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हिमाचल बजट : पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय, मनरेगा दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दिहाड़ी 240 से 300 रुपए करने का ऐलान किया है।

ऐसी ‘‘विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार’’ जिनकी वार्शिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो और वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हों, को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। बशर्ते यह सहायता किसी और कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त न हुई हो।

 

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इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष को 24000 मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष को 3 हजार बढ़ोतरी के 18 हजार, सदस्य को 1300 बढ़ोतरी के साथ 7800 मानदेय मिलेगा।

पंचायत समिति के अध्यक्ष को 1900 बढ़ोतरी के साथ 11400 रुपए, उपाध्यक्ष को 1400 बढ़ोतरी के साथ 8400 और सदस्य को 1200 बढ़ोतरी के साथ 7200 रुपए मानदेय मिलेगा।

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पंचायत प्रधान के मानदेय में 1200 की बढ़ोतरी की है। अब प्रधान को 7200 रुपए मानदेय दिया जाएगा। उपप्रधान को 800 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4800 रुपए और पंच को 250 रुपए प्रति बैठक बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए मानदेय मिलेगा।

नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। नगर निगम महापौर के मानदेय में 4 हजार रुपए बढ़ोतरी की है। अब महापौर को 24000 रुपए मानदेय मिलेगा।

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उपमहापौर को 3 हजार बढ़ोतरी के साथ 18000 और पार्षद को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मानदेय मिलेगा।

नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10200, उपाध्यक्ष को 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए और पार्षद को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।

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नगर पंचायत अध्यक्ष को अब 1400 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 1100 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6600 और सदस्य को 700 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपए मानदेय दिया जाएगा।

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हिमाचल बजट : 6 हजार नर्सरी टीचर की होगी भर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा मौका

शिमला। हिमाचल में आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हजार नर्सरी टीचर नियुक्त किए जाएंगे। पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी टीचर बनने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा।

यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान की है।

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एसडीएम को संबंधित प्राइमरी स्कूलों की रिव्यू मीटिंग करना अनिवार्य होगा। अभिभावकों के साथ भी बैठक में संवाद होगा।

प्रत्येक जिला, उपमंडल और पंचायत स्तर पर पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है। पहले चरण में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय स्थापित होंगे।

सरकारी स्कूलों के 8 लाख 50 हजार से अधिक छात्रों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाई जाएगी।

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