शिमला। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें जीवनरेखा कही जाती हैं और प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार में सबसे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह के कंधों पर है। ऐसे में PWD मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
प्रदेश में सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें मंत्री ने अधिकारियों को बीते वर्षों के दौरान प्रदेश में सड़क निर्माण और उनमें क्वालिटी कंट्रोल की सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए।
इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बात कही।
प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यदि कहीं सड़कों की गुणवत्ता को नुकसान होता है तो ऐसे में विभाग कानूनी कार्यवाही का रास्ता अख्तियार करने से भी गुरेज नहीं करेगा।
प्रदेश में सड़कों की क्वालिटी चैक के लिए व्यवस्था डिवेलप की जाएगी। उन्होंने पूर्व जय राम सरकार के दौरान CMO में बनाए गए क्वालिटी कंट्रोल विंग को मजबूत करने और बेहतर ढंग से बिजली विभाग से जोड़े जाने की भी बात कही।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बारे में उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने सड़कों से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अधिकारियों को बीते साल में सड़कों पर हुए काम में क्वालिटी कंट्रोल को लेकर सूचनाएं एकत्र करने के निर्देश दिए हैं।
विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि बगैर क्वालिटी जांच के सड़कों का निर्माण और रखरखाव पैसे की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी चेक के लिए सैंपल टेस्ट करने वाली कंपनियों के साथ भी बातचीत की जाएगी और इस मामले में एनएचएआई से भी सलाह मशवरा किया जाएगा।
