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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र : स्टाम्प संशोधन विधेयक पर विपक्ष का हंगामा

आरोप-लोकतंत्र की हत्या कर पास करवाया बिल

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन सतापक्ष द्वारा लाए गए स्टाम्प संशोधन विधेयक पर सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या कर बिल पास किया गया है। इसके विरोध ने विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 10 गुणा वृद्धि के साथ सदन में स्टाम्प संशोधन विधेयक लाया, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। जब बिल को प्रस्तुत किया गया तो सत्तापक्ष के पास बहुमत नहीं था, लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिल को पास किया है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया है।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बिल लाया गया तो कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में थे। इसलिए बहुमत विपक्ष के पास था और बिल अपने आप ही गिर गया है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बिल पर दूसरी बार वोटिंग करवाई, जोकि नियमों के खिलाफ है। बिल में दस गुणा स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है, जो आम आदमी पर बोझ डालेगी।

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हिमाचल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग ने कई वर्ष बाद सरकार ने बदलाव के लिए काम किया है, जिससे लोगों के जमीन से संबधित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। क्योंकि अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो डिमार्केशन सहित कई मामले निपटारे के लिए लंबित पड़े हैं। ऐसे में भू राजस्व संशोधन और स्टाम्प संशोधन विधेयक बिल भी सेब की भांति राजस्व विभाग में मील का पत्थर साबित होगा।

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हिमाचल विधानसभा सत्र : पहले ही दिन गरमाया माहौल, थोड़ी देर हंगामा

दफ्तर बंद करने को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल
तपोवन। हिमाचल में 14वीं विधानसभा का पहला सत्र आज धर्मशाला के तपोवन में शुरू हुआ। पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। हिमाचल में पूर्व सरकार के फैसलों को पलटने के विरोध में हुआ। विपक्ष ने दफ्तर और संस्थान डिनोटिफाइ करने पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के निर्णयों पर आपत्ति जताई। कहा कि इस तरह फैसले पलटना ठीक नहीं है।
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वहीं विपक्ष ने सरकार बनते 10 दिन में ओपीएस लागू करने के कांग्रेस के वादे पर सवाल उठाया। कहा कि वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर तक हंगामा होता रहा। इसके बाद सदस्यों की शपथ शुरू हुई।

बता दें कि सुक्खू सरकार ने पूर्व सरकार के अप्रैल के बाद फैसलों का रिव्यू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार ने कई ऑफिस और संस्थान डिनोटफाइ किए हैं। भाजपा इसका विरोध कर रही है। भाजपा ने सड़क से सदन तक विरोध की चेतावनी दी है।

 

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