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मानसून सत्र: हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी वैधता देने को लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री सुक्खू-जानें

शुक्रवार को विधानसभा में रखी जाएगी कमेटी की रिपोर्ट

 

शिमला‌। हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी वैधता देने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट शुक्रवार को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।

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उन्होंने कहा कि कमेटी ने प्रदेश के अनेक जिलों का दौरा कर जनता की राय ली है, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें की हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के अनुसार तय होगा कि आगे कैसे बढ़ना है।

जिन चार देशों में भांग की खेती को कानूनी वैधता है। मेडिसिन बनाने और उद्योगों में भांग का प्रयोग हो रहा है, सरकार की चार टीमें वहां दौरा करेंगी।

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टीमें गठित की जा चुकी हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण उनका दौरा अभी नहीं हो सका है।

मध्यप्रदेश में भी भांग की खेती होती है, वहां सरकार की टीम ने दौरा किया है। ग्वालियर में एनसीबी अधिकारियों से भी बैठक की गई है।

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धर्मशाला : कैंपस इंटरव्यू में 77 आवेदकों ने लिया भाग-36 दूसरे चरण में पहुंचे

मैक्स इन्शुरन्स कंपनी ने लिए साक्षात्कार

धर्मशाला। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में आज मैक्स इन्शुरन्स कंपनी कांगड़ा द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया। साक्षात्कार शाखा प्रबंधक सुरेंद्र शर्मा शाखा, कर्ण सिंह व शिवेंदेर सिंह द्वारा लिया गया। साक्षात्कार में 77 आवेदकों ने भाग लिया, जिनमें से 36 आवेदकों का चयन दूसरे चरण के लिया किया गया। कंपनी द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक व विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार लिया गया।

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इस अवसर पर क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला अक्षय कुमार, यंग प्रोफेशनल अधिकारी स्नेहा राणा भी उपस्थित रहीं। धर्मशाला क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे कैंपस साक्षात्कार का आयोजन जनहित में किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके।

 

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हिमाचल में भांग की खेती लीगल करेगी कांग्रेस सरकार, पॉलिसी की तैयारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की मांग लंबे अरसे से होती रही है। विपक्ष में रहते कुछ कांग्रेस विधायक समय समय पर इसकी मांग उठाते रहे हैं और हाईकोर्ट में भी पीआईएल के माध्यम इसको लीगल करने को लेकर मामला उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आ चुकी है और भांग की खेती को लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है। कुल्लु से विधायक और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तर्ज पर भांग की खेती के लिए पॉलिसी बनाए जाने का दावा कर रहे हैं।

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सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि भांग की खेती को औद्योगिक उद्देश्य से लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाने के हाई कोर्ट दो बार पूर्व सरकार को अंतरिम आदेश भी दे चुकी है लेकिन पूर्व सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। भांग का प्रयोग कई तरह की दवाइयों, कपड़ों, जैकेट, रेशा इत्यादि को बनाने के लिए किया जा सकता है। कैंसर, ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयां भाग से बनती है।

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भांग के पौधे से नशे का एलिमेंट निकाल कर इसे औषधीय, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों को बनाया जा सकता है। भांग की खेती से लोगों की आय के साधन भी बनेंगे वहीं औषधीय प्रयोग में भी लाया जा सकेगा। इजराइल ने भांग की औषधीय गुणों को साबित करते हुए कोविड की दवाइयां भी भांग से बनाई है। इसलिए हिमाचल सरकार इसके लिए पॉलिसी लेकर आएगी और अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी भांग की खेती को लीगल किया जाएगा।

प्रदेश में बढ़ रहे कर्ज के बोझ को उतारने के लिए भांग की खेती से सालाना 18,000 करोड़ रुपये आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अनुमानित 2,400 एकड़ में भांग की संगठित अवैध खेती हो रही है। राज्य से हर साल 960 करोड़ रुपये मूल्य की चरस की तस्करी की जाती है और इसे पश्चिमी यूरोपीय और स्कैंडिनेवियाई देशों में भेजा जाता है, जबकि इजराइल में मलाणा क्रीम की मांग है।

परंपरागत रूप से, गांजा पुराने हिमाचल के कुछ हिस्सों में उगाया जाता था, जिसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर शामिल थे। इसके रेशे से टोकरियां, रस्सी और चप्पलें बनाई जाती थीं और इसके बीजों का उपयोग पारंपरिक खाना पकाने में किया जाता था

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