शिमला। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा Zoo बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कांगड़ा जिला के बनखंडी में यह Zoo बनने जा रहा है जिस पर अढाई सौ करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। Zoo के लिए बनखंडी में भूमि चयन कर लिया गया है जिसका क्षेत्रफल 190 हेक्टेयर है। जबकि बड़े Zoo के लिए 75 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होती है।
PCCF Wildlife राजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल में स्मॉल और मिनी Zoo है, यदि कुफरी की ही बात करें तो कुफरी का Zoo16 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े जू के लिए डीपीआर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं और 10 फरवरी को आवेदकों के साथ बैठक रखी गई है।
उसके बाद डीपीआर बनाकर केंद्र zoo प्राधिकरण को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश को जल्द ही सबसे बड़ा Zoo मिल जाएगा. इस Zoo के बनने से हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे।
परिवहन मंत्री जल्द ही हरी झंडी दिखाकर करेंगे बसों को रवाना
धर्मशाला। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा आईटी पार्क के साथ ही अब शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से धर्मशाला शहर में यातायात को सुगम, प्रदूषण रहित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी और शहर स्मार्ट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में कुल 15 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी हैं, जिनमें से एक बस एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की जा चुकी है। इसके अलावा शहर में 9 चार्जिंग स्टेशन भी लगा दिए गए हैं। शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक परिवहन सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे शहर के उन वार्डों में बस सुविधा मिलेगी, जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं।
सुधीर शर्मा ने बताया कि पूर्व में सरकार में मंत्री रहते उन्होंने स्मार्ट सिटी की डीपीआर में इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को शामिल किया था। उन्होंने बताया कि जल्द ही परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में मदद करने वाली ये बसें शहर को सही मायने में स्मार्ट बनाएंगी। धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने फेम इंडिया योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है।
उन्होंने बताया कि धर्मशाला में 10 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। 9 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इससे ई-वाहन मालिकों को भी जल्द यह सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी एक साइट रिजर्व रखी गई है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एचआरटीसी के सहयोग से 15 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाएगी।
इलेक्ट्रिक बस में 15 से 25 सीटें होंगी, जिसमें दिव्यांग व्हील चेयर के साथ बैठ कर बस में सफर कर सकते हैं। ई-बस एयर सस्पेंशन इन्फ्रास्ट्रक्चर व एयर कंडीशनिंग के चलते अधिक आरामदायक होंगी। यह बसें कम समय में चार्ज होंगी। इलेक्ट्रिक बस फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वाहन) के तहत इनका निर्माण करवाया गया है।
सुधीर शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने मैक्लोडगंज बस अड्डे का भी जल्द ही परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हाथों उद्घाटन कराया जाएगा। साथ ही धर्मशाला बस अड्डे का शीघ्र निर्माण कर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा।
काजा। जिला लाहौल-स्पीति प्रदेश का दुर्गम इलाका है। सड़क व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी अभाव है। ऐसे में जब छालिंग गांव की निवासी पदमा देचिन की तबीयत बिगड़ी तो जान का संकट पैदा हो गया।
खबर जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंची, तो बिना किसी देरी के मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पदमा देचिन हेलीकॉप्टर के जरिए कुल्लू अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने बिना देरी के बीमार पदमा देचिन को कुल्लू पहुंचाया।
जानकारी के अनुसार पदमा देचिन जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर उपमंडल के गांव छालिंग की रहने वाली हैं। पदमा देचिन गंभीर रूप से बीमार थी और घाटी में उनका इलाज संभव नहीं था। बर्फबारी के चलते देचिन को सड़क मार्ग से कुल्लू लाना संभव नहीं था।
ऐसे में लाहौल-स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने खबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंचाई। इसके बाद देचिन को हेलीकॉप्टर के जरिए कुल्लू स्थानांतरित कर दिया गया। जहां महिला का विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है।
सरकार ने HAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा
शिमला। हिमाचल सरकार ने आज 13 अफसरों के तबादले किए हैं। 4 IAS और 9 HAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार अधिकारियों को तुरंत प्रभाव ने नई पोस्टिंग ज्वाइन करने को कहा गया है। सरकार ने HAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है।
जानकारी के अनुसार, IAS अधिकारी संदीप कदम को शिमला का नया मंडल आयुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार ने उन्हें बागवानी विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। बागवानी विभाग के निदेशक आरके परुथी को हिमुडा का CEO नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव राजेश्वर गोयल को हिमाचल उद्योग विकास निगम का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
पूर्व की जयराम सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रॉसकान को सरकार ने विशेष सचिव राज्य कर एवं कराधान की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इससे पहले उनके पास लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव का कार्यभार भी है।
राज्य सरकार ने विवेक कुमार को HRTC का नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। मौजूदा समय में वह कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर थे। अतिरिक्त निदेशक पर्यटन जगन ठाकुर को शहरी विकास विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक राखी सिंह को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर ट्रांसफर किया गया है।
SDM सोलन विवेक शर्मा को AC टू DC सिरमौर ट्रांसफर किया गया है। SDM पधर सुरजीत सिंह को संयुक्त निदेशक डॉ वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन ट्रांसफर किया गया है। SDM काजा डॉ संजीव कुमार, जो अंडर ट्रांसफर चल रहे थे, हिमुडा में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। संयुक्त निदेशक डॉ वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन सुरजीत सिंह, जो अंडर ट्रांसफर थे, उन्हें सरकार ने SDM पधर बनाया है।
इन 3 अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त कार्यभार
सरकार ने जिन 3 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, उसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव सचिन कवंल को हिमाचल कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। मिल्कफेड के MD भूपेंद्र कुमार को सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। इसी तरह AC टू DC सोलन संजय कुमार को सोलन के SDM की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शिमला। हिमाचल सरकार ने कांग्रेस विधायक आरएस बाली को कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष व निगम के चेयरमेन नियुक्त किया है। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए बाली ने आज सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया।
पूजा-पाठ के बाद आरएस बाली ने पदभार ग्रहण किया। आरएस बाली को मुख्यमंत्री सुक्खू के समर्थकों में गिना जाता है और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने के साथ कांगड़ा जिला संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है।
पदभार ग्रहण करने के बाद आरएस बाली ने आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जो कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में भी शामिल है।
हिमाचल में पर्यटन को आगे ले जाने के लिए सभी विधायकों, विशेषज्ञों व मीडिया की राय ली जायेगी। जहां भी पर्यटन की संभावनाएं होंगी वहां विकसित किया जाएगा। कांगड़ा जिला में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा है। हिमाचल में आधुनिक पर्यटन की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित की गई।
धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश के सभी विकास खंड कार्यालयों से डाटा एकत्रित किया गया और पात्र महिलाओं की पहचान की गई। नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे।
इससे प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा।
धनीराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने और उनकी जांच करने में करीब 45 दिन का समय लगेगा।
उन्होंने बताया कि जून के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। बीपीएल परिवार में यदि कोई महिला और दो बेटियां हैं तो ऐसे मामले चिन्हित किए जांएगे।
शिमला। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि एनएचएम के करीब 1,700 कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार नियमित पॉलिसी बनाए। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 24 साल से ये अनुबंध पर ही सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल, यह कर्मचारी केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और प्रदेश के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम करते हैं।
राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक विभिन्न पदों पर कार्यरत है। उनका कहना है कि पिछले 24 वर्षों से वे अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं और नियमितीकरण के लिए एक स्थाई पॉलिसी की मांग कर रहे हैं।
वे अपनी मांग समय-समय पर सरकारों के समक्ष उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हुई है। वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर कुछ बेहतर निर्णय लिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के हित में ओपीएस की बहाली की है तो ऐसे में उन्हें भी उम्मीद है कि जल्द ही इन कर्मचारियों के लिए भी बेहतर निर्णय लिया जाएगा।
नाहन। जिला सिरमौर के नाहन शहर के यशवंत विहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारुति सुजुकी शोरूम के पास एक हादसा पेश आया है। यहां पर हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे सोलन जिला के कुनिहार निवासी विक्रम सिंह का परिवार हादसे का शिकार हो गया।
घटना शुक्रवार शाम करीब चार बजे की है। ओवरटेक कर आ रही गाड़ी को बचाते उनकी कार सड़क किनारे पार्क की नई कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिना नंबर वाली कार क्षतिग्रस्त हो गई।
गाड़ी में पांच लोग सवार थे, जिसमें एक महिला, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य को सिर पर चोट लगी है। कार चालक विक्रम का कहना है कि वह ओवरटेक कर रही गाड़ी को बचा रहा था कि सड़क के किनारे जगह न मिलने के कारण उसकी कार खड़ी गाड़ी से जा टकराई।
इस दुर्घटना में कुनिहार निवासी विक्रम की गाड़ी सहित मारुति शोरूम की नई गाड़ी को नुकसान हुआ है। पुलिस थाना प्रभारी राजेश पाल ने बताया कि उन्हें यशवंत विहार में कार दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है। उन लोगों का आपसी समझौता हो गया होगा।
पांवटा साहिब। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल में वीरवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में एक बाइक सवार को पहले एक अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गया और दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस थाना पांवटा साहिब को दी शिकायत में परमानंद पुत्र काकाराम निवासी जोगीबन डाकघर शंभूवाला तहसील नाहन ने बताया कि वीरवार शाम करीब 7:20 बजे वह पांवटा साहिब से घर जा रहा था तो सूरजपुर जुनेजा अस्पताल के पास दो बाइक की टक्कर में एक सवार सड़क पर गिर गया।
इसी दौरान पांवटा साहिब की तरफ से आ रहे ट्रक के पिछले टायर की चपेट में बाइक सवार आ गया। हादसे के बाद बाइक व ट्रक चालक फरार हो गए। घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान प्रेमपाल पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी बिरला (कांडो फागड) डाकघर कानसर तहसील ददाहू जिला सिरमौर के तौर पर हुई है। पांवटा साहिब के डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब 50 दिन से सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि सरकार दोनों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।
सरकार ने दो दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए रेट पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उन रेट पर प्लांट शुरू नहीं करते हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी।
प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।
यही नहीं अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रही है इसकी भी जांच की जाएगी। हिमाचल सरकार को हर रोज दो करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी।
