शिमला। हिमाचल में एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों और पेंशनर को 4 फीसदी डीए (Dearness Allowance) को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। डीए 34 से 38 फीसदी हो गया है। आदेशों के अनुसार कर्मियों को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की यह किश्त मिलेगी, जोकि मई की सैलरी के साथ देय होगी।
बता दें कि शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी (HRTC) कैशलेस प्रणाली और ऑनलाइन बस पास प्रणाली के शुभारंभ पर कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए की किश्त देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतनमान के एरियर को लेकर जारी अधिसूचना को वापस ले लिया है।
इस अधिसूचना में कर्मचारियों के एरियर को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके अनुसार कर्मचारियों को उनका एरियर अगले 30 साल में भी पूरी तरह से नहीं मिल पाना था।
ऐसे में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार से कल होने वाली कैबिनेट में एरियर के मामले को ले जाकर एकमुश्त देने की मांग की है।
शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आत्माराम शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की अधिसूचना पहली बार किसी सरकार ने जारी की थी, लेकिन सरकार ने समय रहते इसे वापस ले लिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार एरियर को एक मुश्त जारी करे। उन्होंने कहा कि पेंशनर सरकार को 11 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हैं। सरकार उससे पहले एरियर की नोटिफिकेशन जारी करे। उन्हें पचास प्रतिशत से कम स्वीकार्य नहीं होगा।
कहा कि 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में सरकार इससे पहले एरियर की अधिसूचना जारी करे।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 2022 तक सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की लीव इन कैशमेंट एरियर चार से पांच लाख तक है। पेंशनर उम्र के उस पढ़ाव में हैं, जहां वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं।
शिमला। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर के वेतनमान व डीए के एरियर को लेकर जारी आदेश वापस ले लिए हैं।
सुक्खू सरकार ने 4 मार्च 2024 को वेतनमान और डीए के एरियर को लेकर आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के बाद कर्मचारियों में रोष था। इसके मध्यनजर सरकार ने इन्हें वापस ले लिया है।
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को संशोधित वेतनमान और डीए एरियर को लेकर सरकार ने 4 मार्च को आदेश जारी कर थे।
आदेशों के अनुसार संशोधित वेतनमान के एरियर की बात करें तो कुल बकाया का 1.5 प्रतिशत माह मार्च 2024 में देय होना था। 3 प्रतिशत वार्षिक भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाना था, जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25 प्रतिशत की दर से वितरित किया जाना था।
वेतनमान में संशोधन का बकाया कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाना था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाना था।
यह सुनिश्चित करने को कहा था कि बकाया वेतनमान के बकाया और डीए के बकाया के लिए निर्धारित सीमा से अधिक न होगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के कुल बकाया का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत मार्च 2024 के महीने में 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वितरित किया जाना था।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाना था।
वित्तीय वर्ष 2024 25 में पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत मार्च 2024 की मासिक पेंशन से कुल पेंशन बकाया का 0.25 प्रतिशत किस्तों में दिया जाना तय हुआ था। यह अप्रैल 2024 के महीने में देय होना था। यदि बकाया राशि 5000 रुपये से कम है तो ऐसी बकाया राशि का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में एकमुश्त किया जाना था।
1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक पेंशनर को डीए बकाया की बात करें तो प्रति माह कुल बकाया का 1.5 फीसदी की दर से दिया जाना तय हुआ था। यह भुगतान 1 अप्रैल 2024 से शुरू होना था।
4 मार्च को जारी आदेशों के तहत पेंशनर/फेमिली पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में पूरी बकाया राशि नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त अदा की जाना थी। यह राशि इन आदेशों के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर दी जानी थी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। हिमाचल में कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन और पेंशन आदि का 9651 करोड़ रुपए एरियर अभी अदा होना बाकी है। कुल बकाया वेतन और पेंशन आदि का एरियर 10,957 करोड़ रुपए था। इसमें से वेतन, पेंशन एवं ग्रेच्युटी एरियर के प्रथम किस्त के तौर पर लगभग 1306 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं।
यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जंवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।
जवाब में बताया गया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व पेंशन आदि रिविजन के आदेश 3 जनवरी, 2022 व 25 फरवरी, 2022 को जारी किए गए थे। कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन, पेंशन रिविजन का लाभ प्रथम जनवरी, 2016 से दिया गया है। वेतन व पेंशन आदि का कुल एरियर रुपये 16599 करोड़ था, जिसमें से लगभग 5643 करोड़ रुपए अंतरिम राहत के तौर पर समायोजित हुआ था।
कुल बकाया वेतन एवं पेंशन आदि का एरियर 10957 करोड़ रुपए था। इसमें से वेतन, पेंशन एवं ग्रेच्युटी एरियर के प्रथम किस्त के तौर पर लगभग 1306 करोड़ रुपये (जो वेतन एवं पेंशन एरियर का 20 फीसदी या अधिकतम 50,000 तथा ग्रेच्युटी एरियर का 20 फीसदी था) को सितंबर 2022 में जारी किया गया ।
अब कर्मचारियों और पेंशनरों का लगभग 9651 करोड़ एरियर बकाया है। बकाया एरियर के भुगतान को लेकर 17 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट में घोषणा की गई है। घोषणा के अनुसार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्ज के वेतन और पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) और ग्रेज्युटी (Gratuity) एरियर्ज का भुगतान भी चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
शिमला। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की 4 फीसदी किस्त देने का ऐलान किया है। इस पर करीब 580 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होंगे।
साथ ही कर्मचारी अब एक अप्रैल 2024 के बाद अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार All India Leave Travel Concession यानी एलटीसी की सुविधा ले सकेंगे।
पहले यह सुविधा सेवाकाल के अंत में एक बार ही मिलती थी। एलटीसी को छुट्टी यात्रा भी कहा जाता है। इसके तहत कर्मी को भारत में कहीं भी भ्रमण के लिए रियायत मिलती है।
मजदूरों की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 12000 रुपए मानदेय मिलेगा। पंचायत वेटरनरी सहायक को भी 7 हजार की जगह 7500 रुपए वेतन मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल पंजाब सरकार के वेतनमान का अनुसरण करता है। पंजाब में अभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।
सरकार एक मार्च, 2024 से चरणबद्ध ढंग से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन एरियर भुगतान शुरू कर देगी।
एक जनवरी 2016 से 30 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लीव इन कैंशमेंट और ग्रेज्युटी के संबंधित एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।
17 दिसंबर के स्टेट लेबल का मनाया जाएगा पेंशनर दिवस
शिमला।हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनर्स की देनदारियों को जल्द देने की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात कर पेंशनर्स के मसलों को हल करने के लिए जेसीसी गठन की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द जेसीसी का गठन करने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि छठे वेतन आयोग के लाभ का बकाया 80 फीसदी पेंशनभोगियों को दिया जाए।
महंगाई भत्ते (डीए) की 8 फीसदी किस्त लंबित है। आगे त्योहार आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही पेंशनर और कर्मचारियों को डीए की किस्त देगी। 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनर की पेंडिंग मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। सात हजार के करीब पेंडिंग केस हैं।
एसोसिएशन की मांग है कि हर जिले में डीसी के साथ जेसीसी की बैठक होने की मांग थी, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस बारे आदेश दे देंगे। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 11 करोड़ 30 लाख दिया है। आगे भी मदद की जरूरत होगी, दो एसोसिएशन दान देगी।
उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस स्टेट लेबल पर मनाया जाएगा। इसमें मुख्यातिथि सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। कहां आयोजित किया जाएगा, जल्द निर्णय लिया जाएगा।
