शिमला। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। यह हिमाचल की सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑल्टो कार में विधानसभा परिसर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू 2003 में पहली बार विधायक बनने पर अपनी इसी ऑल्टो कार से शिमला स्थित विधानसभा भवन पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री बनने के बाद मंगलवार को जब वह पहली बार विधानसभा भवन शिमला में बजट सत्र के लिए पहुंचे, तो भी उसी ऑल्टो कार से अपने सरकारी आवास ओक ओवर से आए।
बता दें कि बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सदन में बजट पेश करेंगे और 23 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। 16 और 24 मार्च गैर सरकारी सदस्य दिवस होंगे, जबकि 29 मार्च को सदन में बजट पारित होगा।
पहले दिन की कार्यसूची के अनुसार सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रीपरिषद का परिचय करवाएंगे। इसके बाद हिमाचल विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय मनसा राम के निधन पर शोकोद्गार होगा। फिर प्रश्नकाल होगा। अध्यादेश और विधायी कार्य के बाद नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव पेश होंगे। विधानसभा सदस्य जीत राम कटवाल प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने बारे और इंद्रदत्त लखनपाल प्रदेश की वन संपदा को आग, बाढ़ व भूस्खलन से बचाने बारे सदन विचार करे। अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम तथा अंतिम किस्त को प्रस्तुत करेंगे।
हिमाचल में मिशन डिनोटिफाई सहित अन्य मुद्दों पर इस बार बजट सत्र के तपने की उम्मीद है। सुक्खू सरकार का पहला ही बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। क्योंकि संस्थान बंद करने को लेकर विपक्ष सदन के बाहर भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बजट सत्र शुरू होने के एक दिन पहले भी भाजपा ने शिमला में प्रदर्शन किया था और सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2023-24 पेश किया। बजट में नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह पांच लाख थी। वहीं, कुछ चीजों पर सीमा शुल्क कम किया गया है। इसे 13 फीसदी किया गया है।
व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी रहेगी।
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल, कैमरे के लेंस और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होगी। देसी रसोई इलेक्ट्रिकल चिमनी महंगी होगी। विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें महंगी होंगी। सोना, चांदी व प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट भी महंगा होगा।
सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। बैटरी पर आयात शुल्क कम होगा। बुजुर्गों की बचत की लिमिट बढ़ा दी गई। यह 30 लाख कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज़ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन कर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर पैन (PAN) मान्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थाई खाता संख्या होना आवश्यक है। पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी।
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अगले 3 वर्ष में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी (PMPBTG) विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी (PBTG) बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें।
अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। सफाई कर्मी मैनहोल में नहीं उतरेंगे। इसके लिए योजना लाई जाएगी। बजट पेश करते उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यह 1.97 लाख से ज्यादा हुई है। दुनिया में सुस्ती के बाद भी सात फीसदी विकास दर रही है। भारत अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए दो लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान है। पीपीपी मॉडल पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगी। किसानों को खेती के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा।
मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए श्रीअन्न योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आईसीएम लैब बढ़ाई जाएंगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2023-24 पेश किया। बजट में कुछ चीजों पर सीमा शुल्क कम किया गया है। इसे 13 फीसदी किया गया है। बजट में क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता इसकी जानकारी आपको देते हैं विस्तार से …
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13 फीसदी किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएंगी। इसका असर मोबाइल और EV की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।
एलईडी और देशी चिमनी के दाम घटेंगे सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा LED टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौता का फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक चिमनी पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इस फैसले के बाद इनके दाम घट जाएंगे।
इसके अलावा कुछ चीजें महंगी की गई हैं। इनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वैलरी शामिल हैं। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। यानी की अब सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है।
विदेश से आनी वाली चांदी से बनी चीजें महंगी होंगी। सोना, चांदी व प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट भी महंगा होगा। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। बैटरी पर आयात शुल्क कम होगा।
यानी कुल मिलाकर खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल, कैमरे के लैंस और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होगी। देसी रसोई इलेक्ट्रिकल चिमनी महंगी होगी। विदेश से आनी वाली चांदी से बनी चीजें महंगी होंगी। सोना, चांदी व प्लेटिनम महंगा होगा। सिगरेट भी महंगा होगी।
इसके अलावा बुजुर्गों की बचत की लिमिट बढ़ा दी गई। यह 30 लाख कर दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज़ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन कर घरेलू व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर पैन (PAN) मान्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थाई खाता संख्या होना आवश्यक है। पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी।
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अगले 3 वर्ष में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी।
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी (PMPBTG) विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी (PBTG) बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें।
अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। सफाई कर्मी मेनहोल में नहीं उतरेंगे। इसके लिए योजना लाई जाएगी। बजट पेश करते उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यह 1.97 लाख से ज्यादा हुई है। दुनिया में सुस्ती के बाद भी सात फीसदी विकास दर रही है। भारत अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए दो लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान है। पीपीपी मॉडल पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगी। किसानों को खेती के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा।
इसके लिए श्रीअन्न योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आईसीएम लैब बढ़ाई जाएंगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023-24 पेश कर रही हैं। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
कारोबार में पहचान पत्र के तौर पर पैन (PAN) मान्य होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थाई खाता संख्या होना आवश्यक है। पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाएं जाएंगे। केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी।
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023-24 पेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अगले 3 वर्ष में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी।
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी (PMPBTG) विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी (PBTG) बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें।
अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। सफाई कर्मी मैनहोल में नहीं उतरेंगे। इसके लिए योजना लाई जाएगी। बजट पेश करते उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यह 1.97 लाख से ज्यादा हुई है। दुनिया में सुस्ती के बाद भी सात फीसदी विकास दर रही है। भारत अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए दो लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान है। पीपीपी मॉडल पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगी। किसानों को खेती के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा।
मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए श्रीअन्न योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आईसीएम लैब बढ़ाई जाएंगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023-24 पेश कर रही हैं। बजट पेश करते उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। यह 1.97 लाख से ज्यादा हुई है। दुनिया में सुस्ती के बाद भी सात फीसदी विकास दर रही है। भारत अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके लिए दो लाख करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान है। पीपीपी मॉडल पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार रोजगार पैदा करने पर ध्यान देगी। किसानों को खेती के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए श्रीअन्न योजना लाई जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 2014 से 157 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। आईसीएम लैब बढ़ाई जाएंगी।
धर्मशाला। हिमाचल की सुक्खू सरकार में चंबा जिला की प्रमोशन हुई है। भटियात विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी चयन सर्वसम्मति के साथ हुआ है। बुधवार को कुलदीप पठानिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ नामांकन दाखिल किया था।
आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर कुलदीप पठानिया के चयन के लिए प्रस्ताव सदन में रखा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर धनी राम शांडिल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उसका समर्थन किया। इसके बाद नए चुने गए विधानसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया।
बता दें कि पूर्व जयराम सरकार में चंबा जिला से चुनकर आए विधायक हंस राज को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। हंसराज चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इस बार चंबा जिला को अध्यक्ष पद मिला है और कुलदीप पठानिया अध्यक्ष चुने गए हैं। कुलदीप सिंह पठानिया के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह पांच बार भटियात विधानसभा क्षेत्र से जीतें हैं। इसमें तीन बार कांग्रेस तो 2 बार आजाद जीते हैं। उन्होंने 1985 में कांग्रेस की टिकट पर पहला चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी।
1990 में वह चुनाव हार गए। 1993 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी और शिव कुमार को प्रत्याशी बनाया। कुलदीप पठानिया ने आजाद ताल ठोक दी। वह आजाद चुनाव जीत गए। 1998 में फिर कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और वह चुनाव हार गए। 2003 में कांग्रेस ने फिर शिव कुमार को चुनावी मैदान में उतारा और भाजपा ने किशोरी लाल को टिकट दी।
कुलदीप पठानिया एक बार फिर कांग्रेस से बगावत कर गए और आजाद चुनावी मैदान में कूद गए। भाजपा में भी बगावत हुई और भूपेंद्र सिंह चौहान आजाद चुनावी मैदान में उतर गए। 2003 के चुनाव में भटियात विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला आजाद प्रत्याशियों के बीच ही रहा और कुलदीप सिंह पठानिया ने बाजी मारी।
2007 में मुकाबला कुलदीप सिंह पठानिया और भूपेंद्र सिंह चौहान के बीच रहा। बस फर्क इतना था कि कुलदीप सिंह पठानिया कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह चौहान भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े। चुनाव में कुलदीप सिंह पठानिया ने जीत दर्ज की। 2012 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बिक्रम सिंह जरयाल को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने फिर कुलदीप पठानिया पर भरोसा जताया। पर कुलदीप पठानिया चुनाव जीत नहीं पाए।
2017 में भी कुलदीप पठानिया को बिक्रम सिंह जरयाल के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। 2022 के चुनाव में कुलदीप पठानिया ने एक बार फिर वापसी की और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हैं। अब वह हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।
