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हिमाचल बजट : SMC, IT टीचर, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पंप ऑपरेटर सहित इनका मानदेय बढ़ा

शिमला। हिमाचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10000 रुपए का ऐलान किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मानदेय 400 रुपए बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है।

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आंगनबाड़ी सहायिका को 300 रुपए बढ़ाकर 5500 रुपए, आशा वर्कर को 300 रुपए बढ़ाकर 5500, सिलाई अध्यापिका को 500 रुपए बढ़ोतरी,  मिड डे मील वर्कर को 500 की बढ़ोतरी 4500, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, जल रक्षक को 300 बढ़ोतरी के साथ 5300 मानदेय मिलेगा।

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जल शक्ति विभाग MTW को 600 बढ़ोतरी के साथ 5000, पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 300 बढ़ोतरी के साथ 6300, पंचायत चौकीदार को 1000 बढ़ोतरी के साथ 8000, राजस्व चौकीदार को 300 बढ़ोतरी के साथ 5800, नंबरदार को 500 बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय मिलेगा।

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वहीं, SMC शिक्षकों और आईटी टीचर के मानदेय में 1900 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात स्पेशल पुलिस अफसर (SPO) के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

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Question Bank : HPbose ने पेपर सेटर से मांगे आवेदन, प्रति प्रश्न 50 रुपए मिलेगा मानदेय

भारत सरकार की परियोजना के तहत तैयार किए जाने हैं प्रश्न बैंक
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPbose) ने प्रश्न बैंक के लिए पेपर सेटर (Paper Setters) से आवेदन मांगें हैं। बता दें कि भारत सरकार द्वारा देश के 6 राज्यों में Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) परियोजना को लागू किया गया है।
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इसके अंतर्गत राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, हिमाचल सरकार के दिशा निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPbose) द्वारा कक्षा पहली से 12वीं तक छात्रों के लिए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्न बैंक (Question Bank) तैयार किए जाने हैं।
इस कार्य के लिए कक्षा बार विभिन्न विषय विशेषज्ञों (पेपर सेटर) से पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल समस्त स्कूलों (राजकीय व निजी) के स्कूल लॉग इन आईडी पर उपलब्ध है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2023 होगी। प्रश्न बैंक के लिए 50 रुपए प्रति प्रश्न (35 रुपए प्रति प्रश्न और 15 रुपए प्रति प्रश्न टाइपिंग) की दर से मानदेय देय होगा। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPbose) के सचिव डॉ मेजर  विशाल शर्मा ने दी है।
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हिमाचल में इन आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय , 10 से 20 हजार होगा

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला में आयोजित अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह ‘इन्फ्यूजन-2023’ के अवसर पर स्टेट अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल के नवनिर्मित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस काउंसिल का गठन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन करके किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर कांसेप्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिक्स के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल की मदद से हजारों अलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को बहुआयामी लाभ मिलेंगे। प्रोफेशनल्स घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से काउंसिल में नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदन तथा अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

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यह परियोजना अलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के सुधार के लिए तकनीक का उपयोग करने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस पहल से सरकार की ई-गवर्नेंस की महत्वकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने और राज्य को डिजिटल शक्ति से संपन्न समाज में बदलने में सहायता मिलेगी। यह पोर्टल वेरिटोस इन्फोसोलूशन्स द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही सहज और प्रभावशाली ढंग से तैयार किया गया है।

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इस पोर्टल की मदद से काउंसिल का कार्य पूर्ण रूप से कागजमुक्त हो जाएगा तथा काउंसिल की कार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा। परिषद के पुराने रिकॉर्डों को डिजिटल बनाया गया है और आवेदनों की शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।

लगभग 9 हजार एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को अब काउंसिल में आने की आवश्यकता नहीं होगी और सभी प्रकार के आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण पोर्टल एक सरल और पूर्णतया ऑनलाइन पोर्टल है। इसके अलावा, सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद, परिषद प्रत्येक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट कार्ड और प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।

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उन्होंने कहा कि काउंसिल द्वारा यह पहल पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि इससे हर साल लगभग 70 हजार पेपर, 150 से ज्यादा पेड़ और लाखों लीटर पानी की बचत होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा आधारभूत ढांचे के सृजन के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

 

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