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हिमाचल SMC और कंप्यूटर टीचर मामला, चार विकल्प पर कैबिनेट लेगी फैसला

सब कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय

शिमला। प्रदेश सचिवालय शिमला में एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर बनाई गई सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कमेटी ने चार विकल्प सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मसले पर कैबिनेट बैठक में आखिरी फैसला होगा।

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर कैबिनेट की ओर से बनाई गई सब कमेटी की आज बैठक हुई। एसएमसी SMC शिक्षक हों या कंप्यूटर टीचर सभी शिक्षकों से जुड़े मसलों पर कमेटी ने चर्चा की।

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उन्होंने कहा कि एसएमसी (SMC) शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में स्थाई नीति बनाने को लेकर इस मसले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सभी पहलूओं को देखते हुए इन अध्यापकों से जुड़े मसलों को लेकर चार विकल्प सुझाए हैं, जिस पर आखिरी फैसला कैबिनेट की ओर से किया जाएगा।

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बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक 9 फरवरी, 2024 को आयोजित की जाएगी। बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। सब कमेटी रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में रखेगी। चर्चा के बाद चार विकल्प में से सही विकल्प चुनने पर फैसला होगा। ऐसे में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को 9 फरवरी को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है।

वहीं, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि श्री राम भगवान पर उनकी भी आस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने पर विश्वास रखती है।

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उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा मध्यवर्ती चुनाव में भी जीत के दावे तो करती थी, लेकिन साल 2021-22 और 23 में भाजपा को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा। रोहित ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

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हिमाचल : मिड डे मील वर्कर को बड़ी राहत, सरकार ने लिया यह फैसला

महिलाओं को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश

शिमला। हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को नए साल का तोहफा मिला है। हिमाचल कैबिनेट बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर (मिड डे मील वर्कर) को 180 दिन का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) प्रदान करने को मंजूरी दी गई।

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यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा। बैठक में हमीरपुर जिला में 50 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।

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कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।

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बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राप्त लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे।

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हिमाचल : प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने वाला छात्र दो साल के लिए स्कूल से निष्कासित

शिक्षा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई

शिमला/ऊना। ऊना जिला के बहडाला स्कूल में प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने वाले छात्र को दो साल के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। छात्र को एक साल तक किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा।

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गौर हो कि बहडाला स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा था। इसके बाद मामले पर जांच बिठाई गई। हालांकि जांच में उक्त छात्र ने स्वीकार किया है कि उसने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा है। विभाग के अनुसार छात्र ने गैर-कानूनी कृत्य करके शिक्षक और छात्र के प्रतिष्ठित रिश्ते को खराब किया है।

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इसी को देखते हुए छात्र को दो साल के लिए स्कूल से निष्कासित किया गया है। दो साल तक उसका आचरण देखा जाएगा। इसके अलावा दोषी छात्र को किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि एक वर्ष के बाद छात्र प्रवेश के लिए किसी भी स्कूल में आवेदन कर सकता है। उस विशेष अवधि के दौरान उक्त छात्र के आचरण को ध्यान में रखते हुए मैरिट के आधार पर उसे दाखिला दिया जाएगा।

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विभाग की मानें तो फिलहाल इस तरह का हिमाचल में पहला मामला है। ऐसे में अन्य छात्रों को भी इससे सबक मिले, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को इस संबंध में कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बता दें कि मामला अगस्त माह का है। स्कूल प्रिंसिपल ने 12वीं के छात्र के लंबे बाल देखकर उसे हेयर कट करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन छात्र को यह बात नागवार गुजरी और उसने नसीहत को मानने से इनकार कर दिया।

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प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में अनुशासन में रहने की बात कही तो भड़के छात्र ने प्रिंसिपल को थप्पड़ जड़ दिए और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद छात्र स्कूल बैग उठाकर घर चला गया।

कुछ देर बाद छात्र अपने पिता के साथ स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि कुछ देर बाद छात्र अपने पिता साथ स्कूल पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। जब अन्य अध्यापकों ने बीच-बचाव किया तो छात्र के पिता ने उन अध्यापकों से भी मारपीट की।

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घटना के बाद प्रधानाचार्य ने एसएमसी कमेटी पंचायत के सदस्यों को बुलाया सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को भी सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शिक्षा उप निदेशक देवेंद्र चंदेल ने मामले की सूचना मिलने के बाद स्कूल परिसर का दौरा किया था।

 

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HPBOSE ने प्रिंट करवा स्कूलों को भेज दी ‘सुधा’, शिक्षा विभाग का पढ़ाने से इनकार

शिक्षा निदेशक की अनभिज्ञता ने उम्मीदों पर फेरा पानी

धर्मशाला। हिमाचल के स्कूलों शिक्षा बोर्ड तीसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। इसके  लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी से पांचवीं कक्षा तक संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने के लिए ‘सुधा’ नाम से पुस्तक प्रिंट करवा कर स्कूलों को भेज दी है।

शिक्षा बोर्ड की योजना के अनुसार तीसरी से पांचवीं कक्षा तक संस्कृत की एक ही पुस्तक होगी। तीसरी और चौथी कक्षा में इसे केवल मात्र पढ़ाया जाएगा, जबकि इस पुस्तक से संबंधित परीक्षा पांचवीं कक्षा में ली जाएगी। लेकिन, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस किताब को शुरू करने से इनकार कर दिया है।

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प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने पर जताई अनभिज्ञता ने विषय को शुरू करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

वहीं, दूसरी तरफ प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के निदेशक घनश्याम चंद इन दिनों जिला कांगड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिले के कई स्कूलों का दौरा कर बीईईओ और सीएचटी के साथ बैठक की है।

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मंगलवार को उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कांगड़ा के कार्यालय में तीसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई शुरू किए जाने के सवाल के जवाब पर कहा था कि तीसरी कक्षा से स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो रही है इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

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निदेशक ने कहा कि उन्होंने सुना जरूर है कि तीसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई शुरू की जाएगी, लेकिन इस विषय की किताब को शुरू करने की अभी तक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की कोई योजना नहीं है।

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HP Cabinet Meeting: शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े फैसले संभव, फाइलें लेकर पहुंचे मंत्री

भर्तियों पर भी सरकार ले सकती है फैसला

शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) शुरू हो गई है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। पूर्व जयराम सरकार के समय में खोले गए गए शिक्षण संस्थानों को लेकर सरकार फैसला ले सकती है और शिक्षा विभाग में कुछ भर्तियों पर भी सरकार द्वारा फैसला लेने की संभावना है।

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इसका अंदाजा कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में भाग लेने जाते शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हाथ में पकड़ी फाइलों से लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग में लंबे समय से भर्तियां लटकी हुई हैं। सैकड़ों पद भरे जाने हैं। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में इन पदों को भरने की बात की थी।

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कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में भर्तियों को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार कुछ फैसला ले सकती है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम की एसओपी को लेकर भी विचार विर्मश किया जा सकता है। महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ता और एक लाख नौकरियों पर भी चर्चा हो सकती है।

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शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोहों के आयोजन पर लगाई रोक

परिक्षाओं के चलते उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के वार्षिक समारोहों के आयोजन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार को सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके नियंत्रण में आने सभी स्कूलों में तुरंत प्रभाव से वार्षिक समारोहों के आयोजन पर रोक लगाई जाए। साथ ही इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को देने के निर्देश दिए गए हैं।

बड़ी राहत: लॉरेट शिक्षण संस्थान कथोग में बायो पैथोलॉजी लैब शुरू

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी इन निर्देशों में मामले में प्राथमिकता पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

दरअसल, स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी का समय देने के बजाय वार्षिक समारोह के आयोजन की तैयारियों में लगा दिया गया था। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए उचित समय नहीं मिलता। स्कूलों में होने वाले आयोजनों पर नए शैक्षणिक सत्र के लिए आदेश नए सिरे से जारी होंगे।

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हिमाचल: बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

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