शिमला।हिमाचल लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 108 अभ्यर्थी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए सफल घोषित किए हैं।
बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के पदों को भरने के लिए 29 अप्रैल को भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 1 दिसंबर 2022 को स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया था। आज स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पर्सनैलिटी टेस्ट 26 अप्रै के बाद आयोजित किया जा सकता है।
सभी योग्य उम्मीदवारों को कॉल लेटर बहुत जल्द निर्देश के साथ अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा, सभी योग्य उम्मीदवारों को उनके संबंधित ऑनलाइन भर्ती आवेदन में उनके द्वारा प्रदान किए गए उनके संबंधित मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। रिजल्ट हिमाचल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
टांडा।हिमाचल के कांगड़ा जिला में टांडा अस्पताल 14 अप्रैल को छुट्टी वाले दिन भी खुला रहेगा, ताकि लगातार तीन दिन के अवकाश के चलते लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
यह जानकारी देते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य डॉ. भानू अवस्थी ने बताया कि आगे तीन दिन 14, 15 और 16 अप्रैल को लगातार अवकाश है, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने यह फैसला लिया है कि 14 अप्रैल को अस्पताल खुला रखा जाए, इसे लेकर सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। 14 अप्रैल को अस्पताल सामान्य दिनों की तरह ही कार्यशील रहेगा, सभी विभाग यथावत काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि टांडा अस्पताल में आसपास के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मरीजों की आमद होती है। ऐसे में लगातार 3 दिन अवकाश से मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने 14 अप्रैल को राजकीय अवकाश बावजूद अस्पताल को सामान्य दिनों की भांति ही खुला रखने का निर्णय लिया है। बता दें कि 14 अप्रैल को डॉ. बीआर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय अवकाश है। वहीं, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस तथा 16 अप्रैल को रविवार होने के चलते अवकाश है।
नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट दिसंबर 2022/जून 2023 (Joint CSIR-UGC NET December 2022/June 2023 Exams) परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले तिथि 10 अप्रैल थी।
पेमेंट अदायगी की अंतिम तिथि भी 17 अप्रैल है। शुद्धि 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक की जा सकती है। वहीं, परीक्षा की तिथि में किसी भी प्रकार बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा 6 से 8 जून 2023 तक ही आयोजित होगी। अभ्यर्थी अपडेट के लिए NTA की वेबसाइट के साथ जुड़े रहें।
भारतीय सेना की अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र
कांगड़ा/पालमपुर। अग्निवीर ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अग्निवीर ऑनलाइन लिखित परीक्षा 17 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक रोजाना तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।
सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनिष शर्मा (सेना मेडल) ने बताया कि आवेदक भारतीय सेना की अधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा से संबंधित निर्देश प्रवेश पत्र पर दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से समझें और उनका अनुपालन करें। सभी आवेदक ध्यान दें कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर पहुंचे। परीक्षा सेंटर मे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना प्रतिबंधित हैं।
वहीं, निदेशक भर्ती, सेना भर्ती कार्यालय मंडी कर्नल एएसनाथ ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने ज्वाइन इंडियन आर्मी (जेआईए) की वेबसाइट पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया था उनके प्रवेश पत्र इसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र को वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना जेआइए रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र में ही परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा का समय अंकित किया गया है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को अपने उपयुक्त दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में दिए गए समय से पूर्व पहुंचना होगा।
शिमला। दस गारंटियों के सहारे हिमाचल की सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस अब नगर निगम शिमला के चुनाव में भी दस गारंटियों के सहारे जीत का प्लान तैयार कर रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस कार्यालय में हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी ने मेनिफेस्टो कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली और भारी बहुमत के साथ नगर निगम शिमला में जीत का दावा किया।
हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी तजेंद्र पाल बिट्टू ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 10 गारंटी के साथ नगर निगम चुनाव में उतरने जा रही है। इसके अलावा मेनिफेस्टो भी जारी किया जाएगा। मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक में नगर निगम के पूर्व पार्षदों से सुझाव लिए गए हैं। शहर के आम लोगों के सुझावों के लिए ईमेल भी जारी की जाएगी।
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह टिकट फाइनल करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। नगर निगम के चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है। फर्जी वोट को लेकर बीजेपी के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत मांगें आवेदन
हमीरपुर। उच्चतर शिक्षा विभाग ने मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत सत्र 2022-23 के लिए वित्तीय मदद हेतु 25 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के तहत नीट, जेईई, एनडीए, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक की वित्तीय मदद का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित कोचिंग संस्थान द्वारा उच्चतर शिक्षा विभाग की मेधा प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना के मुताबिक सभी मानक पूरे होने चाहिए।
उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक बीडी शर्मा ने बताया कि मेधा प्रोत्साहन योजना का आवेदक विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत बारहवीं कक्षा स्तर के 350 अभ्यर्थियों तथा स्नातक स्तर के 150 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। वर्तमान में बारहवीं कक्षा में पढ़ रहे सामान्य वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा 11वीं कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आईआरडीपी और बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा ग्यारहवीं कक्षा में कम से कम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। 12वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों के मामले में विभिन्न वर्गों के आवेदकों के लिए 12वीं कक्षा में अंकों की प्रतिशतता भी यही रखी गई है, जबकि स्नातक स्तर में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अंकों की प्रतिशतता 50 तथा आरक्षित वर्गों के लिए 45 प्रतिशत रहेगी।
उपनिदेशक ने बताया कि अभ्यर्थी के परिवार की कुल आय 2.50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में चयनित विद्यार्थी को संबंधित कोचिंग संस्थान में सभी कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य रखा गया है।
इस योजना में चयनित विद्यार्थी को जीवनकाल में अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मेधावी छात्र द्वारा जिस भी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेना हो, उस संस्थान में आवश्यक संख्या में योग्य शिक्षक होने चाहिए।
उस संस्थान में कक्षाओं के संचालन हेतु आधारभूत संरचनानुसार, पुस्तकालय व उपकरण आदि का समावेश होना आवश्यक है। संस्थानों को संबंधित कोचिंग कार्यक्रम में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि किसी संस्थान की सफलता की दर काफी अधिक हो तो उस संस्थान को तीन साल से कम समय के लिए काम करने पर भी पात्र माना जा सकता है।
इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 10$2 तक के छात्र-छात्राएं अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला के उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक के पास डाक या ईमेल के माध्यम से तथा स्नातक स्तर के छात्र-छात्राएं अपना आवेदन पत्र अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक (कॉलेज) शिक्षा निदेशालय के पास डाक या ईमेल के माध्यम से 25 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। योजना से संबंधित पूर्ण जानकारी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट एजुकेशन डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है।
ड्राइवर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कही बात
शिमला।एचआरटीसी (HRTC) ड्राइवर यूनियन ने वेतन ना मिलने के कारण कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का कहना है कि 10 अप्रैल तक भी एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों को मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगले महीने से 1 तारीख को अगर वेतन नहीं मिला तो ड्राइवर कंडक्टर काम बंद कर देंगे।
एचआरटीसी (HRTC) ड्राइवर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर बताया कि वेतन मिलने में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 अप्रैल तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है और यह कब मिलेगा यह भी तय नहीं है। इस माह तो हम दो चार दिन और इंतजार कर लेंगे। पर अगले माह से पहली तारीख को वेतन न मिला तो गाड़ियां बंद करनी पड़ी तो करेंगे।
उन्होंने कहा कि HRTC ड्राइवर और कंडक्टर का 40 महीने का ओवर टाइम भी देय है, जो 57 करोड़ बनता है। 7 मई से एडवांस मिलने पर ही नाइट ओवरटाइम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के वित्तीय घाटे के लिए ड्राइवर, कंडक्टर जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए प्रबंधन की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं।
बाहरी राज्यों में भी इसी शर्त को लागू करने की अपील
शिमला। हिमाचल प्रदेश में किलो के हिसाब से सेब खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार ने बीते दिनों किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला लिया है। आने वाले सेब सीजन में बागवान किलो के हिसाब से सेब बेच सकेंगे। सरकार के इस फैसले बागवानों को बड़ी राहत मिली है वहीं आढ़ती एसोसिएशन ने भी इस फैसले स्वागत किया है साथ ही सरकार से प्रदेश के बाहर इन्हीं नियमों शर्तों को लागू करने की मांग भी की है।
शिमला के फागु में प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया जहां प्रदेश भर से एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आढ़तियों को आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का फैसला लिया गया। आढ़ती एसोसिएशन हिमाचल महासंघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि किलो के हिसाब से सेब खरीदने का सरकार का फैसला स्वागत योग्य है।
इससे बागवानों को फायदा होगा। सरकार ने 24 किलो का वेट निर्धारित किया है और बागवानों से भी अपील है कि वे 24 किलो की पैकिंग लेकर सेब मंडियों में सेब लाए। उन्होंने सरकार से भी ये आग्रह किया कि प्रदेश की मंडियों के अलावा बाहरी राज्यों में भी इसी शर्त को लागू किया जाए। यदि बाहरी मंडियों में शर्त नहीं रहेगी तो प्रदेश की मंडियों को नुकसान होगा। सरकार सेब बेचने का एक ही पैमाना तय करे।
इसके अलावा सरकार द्वारा साइज के हिसाब से सेब खरीदने का पैमाना रखा है इसको लेकर भी स्थिति सरकार स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि कई किसान नेता ऐसे हैं जो अपना सेब हिमाचल में न बेच कर बाहरी मंडियों में बेचने जाते हैं जबकि उन्हें भी अपनी मंडियों में ही सेब बेचने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब मंडियों में जगह का काफी अभाव है और किलो के हिसाब से सेब खरीदते हैं तो जगह ज्यादा चाहिए।
आढ़तियों को स्टोर खरीदने पड़ते हैं, इसके अलावा सेब खरीदने आने वाले बाहरी राज्यों के आढ़तियों की सही से वैरिफिकेशन की जाए ताकि प्रदेश के बागवान ठगी का शिकार न हो इसके अलावा अलग-अलग चैनल से लाइसेंस बनते हैं जबकि सरकार एपीएमसी के तहत ही लाइसेंस बनाए जाएं।
उन्होंने कहा कि हर साल बागवान ठगी का शिकार होते है सेब खरीदने के बाद बाहरी राज्यों के आढ़ती पैसे नहीं देते हैं इसके लिए सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया है जिसमें आढ़तियों को भी उसके दायरे में लाया जाए।
शिमला। लोक निर्माण एवं युवा सेवा व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि पशुधन एक ऐसा व्यवसाय है, जो हमारी आय का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पशुपालन को बढ़वा दे रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े।
उन्होंने कहा कि हमें पारंपरिक खेती और हरित क्रांति को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। वह आज अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के चनावग में पशु चिकित्सालय औषद्यालय भवन के लोकार्पण व चनावग व नैहरा पंचायत के लिए उठाऊ पेयजल योजना के शिलान्यास के बाद जिला स्तरीय देव हरसिंग मेले में लोगों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुखता देने के प्रति वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का युद्ध स्तर पर विस्तार किया जाएगा। करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह अपने इस निर्वाचन क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे।
उन्होंने उन्हें भारी मतों से जीताकर फिर से सेवा का मौका देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के विकास की जो नींव रखी है, उसे वह हर स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका प्यार स्नेह व उनका मार्गदर्शन उन्हें हमेशा आगे बढ़ने और जन सेवा के लिए प्रेरित करता है।
विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान लोगों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं को दूर करने में किसी भी प्रकार की विलम्ब न करें। इस अवसर पर उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष चंद्र शेखर शर्मा, चनावग पंचायत की प्रधान कृष्णा शर्मा, उप प्रधान जगदीश गौतम, पंचायत समिति के अध्यक्ष कर्म चंद, एसआर हरनोट, बेसर दास सहित लोक निर्माण व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विशेष तौर पर मौजूद थे।
बाहर रह रहे हिमाचलियों को प्रदेश आने का दिया आमंत्रण
नई दिल्ली। हिमाचल सोशल बॉडीज़ फेडरेशन द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित ‘स्वर्ण जयंती एवं हिमाचली मिलन कार्यक्रम’ में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश की पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखने में हिमाचलियों का अहम योगदान है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के तीव्र विकास के लिए कृतसंकल्प है और आगामी चार वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने राज्य के बाहर रहने वाले हिमाचलियों को प्रदेश का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि आगामी वर्ष में उन्हें सरकार की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी दस वर्ष में हिमाचल को देश के सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में शुमार करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट सभी क्षेत्रों के समान विकास और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने, कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, सड़कों की स्थिति में सुधार सहित अन्य कई नवीन पहल कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत इसे ‘पर्यटन राजधानी’ घोषित किया गया है और क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं।
सीएम ने कहा कि हिमाचल वर्ष 2026 तक हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चों एवं निराश्रितों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इसके लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार भू-जोत में लड़कियों को समान अधिकार प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने इस अवसर पर संगठन के साथ अपने गहन लगाव को याद किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री के समर्पण और हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक के रूप में विकसित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और समाज कल्याण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण अनुकरणीय है।
उन्होंने अपने दिवंगत पिता और पूर्व मंत्री जीएस बाली को सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए फेडरेशन द्वारा प्रदत्त ‘हिमाचल रत्न’ पुरस्कार भी ग्रहण किया। हिमाचल सोशल बॉडीज फेडरेशन के अध्यक्ष केआर वर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और फेडरेशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डीएस नेगी सहित चार अन्य हस्तियों चुन्नी लाल कौशल, जेसी शर्मा, कुमारी अंजलि शर्मा और प्रणव चंदेल को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए ‘हिमाचल गौरव’ पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। सहकारी बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मी दास, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, प्रधान आवासीय आयुक्त एस.के. सिंगला, मुख्यमंत्री के ओएसडी केएस बांश्टू, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले हिमाचलियों के प्रतिनिधि और फेडरेशन के पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
