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स्वास्थ्य मंत्री बोले- हिमाचल में कोरोना मामलों में वृद्धि पर स्थिति अभी कंट्रोल में

लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाना होगा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिन से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटों में 255 कोविड एक्टिव मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। बढ़ते कोविड मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट में है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि कोविड मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन स्थिति अभी कंट्रोल में है। ऐसे में लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाना होगा, तभी वायरस को फैलने से रोका जा सकता है।

चिंतनीय: शिक्षा के क्षेत्र में पहले से 11 स्थान पर लुढ़का हिमाचल, ये है बड़ा कारण

स्वास्थ्य विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रखे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से नौकरी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जरूरतमंद स्टाफ की सेवाएं जारी रखने पर विचार किया जाएगा।

हिमाचल: 10 दिन में कोरोना के 908 केस और 323 ठीक-दो ने तोड़ा दम

बता दें कि पिछले 10 दिन में कोरोना के 908 नए मामले आए हैं और 323 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इस दौरान दो कोरोना संक्रमित की मृत्यु हुई है। 29 मार्च तक हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 3 लाख 13 हजार 952 पहुंच गया है। 755 एक्टिव मामले हैं। अब तक 3 लाख 08 हजार 980 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 4196 पहुंच गया है।

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कांगड़ा जिला में 189, मंडी में 164, शिमला में 127, सोलन में 68, हमीरपुर में 59, बिलासपुर में 48, कुल्लू में 29, चंबा में 23, सिरमौर में 20, किन्नौर में 12, लाहौल स्पीति में 11 और ऊना में पांच एक्टिव मामले हैं। कांगड़ा जिला में 1268, शिमला में 729, मंडी में 516, सोलन में 341, हमीरपुर में 333, ऊना में 283, सिरमौर में 227, चंबा में 179, कुल्लू में 164, बिलासपुर में 97, किन्नौर में 41 और लाहौल स्पीति में 18 कोरोना संक्रमित की मृत्यु अब तक हुई है।

 

हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है। अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।

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चिंतनीय: शिक्षा के क्षेत्र में पहले से 11 स्थान पर लुढ़का हिमाचल, ये है बड़ा कारण

बुधवार को सदन में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल शिक्षा क्षेत्र के पहले स्थान में रहा करता था पर अब 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की कमी है। हिमाचल में वर्तमान में 455 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। अस्थाई रूप से व्यवस्था चलाई जा रही है। साथ ही 3145 प्राथमिक स्कूलों में एक ही शिक्षक है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को शिक्षा के लेकर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में दी है।

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल में क्वालिटेटिव और जॉब बेस्ड एजुकेशन की प्राथमिकता रहेगी। शिक्षक संस्थानों को डिनोटिफाई करने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हीं संस्थानों को बंद किया जो इनके (पूर्व भाजपा सरकार) कार्यकाल के अंतिम चार-पांच महीनों में खुले थे। इन संस्थानों को क्राइटेरिया के आधार पर बंद किया गया है।

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पिछली सरकार साढ़े चार साल के कार्यकाल में मात्र 2 कॉलेज खुले थे, जबकि अंत के कुछ महीनों में दो दर्जन कॉलेज खोल दिए। अगर कांग्रेस कार्यकाल के साथ इसकी तुलना करेंगे तो वर्ष 2013-17 के अप्रैल महीने तक लगभग 42 कॉलेज खोले थे। इसके बाद करीब 16-17 कॉलेज खोले। पूर्व की भाजपा सरकार ने इन 17 कॉलेजों में से 11 कॉलेज चालू रखे। नीड बेस्ड कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा।

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क़ुल्लू के आनी उपमंडल में राणा बाग के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है।शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने हादसे का केस भी दर्ज कर लिया है मिली जानकारी के अनुसार, हादसा आनी में राणा बाग के पास हुआ। कार जै बाग से आनी की ओर आ रही थी तो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से उतर कर खाई में जा गिरी। हादसे में घायल ड्राइवर को आनी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने तब तक दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान 32 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई है।

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हिमाचल में आज कोरोना के 255 केस, 73 ठीक-एक व्यक्ति की गई जान

कुल आंकड़ा 3 लाख से अधिक, अभी 755 एक्टिव केस
शिमला। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। आज कोरोना के 255 मामले आए हैं। साथ ही 73 कोरोना संक्रमित ठीक हुआ हैं। हिमाचल में आज एक कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। कांगड़ा जिला में 65 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 3 लाख 13 हजार 952 पहुंच गया है। अभी 755 एक्टिव केस हैं। अब तक 3 लाख 08 हजार 980 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 4196 है।
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किस जिला में कितने केस और कितने ठीक
कांगड़ा जिला में 85, मंडी में 51, बिलासपुर में 26, शिमला में 19, सोलन में 17, हमीरपुर में 14, कुल्लू में 13, चंबा में 10, सिरमौर में 8, लाहौल स्पीति में 5, किन्नौर में चार और ऊना में तीन मामले आए हैं। मंडी में 22, सोलन में 19, कांगड़ा में 14, शिमला में 8, किन्नौर में 3, हमीरपुर में 2, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और ऊना में एक-एक ठीक हुआ है।
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हिमाचल: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोले सीएम, घबराने की नहीं जरूरत

जरूरत है केवल एहतियात बरतने की
शिमला। हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बीते कल 140 नए मामले आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 574 हो गई है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है।
किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल एहतियात बरतने की। प्रदेश में H3N2 वायरस का भी एक मामला बीते दिनों आया है। स्वास्थ्य सचिव पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सचिव इसकी रिपोर्ट उन्हें देंगे। स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगामी कोई दिशानिर्देश के बारे में विचार किया जा सकता है।

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चंडीगढ़ में पंजाब से सीएम मान से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, शानन परियोजना पर चर्चा

श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी के मध्य रोप-वे पर भी मंथन

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर सारगर्भित चर्चा की। बैठक के उपरांत पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के मध्य सदैव मधुर संबंध रहे हैं और इन दोनों ही राज्यों की साझा सांस्कृतिक विरासत है।

JEE Main 2023: फर्जी सूचनाओं को लेकर NTA का अलर्ट-बहकावे में न आएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जलविद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस सहित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और शानन जलविद्युत परियोजना तथा पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल उपकर के विषय में आज की बैठक में पुनः कुछ भ्रांतियों का निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाया जाने वाला जल उपकर, जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जल उपकर से पंजाब तथा हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा।

पैन कार्ड को Aadhaar Card से लिंक करवाने की डेट बढ़ी-जानिए नई तिथि

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल उपकर सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के विषय में समुचित विचार-विमर्श के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव तथा ऊर्जा सचिव एवं पंजाब के समकक्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति विभिन्न विषयों पर बातचीत कर मामलों को समयबद्ध निपटाएगी। समिति भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं पर भी चर्चा करेगी।

 

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बैठक में शानन परियोजना के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। 110 मेगावाट की शानन परियोजना कि 99 वर्ष की लीज वर्ष 2024 में समाप्त हो रही है। बैठक में इस परियोजना के भविष्य के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ श्री आनंदपुर साहिब और माता नैना देवी के मध्य रोप-वे के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की।

 

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री को हिमाचल आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बैठक में जल उपकर एवं विभिन्न जल परियोजनाओं सहित हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के विषय पर विस्तृत बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हिमाचल एवं पंजाब भविष्य में धार्मिक पर्यटन की विभिन्न साझा परियोजनाओं पर एक साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जल उपकर के विषय में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने उन्हें विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया तथा पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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JEE Main 2023: फर्जी सूचनाओं को लेकर NTA का अलर्ट-बहकावे में न आएं

सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड की सूचना वेबसाइट पर ही होगी जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) – 2023 सत्र 2 (Joint Entrance Examination Main – 2023 Session 2) के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जा रही फर्जी सूचनाओं के खिलाफ अलर्ट जारी किया है।

पैन कार्ड को Aadhaar Card से लिंक करवाने की डेट बढ़ी-जानिए नई तिथि

NTA के संज्ञान में लाया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जो सिटी इंटीमेशन स्लिप और जेईई (मेन) – 2023 सत्र 2 (JEE Main-2023 Session 2) के एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख पर “अंदरूनी” जानकारी रखने का दावा करते हैं। एनटीए ने इन दावों को फर्जी और भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है। छात्रों और उनके माता-पिता से आग्रह किया है कि वे ऐसे वीडियो और इन वीडियो को होस्ट करने वाले YouTube चैनलों के बहकावे में न आएं।

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जेईई (मुख्य) (JEE Main) परीक्षा पर प्रामाणिक जानकारी का एकमात्र स्रोत जेईई (मुख्य) के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://jeemain.nta.nic.in/ और https://nta.ac.in हैं। सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीखों की घोषणा केवल उपरोक्त वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से की जाती है।

 

जेईई (मुख्य) – 2023 सत्र 2 के लिए परीक्षा सिटी इंटिमेशन स्लिप या प्रवेश पत्र के बारे में अधिक स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या jeemain@nta.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

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पैन कार्ड को Aadhaar Card से लिंक करवाने की डेट बढ़ी-जानिए नई तिथि

अब 30 जून 2023 तक करवा सकेंगे ऐसा

नई दिल्ली। पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की डेट बढ़ा दी है। अब 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। पहले आखिरी डेट 31 मार्च 2023 निर्धारित थी। इसे तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। इस बारे लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
इसके बाद भी अगर कोई पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने में चूक जाता है तो पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।

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आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि करदाताओं को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है।

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बता दें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर कोई 30 जून तक पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाता है तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। यह किसी काम का नहीं रह जाएगा। Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

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पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें। क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।

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75 की आयु में ऐसा जज्बा, समाज के लिए मिसाल बने कांगड़ा जिला के राजिंदर

22 कनाल जमीन पर कर रहे प्राकृतिक खेती

पालमपुर। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों…। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है विकास खंड सुलह की ग्राम पंचायत बारी के चंजेहड़ निवासी राजिंदर कंवर ने। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़ी मेहनत बलबूते युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गए हैं। एक ओर लोग खेती योग्य जमीन में बढ़ती लागत और मौसमी बदलावों से आ रही जटिलताओं की वजह से बंजर छोड़ रहे हैं।

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वहीं, कांगड़ा जिला के चन्जेहड़ निवासी 75 वर्षीय राजिंदर कंवर ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और कृषि लागत को लगभग शून्य किया जबकि मुनाफा दोगुना से अधिक प्राप्त कर रहे हैं।

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राजिंदर, 22 कनाल (11 बीघा) जमीन पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें गेहूं, भिंडी, चना, मटर, टमाटर, सरसों, घीया, तोरी, खीरा इत्यादि फसलों की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें उनका व्यय 3 हजार और आय अढ़ाई लाख से अधिक है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पन्न उत्पादों की औसतन आयु अन्य उत्पादों से अधिक है। बाजार में मूल्य अच्छा होने के साथ-साथ मांग भी अधिक होने से किसानों को दोगुना लाभ हो रहा है।

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राजिंदर कंवर बताते हैं कि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का काम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती ने आसान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश के झांसी में सुभाष पालेकर से प्राकृतिक खेती के विभिन्न आदानों के निर्माण, प्रयोग, कीट रोग प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपना कर सफलता प्राप्त की तो इससे उनका हौसला बढ़ गया। उन्होंने बंजर भूमि को खेती लायक बनाने की चुनौती स्वीकार किया और कड़ी मेहनत से प्राकृतिक खेती में सफलता हासिल की।

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राजिंदर बताते हैं कि प्रशिक्षित होने के उपरांत आने के बाद उन्होंने साहीवाल नस्ल की गाय खरीदी। गाय के गोबर – मूत्र और स्थानीय वनस्पतियों से आदान बनाकर उन्होंने खेतों में इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि रसायनों का प्रयोग खेतों नहीं करने से उन्हें जल्दी ही अच्छे नतीजे मिले और इसके बाद उत्साह से खेतों में जुट गए।

 

उन्होंने प्राकृतिक खेती से 3 तरह की गेहूं उगाई है, जिसमें स्थानीय किस्म के साथ, बंसी और काली गेहूं भी सम्मिलित है। मिश्रित खेती के तौर पर गेहूं के साथ सरसों और मटर की फसल ली है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में स्थानीय बीजों का बड़ा महत्व है। वह अपनी खेती में स्थानीय बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे पैदावार और फसल गुणवत्ता बाकी किसानों के मुकाबले बेहतर रहती है।

 

राजिंदर गांव के अन्य किसानों और युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमारा खानपान शुद्ध और रसायनरहित होगा तभी हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। आज के भागदौड़ भरे जमाने में अच्छे, पोषणयुक्त खाने का महत्व और बढ़ गया है। जब किसान रसायन रहित उगाएगा, तो उसका परिवार और आस पड़ोस ही नहीं देश भी सेहतमंद होगा।

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बजट सत्र: पौंग बांध विस्थापितों को लेकर लगा था सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

कुल 16,352 में से 15,352 पात्रता प्रमाण पत्र जारी

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल में पौंग बांध विस्थापितों को लेकर सवाल लगा था। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि कुल 16,352 पात्र पौंग बांध विस्थापितों में से 15,352 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अवैध कब्जों और पौंग बांध विस्थापितों की अन्य शिकायतों के निवारण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके माध्यम से शिकायतों को राजस्थान पुलिस को प्रेषित करने उनका निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

हिमाचल कैबिनेट बैठक की अगली तिथि तय, इस दिन होगी

द्वितीय चरण में हो रहे मुरब्बा आवंटन में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण कमेटी का गठन किया गया है। निरीक्षण कमेटी द्वारा मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, स्कूल, सड़क, अस्पताल और बिजली आदि की उपलब्धता बारे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार को भेज दी गई है।

बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

हिमाचल सरकार ने पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के निवारण के लिए समय-समय पर राज्य स्तरीय पौंग बांध विस्थापित सलाहकार समिति का गठन किया है, जो पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को दूर करने के उपायों व प्रगति की समीक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में बनी उच्च स्तरीय कमेटी के निर्देश पर जिन 399 टिकों का पौंग बांध निर्माण के समय अधिग्रहण किया गया था, उनका समस्त रिकॉर्ड उर्दू भाषा में था, उसका हिंदी अनुवाद करके संपूर्ण अभिलेख राजस्थान सरकार को भेजा दिया गया है, ताकि मुरब्बा आवंटन में तेजी आए।

शिमला: HRTC बस में लगी आग, स्कूल के बच्चों को छोड़कर आ रही थी वापस

उच्च स्तरीय समिति के आदेश पर हिमाचल सरकार ने Google Spreadsheet तैयार की है, ताकि पौंग बांध विस्थापितों की भूमि, पात्र व्यक्तियों की संख्या, पात्रता प्रमाण पत्र और मुरब्बा आवंटन की वर्तमान स्थिति बारे सबी हितधारकों को पता लग सके।

 

हिमाचल व राजस्थान सरकार ने अपने-अपने कॉलम में आंकड़े दर्ज करने थे। हिमाचल सरकार ने 16352 परिवारों में से करीब 14 हजार के करीब एंट्री व 1916 कैटेगरी में शत प्रतिशत एंट्री पूर्ण कर ली है। राजस्थान सरकार ने भी अपने कॉलम में एंट्री करना शुरू कर दिया है।

 

हर माह आयुक्त उपनिवेशन के कार्यालय में मुरब्बा आवंटन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार तत्वाधान में हिमाचल सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित कैंप में आंकड़ा मिलान कार्य किया गया है। शेष बचे एक हजार के करीब पौंग बांध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और उन्हें मुरब्बा आवंटन के लिए अपने वांछित दस्तावेज जमा करवाने के लिए तीन बार नोटिस के साथ-साथ समाचार पत्रों के माध्यम से भी हितधारकों को आमंत्रित किया गया है, ताकि उनके दस्तावेज का सत्यापन करके उनके प्रकरण राजस्थान सरकार को प्रेषित किए जा सकें।

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बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

2020 में प्रदेश में 412 नई ग्राम सभाओं का किया है गठन

शिमला। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2020 में हिमाचल में 412 नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से नए पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा लोक लेखा समिति के सुझाव के अनुसरण में संबंधित ग्राम पंचायत से भूमि के राजस्व दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत विभाग द्वारा नवगठित कुल 412 में से 287 ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि जारी की गई है, जिनमें से 5 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 282 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

हिमाचल कैबिनेट बैठक की अगली तिथि तय, इस दिन होगी

नवगठित 125 ग्राम पंचायतों में भूमि संबंधी राजस्व दस्तावेज प्राप्त न होने के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों को निर्माण राशि जारी नहीं की जा सकी है। यह जानकारी बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के लिखित सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

शिमला: HRTC बस में लगी आग, स्कूल के बच्चों को छोड़कर आ रही थी वापस

जानकारी में बताया गया कि नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए सरकार द्वारा पंचायत सचिव के पद सृजित किए गए हैं, जिन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद को सरकार द्वारा सृजित नहीं किया गया है। प्रदेश की नवगठित 412 ग्राम पंचायतों के प्रति तीन पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक की दर से इस श्रेणी के जिला परिषद काडर में कुल 124 पद सृजित किए गए। इस श्रेणी के नियुक्ति एवं सेवा शर्ते नियम 2020 में अंकित प्रावधानों के तहत सीधी भर्ती द्वारा भरने संबंधी मामला विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए तीन पंचायतों पर एक ग्राम रोजगार सेवक की दर से कुल 124 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है।

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