शिमला। हिमाचल प्रदेश को आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। इन जख्मों को भरने के लिए हिमाचल सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 3500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है।
इसके अतिरिक्त 1000 करोड़ मनरेगा के तहत भी डंगों के निर्माण के लिए दिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने आपदा के लिए राहत राशि को कई गुणा बढ़ाने की घोषणा की है। ये विशेष पैकेज 7 जुलाई से 30 सितंबर तक आपदा से हुए नुकसान पर ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि विशेष राहत पैकेज के मैनुअल में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपदा से कच्चे पक्के 1300 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं उनके लिए सरकार अब 1 लाख 30 हजार की जगह, 7 लाख रुपए की राहत के साथ बिजली पानी मुफ्त और सरकारी दाम पर सीमेंट उपलब्ध करवाएगी।
इसके अलावा 13000 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए भी एक लाख दिया जाएगा। इससे पहले ये राहत कच्चे मकान पर चार हजार जबकि पक्के मकान पर 6500 थी।
भूमिहीनों (झुग्गी-झोपड़ी वाले आदि) को जिनके मकान गिर गए उनके लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्रों और 3 बिस्वा ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भूमि पर घर बनाने के जमीन देगी। फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत के लिए 1021 करोड़ पीडब्ल्यूडी और जलशक्ति विभाग को जारी किए हैं। वहीं, 750 करोड़ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत जारी किए जा रहे हैं। 1000 करोड़ मनरेगा के तहत घरों की दीवारों को लगाने के लिए खर्च होंगे।
गौशाला के निर्माण के लिए 3 हज़ार की जगह 50 हज़ार, गाय, भैंस की मौत पर 37 हज़ार से 55 हजार और भेड़ बकरी की मौत पर ये राशि 4000 से 6500 की गई है।
राज्य सरकार ने बजट से 1850 करोड़ जारी कर दिए हैं जबकि 1021 करोड़ रुपए की राशि कल जारी की जाएगी। नए आपदा मैनुअल के हिसाब से घरों के निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र से विशेष राहत पैकेज के तौर पर अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।
