संदर्भ पुस्तकें अथवा कोचिंग सामग्री मिल सके। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे बच्चों को मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी। दसवीं से बाहरवीं तक के बच्चों को सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से करियर काउंसलिंग भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के लिए भी इन बच्चों को सरकार सहायता प्रदान करेगी।
इसके अलावा इन बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए मासिक पिकनिक आयोजित करने का भी प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आवासियों को कोचिंग, छात्रावास शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि के लिए प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के अलावा कोचिंग की अवधि के दौरान चार हजार रुपए प्रति आवासी प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट (HP Cabinet) निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में इन संस्थानों के आवासियों को विवाह के लिए दो लाख रुपए अथवा वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों में रहने वाले प्रत्येक बच्चे, निराश्रित महिलाओं का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा 0-14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक हजार रुपए प्रति बच्चा प्रति माह, 15-18 वर्ष आयु के बच्चों व एकल महिलाओं को दो हजार पांच सौ रुपए प्रति माह की सहायता राशि देगी।
इन संस्थानों के आवासियों को भारत के विभिन्न दर्शनीय अथवा ऐतिहासिक स्थलों का पंद्रह दिन का शैक्षिक भ्रमण प्रति वर्ष आयोजित करने का भी प्रावधान है, जिसमें आवासियों के लिए यात्रा की व्यवस्था शताब्दी ट्रेन, एसी वॉल्वो अथवा हवाई सुविधा के साथ-साथ थ्री स्टार होटलों में ठहरने की व्यवस्था होगी। योजना में इसी तर्ज पर वृद्धाश्रमों एवं नारी सेवा सदनों के आवासियों को भी प्रति वर्ष 10 दिन की यात्रा व ठहरने का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट निर्णय के अनुसार योजना के तहत बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ने वाले सभी बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी 21 वर्ष की आयु तक और अनाथ बच्चों के लिए 27 वर्ष की आयु तक वास्तविक दरों पर छात्रावास शुल्क और शिक्षण शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था करने के साथ-साथ अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के रूप में चार हजार रुपए प्रति माह प्रति बच्चे को उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवासी, जो 18 वर्ष के आयु पूर्ण करने के बाद अपना स्टार्ट-अप आरंभ करना चाहते हैं, उन्हें दो लाख रुपए प्रति व्यक्ति एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट (HP Cabinet) निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद 27 वर्ष तक पश्चावर्ती देखभाल संस्थानों में आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ भोजन, आश्रय और वस्त्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत जिन अनाथ बच्चों के नाम पर कोई भूमि नहीं है, उन्हें 27 वर्ष की आयु के बाद घर के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि देने के साथ-साथ आवास निर्माण के लिए तीन लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत इन संस्थानों में रहने वाले सभी आवासियों को वस्त्र अनुदान के रूप में दस हजार रुपए की राशि प्रति वर्ष उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी, ताकि वह अपने पसंद के वस्त्र व जूते खरीद सकें। इसके अतिरिक्त संस्थान में रहने वाले व्यक्तियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त गृह माता अथवा पालक की नियुक्ति का भी योजना में प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें रहन-सहन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत आवासीय को वर्ष भर आने वाले त्यौहार को मनाने के लिए प्रति त्यौहार 500 रुपए की अनुदान राशि भी दी जाएगी। योजना के तहत ऐसे वर्ग की सहायता के लिए 101 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ-साथ मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष का गठन किया गया है।
