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घाटे में चल रही HRTC ने डेड माइलेज कम कर बचाए पैसे, कैसे- पढ़ें खबर

लगेज पॉलिसी से 30 लाख रुपए की इनकम

शिमला। घाटे में चल रही एचआरटीसी (HRTC) की आय में अक्टूबर और नवंबर 2023 में साढ़े सात करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लगेज पॉलिसी से निगम ने 30 लाख की इनकम प्राप्त की है। ढाबा नीति में संशोधन के बाद एचआरटीसी की आय में 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

लॉग रूट पर जाने वाले बसें भोजन आदि पर ढाबों पर रुकती हैं। एचआरटीसी ने सभी रूटों पर ढाबे चिन्हित किए हैं। हाल ही में निगम ने ढाबा नीति में संशोधन किया था। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर माह में प्रति किलोमीटर आय में भी बढ़ोतरी हुई है।

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घाटे में चल रही एचआरटीसी (HRTC)  के लिए एक और राहत भरी खबर है। अगस्त से नवंबर 2023 तक डेड माइलेज का एक लाख 33 हजार 709 किलोमीटर कम हुआ है। यानी डेड माइलज कम कर भी एचआरटीसी ने पैसे बचाए हैं। आगे भी डेड माइलज पर काम जारी रहेगा।

क्या होता है डेड माइलेज

डेड माइलेज का मतलब है कि बस तो चलेगी, लेकिन एचआरटीसी को किसी प्रकार की कमाई नहीं होती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि बस को अंतिम स्टॉप के बाद खड़ी करने के लिए तय की जाने वाली दूरी भी डेड माइलेज में आती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई एचआरटीसी बस शिमला से घुमारवीं रूट पर चलती है।

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घुमारवीं बस स्टैंड बस का अंतिम स्टॉप है। बस अब अगले दिन रूट पर निकलेगी। यहां सवारियां उतारने के बाद खाली बस को किसी अन्य स्थान पर खड़ा करने ( पार्किंग) के लिए ले जाया जाता है। इसे डेड माइलेज कहा जाता है, क्योंकि इसकी किसी प्रकार की इनकम एचआरटीसी को नहीं होती है।

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कई बार कोई रूट समाप्त होने के बाद चालक बस को अपने घर ले जाता है या फिर वर्कशॉप ले जाया जाता है। उसे भी डेड माइलेज कहते हैं।
या फिर कई बार रास्ता बंद होने से बस को किसी और मार्ग से ले जाया जाता है, मार्ग वास्तविक रूट मार्ग से 15 किलोमीटर ज्यादा है तो यह 15 किलोमीटर भी डेड माइलेज में अकाउंट होंगे। क्योंकि बस सवारियों से तो रूट के मुताबिक ही टिकट के पैसे लिए होते हैं। इसका बोझ एचआरटीसी को उठाना पड़ता है।

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Good News : हिमाचल में अब घर बैठे बनवाएं लर्नर लाइसेंस, पैसे और टाइम की होगी बचत

धर्मशाला में सफल ट्रायल के बाद पूरे प्रदेश में शुरू हुई सुविधा

शिमला। हिमाचल में अब कहीं से भी ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। आरएलए धर्मशाला में सफल ट्रायल के बाद इसे पूरे हिमाचल में शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फेसबुक पेज सहित अन्य पेज पर दी गई है।

लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए अब लोगों को आरएलए और आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही लोग अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सकेंगे। लोगों को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी।

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नागरिकों को घरद्वार पर सुविधा उपलब्ध करवाने और डिजिटल सेवा का विस्तार करने के लिए पायलट आधार पर आरएलए धर्मशाला में फेसलेस/कॉन्टैक्टलेस लर्नर लाइसेंस सेवा शुरू की गई थी। ट्रायल सफल रहा है। ट्रायल सफल रहने के बाद इस पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सात चरणों का पालन करना होगा, जिसमें सबसे पहले आवेदक को लर्नर लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ आवेदन करना होगा।

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दूसरे चरण में अनिवार्य जानकारियां जैसे नाम, पता और फोटो आधार पोर्टल से प्राप्त किए जाएंगे। तीसरे चरण में हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। उसके बाद ऑनलाइन मोड से आवश्यक शुल्क भुगतान करना होगा। पांचवें चरण में सड़क सुरक्षा पर अनिवार्य वीडियो ट्यूटोरियल देखना होगा। उसके बाद आवेदक को किसी भी स्थान से ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस परीक्षा देनी होगी तथा सफल होने पर, अंतिम चरण में आवेदक को अपने मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पोर्टल द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से या सारथी वेब पोर्टल पर जाकर अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त होगा।

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लर्नर लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है। आवेदक इसी के माध्यम से अपेक्षित शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन के दौरान प्रार्थी का व्यक्तिगत डेटा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आधार आधारित लर्नर लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जहां कोई सत्यापन, जांच और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

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आवेदन के लिए आधार पर दी जानकारी ही मान्य होगी। यदि कोई व्यक्ति आधार के अलावा कोई अन्य पता देना चाहता है तो आवेदन को गैर-फेसलेस माना जाएगा और दस्तावेज के सत्यापन के लिए आवेदक को आरएलए कार्यालय जाना होगा। आवेदन जमा करने के सात दिनों के भीतर, लर्नर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदक को सुरक्षित ड्राइविंग पर एक ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल देखना होगा।

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यह आवेदक यह ट्यूटोरियल पोर्टल पर स्वयं जाकर या सुविधा केंद्र की सहायता से पूरा कर सकता है। ट्यूटोरियल में यातायात और सड़क पर वाहन चलाने के नियम, चालक के कर्तव्य, मानवरहित रेलवे क्रासिंग से गुजरते समय बरती जाने वाली सावधानियां और मोटर वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित मामलों पर जानकारी शामिल होगी।

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सुरक्षित ड्राइविंग पर ट्यूटोरियल करने के बाद, प्रत्येक आवेदक को आवेदन जमा करने के सात दिन के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट शुरू होने से पहले आवेदक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इस दौरान यदि आवेदन प्रपत्रों में उपलब्ध चेहरे की छवि (आधार रिकॉर्ड के अनुसार) परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले आवेदक के चेहरे से मेल खाती होगी, तभी परीक्षण प्रक्रिया शुरू होगी।

 

टेस्ट में ड्राइविंग और यातायात संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कम से कम 60 प्रतिशत का सही उत्तर देने पर आवेदक को परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद आवेदक सारथी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म-3 पर लर्नर लाइसेंस की एक प्रति डाउनलोड/प्रिंट कर सकता है।

 

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हमीरपुर : ‘फूल’ से बरस रहे पैसे, उखली के शिव कुमार की बदली तकदीर

अब हर सीजन में उगा रहे हैं लाखों के फूल

हमीरपुर। हिमाचल के हमीरपुर जिला के उखली गांव के किसान शिव कुमार पहले सब्जी बेचकर परिवार का बड़ी मुश्किल से पालन पोषण करते थे। पर अब न केवल वह अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। ऐसा हो पाया है फूलों की खेती के चलते। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करके किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के सराहनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है उद्यान विभाग की पॉलीहाउस अनुदान योजना।

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इसी योजना के कारण ही आज हमीरपुर जिले के एक छोटे से गांव उखली के किसान शिव कुमार लाखों के फूल दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। उद्यान विभाग की इस योजना से मानों शिव कुमार की तकदीर ही खिल उठी है। शिव कुमार अपने गांव में ही सब्जी बेचकर जैसे-तैसे परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक सब्जी की बिक्री से होने वाली आय और कृषि योग्य थोड़ी सी जमीन से पत्नी वंदना, बूढ़ी माता और बेटियों वाले परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा था। आय का कोई अन्य साधन नजर नहीं आ रहा था।

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ऐसी परिस्थितियों में शिव कुमार को उद्यान विभाग की पॉलीहाउस अनुदान योजना का पता चला। उन्होंने तुरंत हमीरपुर उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त की। विभागीय अधिकारियों ने शिव कुमार का मार्गदर्शन किया और उन्हें पॉलीहाउस लगाने के लिए प्रेरित किया। योजना के तहत 85 प्रतिशत अनुदान पाकर शिव कुमार ने लगभग 3000 वर्गमीटर का पॉलीहाउस लगाया। इस पर उन्हें विभाग की ओर से लगभग 28000 रुपये का अनुदान मिला।

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कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सात दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने पॉलीहाउस में कारनेशन फूल की खेती आरंभ की, जिसकी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काफी मांग रहती है। शिव कुमार का यह प्रयोग पूरी तरह कामयाब रहा और उन्हें एक पॉलीहाउस से ही अच्छी आमदनी होने लगी। आजकल वह पांच से सात लाख रुपये तक के कारनेशन फूल बेच रहे हैं।

 

इससे न केवल शिव कुमार के परिवार की आजीविका चल रही है, बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। अब वह अपना कारोबार बढ़ाने के लिए एक और पॉलीहाउस लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए भी उद्यान विभाग की ओर से अनुदान का प्रस्ताव मंजूर होने वाला है।

प्रदेश सरकार की इस योजना की प्रशंसा करते हुए शिव कुमार ने बताया कि 85 प्रतिशत अनुदान वाली इस योजना के माध्यम से किसानों-बागवानों को इतनी मदद मिलती है, जितनी मदद शायद उनके अपने सगे-संबंधी भी नहीं कर सकते हैं।

 

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। क्योंकि जो आंकड़ा सरकार ने लिया है, वह 31 मार्च तक का है। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और संख्या 31 मई की स्थिति में लेनी चाहिए।

 

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हिमाचल सरकार के पास एरियर अदायगी के लिए नहीं पैसे-करना होगा इंतजार

शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में कर्मचारियों को लोहड़ी पर पुरानी पेंशन का तोहफा मिल गया है। पर एरियर के लिए अभी इंतजार करना होगा। अभी सरकार के पास एरियर के लिए पैसे नहीं हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एरियर के लिए दो तीन साल में संसाधन पैदा करने पड़ेंगे।

हिमाचल में कर्मियों और पेंशनरों का 11 हजार करोड़ का एरियर बकाया 

संसाधन चाहे चार माह, 6 माह, एक साल और दो साल में पैदा हो जाएं, उस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। एरियर हम देंगे पर अभी एरियर अदायगी के लिए पैसा नहीं है। पुरानी पेंशन को लेकर हमने सभी फार्मूले स्टडी किए हैं। छतीसगढ़ के फार्मूले पर हिमाचल का बेस्ट फार्मूला लागू किया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार उनकी सरकार पर करीब 11 हजार करोड़ की अदायगी कर्मचारियों और पेंशनरों की छोड़कर गई है। इसमें नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों का करीब 4430 करोड़, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का करीब 5226 करोड़ रुपए एरियर अदायगी बची है। इसके अलावा छठे पे कमीशन का एक हजार करोड़ डीए भी बकाया है।

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कांगड़ा: पैसे और गहने चोरी मामले में जम्मू-कश्मीर निवासी दो गिरफ्तार

पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज हुआ था मामला

धर्मशाला। हिमाचल के कांगड़ा जिला के धर्मशाला में घर से पैसे और गहने चोरी के मामले में पुलिस ने जम्मू कश्मीर निवासी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए और सोने व चांदी के गहने बरामद किए हैं। मामले में कार्रवाई जारी है।

कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर किया जारी-जानिए

 

बता दें कि पुलिस थाना धर्मशाला में 22 दिसंबर को एक घर से अंजान व्यक्तियों द्वारा कैश और सोने व चांदी के गहने चोरी चोरी का मामला दर्ज हुआ था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई। एसपी कांगड़ा डॉ. खुशहाल शर्मा ने मामले की जांच को एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने मामले की जांच में दो व्यक्तियों की संलिप्ता पाई।

Himachal: पालमपुर के राख-नगरी में 35 करोड़ रुपये से स्थापित होगा आईटी पार्क

 

टीम ने चोरी के मामले के एक आरोपी मुहम्मद इकबाल पुत्र शमील अहमद निवासी वार्ड नंबर चार तुम्बु लाहड़ी थाना और तहसील बिलावर जिला कठुआ जम्मू कश्मीर को कंड करडियाणा (योल) से धर दबोचा। वहीं, दूसरे आरोपी को शकूर अहमद पुत्र मोहम्मद आयूष निवासी वार्ड नंबर दो मलाहर तहसील और जिला कठुआ जम्मू कश्मीर को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए और सोने व चांदी के गहने बरामद किए हैं।

CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट की जारी-यहां देखें

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