भाजपा के पास है बहुमत, लाएं समान नागरिक संहिता, किसने रोका
शिमला। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है, जिसको लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने हैं। UCC (Uniform Civil Code) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। इस बीच हिमाचल पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने UCC का समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने यह कहा है कि भाजपा चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है और धर्म जाति के नाम पर राजनीति करती है। केंद्र में भाजपा के बहुमत वाली सरकार है, यदि UCC लाना है, तो किसने रोका है, वह भी इसका समर्थन करेंगे, लेकिन देश के असल मुद्दों से ध्यान भटका कर भाजपा देश को बांटने का काम न करे।
वहीं, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल हर क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार अपना वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सा मांगेगा, चाहे वह चंडीगढ़ में हो या बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी हो। इन दोनों मामलों के लिए कमेटी बनाई है। हिमाचल के लोग BBMB में विस्थापित हुए हैं। इसलिए हिमाचल का हक चंडीगढ़ के साथ BBMB में बनता है।
बता दें कि हिमाचल सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को खंगालने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में भी अपना हिस्सा मांग रही है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत नेगी को इसका सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा ऊर्जा सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचेगी।
