एसएमसी टीचर्स एसोसिएशन से मिले सुक्खू, उचित समाधान का दिया आश्वासन
शिमला। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश सचिवालय के बाहर दो दिनों से धरने पर डटे SMC शिक्षकों की हड़ताल आज खत्म हुई। बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षकों से मिले।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश एसएमसी टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। उनके हितों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस कमेटी में रहेंगे। यह कमेटी SMC द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों अध्ययन करेगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद SMC शिक्षकों ने हड़ताल खत्म कर दी है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि SMC शिक्षक काफी लंबे समय से दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें वेतन भी काफी कम मिलता है। वर्तमान सरकार ने आते ही उनके वेतन में दो हजार रुपए का इजाफा किया है जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने पांच वर्ष में मात्र 1500 बढ़ाए थे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि SMC शिक्षकों की समस्याओं को सुनने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और किस आधार पर इनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा वह तलाशने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह देखना पड़ेगा कि किस प्रकार इनका नियमतिकरण किया जाए या कुछ और नीति अपनानी है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक 6 वर्ष में रेगुलर हो गए हैं कुछ 12 वर्ष से एसडीएम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं इसलिए जो भी इनके लिए उचित होगा वह किया जाएगा।
इस दौरान एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को एक लाख 51 हजार 111 रुपये का चेक भेंट किया। इस अवसर पर विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल, विनय कुमार, केवल सिंह पठानिया, मलेन्द्र राजन, एचपी एसएमसी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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वहीं, धर्मशाला में खालिस्तान के नारे लिखने व पन्नू की धमकी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान अपनी और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा करते है। यह मामला वैसे भारत सरकार का है बावजूद इसके हमारी सरकार अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को पूरी सुरक्षा देने में सक्षम है। इससे पहले भी इस प्रकार की धमकियां आई थीं।
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