शिमला। हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। सुक्खू सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली पर मुहर लगी है। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का वादा किया था। सुक्खू सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में इस वादे को पूरा कर दिया है।
इससे राज्य के 1.30 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ओपीएस (OPS) बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य हो गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय के बाहर एनपीएस (NPS) कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि OPS कर्मचारियों का हक है। कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक ओपीएस बहाल कर दी है। उन्होंने कहा कि आज ही ओपीएस बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।
हिमाचल से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी ओपीएस बहाल हो चुकी है। हालांकि इन राज्यों को केंद्र सरकार 2002 से जमा पेंशन फंड की राशि वापस लौटाने से इंकार कर चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस आज से लागू हो जाएगी। मगर एरियर के भुगतान के लिए उन्होंने तीन से चार साल का समय मांगा है।
वहीं, पुरानी पेंशन बहाल होने से कर्मचारियों की लोहड़ी यादगार बन गई है। कर्मचारियों में जश्न सा माहौल है। कर्मचारियों ने सचिवालय के बाहर नाच और गाकर खुशी का इजहार किया। अभी ओपीएस बहाली की घोषणा का औपचारिक ऐलान हुआ नहीं था कि कर्मचारियों का जश्न सचिवालय के बाहर शुरू हो गया। इस जश्न में पूर्व की जयराम सरकार में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन में‘जोइया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी को शुणदा नेई नारा लगाने वाले शिक्षक ओमप्रकाश भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने नाटी डालकर और गाकर खुशी का इजहार किया।
महिलाओं को 1500 रुपए भत्ते पर भी हो सकता है कुछ निर्णय
शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। लोहड़ी पर हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा। सरकार पुरानी पेंशन बहाली का फैसला ले सकती है।
बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों से पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था। कहा था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा।
अब वह दिन आ गया है। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज हो रही है। वादे के अनुसार सुक्खू सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन को लेकर खाका भी तैयार है और बजट का भी प्रावधान कर लिया है।
वहीं, कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने को लेकर भी फैसला हो सकता है। सरकार युवाओं के लिए रोजगार के भी द्वार खोल सकती है। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में नौकरियां देने का भी वादा किया है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
शिमला। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त, गृह, योजना, कार्मिक विभाग देखेंगे वहीं, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग देखेंगे।
इसी तरह से चन्द्र कुमार को कृषि और पशुपालन विभाग का जिम्मा , हर्षवर्धन चौहान को उद्योग, आयुष और संसदीय कार्यमंत्री का जिम्मा, जगत सिंह नेगी को राजस्व, बाग़वानी और जनजातीय विकास का जिम्मा सौंपा गया है।
रोहित ठाकुर को शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का जिम्मा और अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग सौंप दिया। विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी और खेल विभाग का जिम्मा सौंप दिया।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडलों एवं अन्य लोगों ने भेंट की और उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों से भी अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों की मांगों और सुझावों को धैर्यपूर्वक सुना और विश्वास दिलाया कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नए जोश एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज केकेके हरित सौर ऊर्जा उत्पादक नालागढ़, जिला सोलन के अध्यक्ष केके कश्यप द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,01000 रुपये का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई कि संकट के समय यह राशि जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक की तिथि तय हो गई है। सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक 13 जनवरी 2023 को होनी निश्चित हुई है।
कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे प्रदेश सचिवालय में होगी। लोहड़ी पर्व पर कर्मचारियों के लिए OPS की घोषणा होनी तय है। इसे लेकर मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सात मंत्रियों को सचिवालय में बैठने के लिए कमरे और गाड़ियां भी अलॉट कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पुणे से लौटने के बाद एक-दो दिन में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। सोमवार को सप्ताह के पहले वर्किंग-डे से प्रदेश में नव-निर्वाचित मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।
वरिष्ठ मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को सचिवालय में 123 नंबर कमरा अलॉट हुआ है। चंद्र कुमार कमरा नंबर 115 में बैठेंगे। हर्षवर्धन चौहान को 131 नंबर कमरा अलॉट हुआ है। जगत सिंह नेगी कमरा नंबर 219, रोहित ठाकुर 221, अनिरुद्ध सिंह 321 और विक्रमादित्य सिंह कमरा नंबर 328 में बैठेंगे।
शपथ लेने के बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, चंद्र कुमार सचिवालय पहुंचकर अपने कमरे में बैठे। इस अवसर पर उनके समर्थक भी भारी संख्या में सचिवालय में जुटे।
गाड़ियों की बात करें तो राज्य सरकार ने इन सभी मंत्रियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी दी है। मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को HP-07E-0005 नंबर गाड़ी दी गई है। चंद्र कुमार को HP 07 B-0001, हर्षवर्धन चौहान को HP07H-0001 नंबर गाड़ी अलॉट हुई है।
वहीं, जगत सिंह नेगी को HP07-0007, रोहित ठाकुर को HP07H-0006, अनिरुद्ध सिंह को HP07G-0004 और मंत्री विक्रमादित्य सिंह को HP07A-0001 नंबर गाड़ी अलॉट हुई है।
मंत्री बनने के बाद आप सभी की नजरें इनको दिए जाने वाले विभागों पर रहेंगी। सूत्रों के अनुसार हर्षवर्धन चौहान को स्वास्थ्य महकमा दिया जा सकता है। कर्नल शांडिल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मिल सकता है।
विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण विभाग या उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह को शहरी विकास की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। चंद्र कुमार को शिक्षा और रोहित ठाकुर को कृषि और बागवानी दिया जा सकता है। जगत सिंह नेगी को जनजातिय विकास और विधि का दायित्व सौंपा जा सकता है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बनने के साथ ही आम आदमी को बड़ा झटका मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में तीन रुपए की बढ़ोतरी की है।
हिमाचल की जनता ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से उतारकर कांग्रेस को सत्ता में लाया है, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया। इससे पहले डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे वैट था। अब इस वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है।
इसी के साथ शिमला में अब डीजल का दाम भी 85.93 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसका असर फल और सब्जियों के साथ अन्य वस्तुओं के दामो में भी देखने को मिलेगा यानी की जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है।
डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। वाहन चालकों के साथ आम जनता का कहना है कि हाल ही में सत्ता में आई कांग्रेस पहले तो लोगों को राहत देने की बात कर रही थी, लेकिन अब डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। सरकार को वैट बढ़ाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और आम जनता को बढ़ती महंगाई के इस दौर में राहत देनी चाहिए।
उधर, कांग्रेस सरकार की ओर से डीजल पर तीन रुपए वैल्यू एडेड टैक्स की बढ़ोतरी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा है कि यह सरकार का जनविरोधी निर्णय है।
डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से इसका सीधा असर आम लोगों के साथ किसानों पर पड़ेगा।डीजल सीधे तौर पर माल-भाड़े से जुड़ा हुआ है ऐसे में सरकार का निर्णय यह जनविरोधी है। कांग्रेस जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आई है और अब जनविरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है।
शिमला। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि 7 मंत्री और 6 सीपीएस कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए उसमें वह प्रदेश के जिला और संसदीय क्षेत्र में संतुलन नहीं बना पाए।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूरे विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार के नेताओं ने हिमाचल में खर्च कम करने की बात की थी पर छह सीपीएस बनाने से उन्होंने हिमाचल की जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया है।
बीजेपी उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही फूट सामने आ गई है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से केवल एक जबकि शिमला से तीन मंत्री बनाए गए हैं।
एक जिला से दो-दो सीपीएस बनाए गए हैं। सीपीएस भी जानते हैं कि वह ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर मुख्यमंत्री ने खास लोगों को ही स्थान दिया है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में राज्य मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्यवाही का संचालन किया।
मंत्रिमंडल में शिमला जिला से तीन तथा कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और किन्नौर से एक-एक मंत्री शामिल किए गए हैं। कर्नल धनीराम शांडिल को सबसे पहले मंत्रीपद की शपथ दिलाई गई। दूसरे नंबर पर विधायक चंद्र कुमार ने मंत्रीपद की शपथ ली। वह कांगड़ा जिले की ज्वाली विधानसभा से विधायक हैं।
तीसरे नंबर पर विधायक हर्षवर्धन चौहान को शपथ दिलाई गई। चौथे नंबर पर किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी ने मंत्री पद की शपथ ली। पांचवें नंबर पर रोहित ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। छठे नंबर पर अनिरुद्ध सिंह और सातवें पर विक्रमादित्य सिंह ने शपथ ग्रहण की।
सोलन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र से चुने गए प्रो. चंद्र कुमार, सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से चुने जगत सिंह नेगी, शिमला जिला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित रोहित ठाकुर, कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित अनिरुद्ध सिंह तथा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विक्रमादित्य सिंह ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण की।
डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल : इनका जन्म सोलन जिला की कंडाघाट तहसील के बशील गांव में नारायणू राम शांडिल के घर 20 अक्तूबर 1940 को हुआ। इन्होंने एमए, एमफिल एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इनके एक बेटा और दो बेटियां हैं। यह राजनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने सशस्त्र बलों में वर्ष 1962-1996 तक अपनी सेवाएं प्रदान कीं और कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1999 में यह हिमाचल विकास कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 13वीं लोकसभा के लिए बतौर सांसद चुने गए। वर्ष 2004 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 14वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।
अप्रैल 2011 से सितंबर 2013 तक यह मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। दिसंबर 2012 में यह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और 25 दिसंबर 2012 से 21 दिसंबर 2017 तक इन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्य किया। दिसंबर 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए यह दूसरी बार चुने गए और कल्याण, लोक प्रशासन एवं आचार नीति समितियों के सदस्य रहे। दिसंबर 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक चुने गए।
चंद्र कुमार : इनका जन्म 8 मई, 1944 को कांगड़ा जिला की जवाली तहसील के धन गांव में बेली राम के घर हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एमए, एमएड और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है। इनका विवाह कृष्णा देवी से 2 मार्च 1976 को हुआ। इनका एक बेटा और एक बेटी हैं। यह एक कृषक भी हैं। यह समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और दूरदराज के लोगों की शिकायतों के निवारण में समर्पित रहे हैं।
इन्होंने पूर्ण राज्यत्व के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1968 में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। बाद में यह सरकारी सेवाओं से त्याग-पत्र देकर सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। राज्य युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने शिमला के भट्ठा कुफर (संजय वन) में वृहद् पौधरोपण अभियान में भाग लिया। इन्होंने वर्ष 1978 से 1982 तक शिमला के प्रतिष्ठित सेंट बीड्ज कॉलेज में भूगोल विषय में शिक्षा भी प्रदान की।
वर्ष 1981 में इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा पर राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर संयुक्त संयोजक के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1977 में राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, वर्ष 1982 और 1985 मंे यह राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, 1990 में पुनः चुनाव लड़ा। इसके उपरांत वर्ष 1993, 1998 और 2003 में पुनः विधायक चुने गए।
वर्ष 1982-85 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष रहे। 14 अप्रैल 1984 से मार्च 1985 तक यह स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के उप-मंत्री रहे। मार्च 1985 से 1989 तक यह वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। वर्ष 1989 से 1990 तक यह कृषि और कला, भाषा एवं संस्कृति तथा मत्स्य पालन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे।
इन्होंने 13 दिसंबर 1993 से 1998 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त यह वन मंत्री भी रहे। यह कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2004 से 2009 तक सांसद रहे। 14वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2022 में यह पुनः विधायक चुने गए।
हर्षवर्द्धन चौहान : इनका जन्म सिरमौर जिला के नाहन में स्वर्गीय गुमान सिंह चौहान (पूर्व मंत्री) के घर 14 सितंबर 1964 को हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के सेंट एडवर्ड्स स्कूल से प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बी.ए.एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह कल्पना चौहान से हुआ है। इनकी एक बेटी है।
यह महाविद्यालय काल से ही एनएसयूआई के साथ जुड़ गए और महाविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ के सदस्य रहे। वर्ष 1986 से 1988 तक यह युवा कांग्रेस शिलाई के महासचिव चुने गए। वर्ष 1990-96 तक जिला सिरमौर कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। वर्ष 1997 में राज्य कांग्रेस समिति के संयुक्त सचिव बने। यह वर्ष 2008-12 तक जिला कांग्रेस समिति सिरमौर के अध्यक्ष रहे तथा वर्ष 2003-07 तक कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव रहे और वर्ष 2005-08 व 2013-18 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव रहे।
वर्ष 1993 में यह राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। इसके उपरांत वर्ष 1998, 2003 और 2007 में लगातार पुनः विधायक बने। वर्ष 1995-97 तक यह राज्य सामान्य उद्योग निगम के उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 1994-97 तक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सदस्य रहे। वर्ष 1994-96 तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कार्यकारी परिषद् के सदस्य रहे। वर्ष 1995-97 तक हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) के सीनेट में सदस्य रहे।
यह 18 अप्रैल से 18 अगस्त 2005 तक राज्य सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-07 एवं 2008-12 तक यह प्राक्कलन समिति, सामान्य विकास समिति तथा याचिका समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसी अवधि में यह विधानसभा की अन्य समितियों के सदस्य भी रहे। वर्ष 2013-17 तक यह राज्य स्तरीय संसाधन संघटन एवं रोजगार सृजन समिति के अध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) रहे। वर्ष 2017 में यह 13वीं विधानसभा के लिए पांचवीं बार निर्वाचित हुए। इस दौरान यह लोक लेखा, पुस्तकालय एवं सुख-साधन एवं विशेषाधिकार समितियों के सदस्य भी रहे। दिसंबर 2022 में यह 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।
जगत सिंह नेगी : पूर्व विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा ज्ञान सिंह नेगी के सुपुत्र जगत सिंह नेगी का जन्म 2 फरवरी, 1957 को किन्नौर जिला के कल्पा में हुआ। उन्होंने बी.ए.एल.एल.बी. की शिक्षा डी.ए.वी. महाविद्यालय चण्डीगढ़ तथा पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ से ग्रहण की है। उनका विवाह 01 जुलाई, 1982 को सुशीला नेगी से हुआ। उनका एक सुपुत्र और एक सुपुत्री है। वह वर्ष 1980 से 1995 तक जिला सेब एवं सब्जी उत्पादक संघ किन्नौर के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं।
वह वर्ष 1980 से 1995 तक जिला बार संघ किन्नौर के अध्यक्ष तथा जिला युवा कांग्रेस कमेटी किन्नौर के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह वर्ष 1996 से 2011 तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह वर्ष 1996 और 2005 से 2009 तक हिमाचल प्रदेश फुटबाल संघ के उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष रहे हैं। वह वर्ष 1987 से 1992 तक पंचायत समिति पूह के अध्यक्ष तथा 1996 से 1997 तक हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं।
जगत सिंह नेगी 27 मई, 1995 को विधानसभा उप-चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए। वह जून, 2003 तथा 2012 में पुनः विधायक पद पर निर्वाचित हुए। वह 18 अप्रैल, 2005 से 18 अगस्त, 2005 तक संसदीय सचिव रहे। जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक अधीनस्थ विधायन समिति के अध्यक्ष तथा 12 मार्च, 2013 से 21 दिसम्बर, 2017 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे।
दिसम्बर, 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए तथा प्राक्कलन एवं सामान्य विकास समिति के सदस्य रहे तथा कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक भी रहे। वह दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।
रोहित ठाकुर : स्वर्गीय जगदीश चन्द्र के सुपुत्र रोहित ठाकुर का जन्म 14 अगस्त, 1974 को जिला शिमला में हुआ। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान बी. ए. ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की है। उनका विवाह प्रतिभा से हुआ। उनका एक सुपुत्र व दो सुपुत्रियां हैं। वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर राम लाल के पौत्र हैं। वह वर्ष 2000 से 2004 तक प्रदेश युवा कांग्रेस राज्य समिति के सदस्य रहे तथा वर्ष 2002 से जुब्बल कोटखाई से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं।
वह वर्ष 2008 से 2011 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे हैं। वह वर्ष 2003 तथा 2012 में राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मई, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव रहे। 30 अक्तूबर, 2021 को विधानसभा उप-चुनाव में पुनः विधायक पद पर निर्वाचित हुए। रोहित ठाकुर दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
अनिरुद्ध सिंह : स्वर्गीय त्रिविक्रम सिंह के सुपुत्र अनिरुद्ध सिंह का जन्म 27 जनवरी, 1977 को शिमला में हुआ। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की है। उनका विवाह चेतना सिंह से हुआ। उनका एक सुपुत्र और एक सुपुत्री है। वह राज्य युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के राज्य महासचिव, राज्य एवं शिमला लोकसभा क्षेत्र पी.वाई.सी. के उपाध्यक्ष रहे हैं। आई.वाई.सी. के राष्ट्रीय समन्वयक, वर्ष 2005 तथा 2010 में चमियाणा वार्ड से जिला परिषद् के सदस्य और 27 जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष रहे हैं।
अनिरुद्ध सिंह दिसम्बर, 2012 में 12वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा वर्ष 2013 से 2017 तक सार्वजनिक उपक्रम, अधीनस्थ विधायन एवं नियम समितियों के सदस्य रहे। वह दिसम्बर, 2017 में पुनः विधायक के रूप में निर्वाचित हुए तथा सार्वजनिक उपक्रम, अधीनस्थ विधायन एवं नियम समितियों के सदस्य रहे। वह दिसम्बर, 2022 में पुनः 14वीं राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।
विक्रमादित्य सिंह : हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह का जन्म 17 अक्तूबर, 1989 को शिमला में हुआ। उन्होंने इतिहास में स्नातक उपाधि सेंट स्टीफनज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वह वर्ष 2013 से 2018 तक हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं।
वह दिसम्बर, 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति व ई-गवर्नेंस एवं सामान्य प्रायोजन समिति के सदस्य रहे। विक्रमादित्य सिंह दिसम्बर, 2022 में 14वीं विधानसभा के लिए पुनः विधायक पद पर निर्वाचित हुए।
