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हिमाचल के स्कूलों में तैनात आउटसोर्स वोकेशनल टीचर को बड़ा तोहफा-जानें

20 दिन का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय

शिमला। हिमाचल के स्कूलों में तैनात वोकेशनल टीचर को बड़ा तोहफा मिला है। हिमाचल सरकार ने राज्य के विभिन्न स्कूलों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) के अंतर्गत कार्य कर रहे आउटसोर्स व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (Outsourced Vocational Training Providers) को 20 दिन का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में आउटसोर्स व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनसे चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन प्रशिक्षकों को राहत प्रदान करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की है।

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उन्होंने कहा कि संघ की एक मुख्य मांग पूरी करते हुए हिमाचल सरकार ने उन्हें 20 दिन के सवैतनिक अवकाश प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्हें ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ से पहले अथवा बाद में इन 20 दिन के अवकाश का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।

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हालांकि, शेष अवकाश अवधि के दौरान, व्यवसायिक प्रशिक्षकों को या तो ‘ऑन जॉब ट्रेनिंग’ करनी होती है या अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए स्कूलों में उपस्थित रहना होता है। व्यवसायिक प्रशिक्षकों को देय अवकाश की अन्य पात्रता अप्रभावित रहेंगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ की अन्य मांगों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने छह माह के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है और 1 जनवरी, 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता भी जारी किया गया है।

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हिमाचल में डिनोटिफाई किए स्कूलों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला-जानें

उच्च शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

शिमला। हिमाचल सरकार ने हाल ही में छात्रों की संख्या कम होने के चलते मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। 20 मिडल, 34 हाई और 36 सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिनोटिफाई किया हैं। इनको लेकर 27 मई को नोटिफिकेशन जारी की गई है। पर डिनोटिफाई हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिनोटिफाई किए जिन स्कूलों में 29 मई 2023 तक छात्रों की संख्या पूरी है उन्हें स्थगित रखा जा सकता है। यानी डिनोटिफाई से स्थगित रखा जा सकता है।

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निदेशक हायर एजुकेशन द्वारा सभी डिप्टी डायरेक्टर को जारी आदेशों में लिखा गया है कि डिनोटिफाई स्कूलों में 29 मई तक जिन हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 या इससे अधिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 और इससे अधिक है उन स्कूलों को स्थगित रखा जा सकता है। राज्य सरकार के अगले आदेश तक यथास्थिति कायम रखी जाएगी। संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है कि वे अगले आदेश तक ऐसे स्कूलों के कर्मचारियों को कार्यमुक्त न करें।

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बता दें कि हिमाचल सरकार ने छात्रों की कम संख्या होने पर 90 स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मिडल में 15 छात्रों, हाई में 20 छात्रों और सीनियर सेकेंडरी में 25 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। विंटर स्कूलों में 31 मार्च और समर क्लोजिंग स्कूलों में 15 अप्रैल तक का आंकड़ा देखा गया है। ये स्कूल 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए थे।

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डिनोटिफाई स्कूलों में 36 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, 34 हाई और 20 मिडल स्कूल शामिल हैं। इसमें 30 स्कूल मंडी जिला से संबंधित हैं। उसमें भी 23 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से हैं। मिडल स्कूल की बात करें तो 30 मिडल स्कूलों में मंडी जिला से 6 स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सराज विधानभा क्षेत्र से 4 स्कूल संबंधित हैं।

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हिमाचल के मंडी जिला में 14 हाई स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 12 सराज से हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें तो मंडी से 10 स्कूलों पर चाबुक चला है। इसमें 7 सराज से हैं।डिनोटिफाई स्कूलों में मंडी जिला के 30, चंबा के 13, शिमला के 11, सिरमौर के 10, कांगड़ा के 9, कुल्लू, सोलन के पांच-पांच, बिलासपुर के चार , ऊना, किन्नौर और हमीरपुर का एक-एक स्कूल है।

मिडल स्कूलों में बिलासपुर के दो, चंबा के तीन, कुल्लू के चार, मंडी के 6, शिमला रामपुर का एक, सिरमौर के तीन और ऊना का एक स्कूल शामिल है। हाई स्कूलों की बात करें मंडी जिला के 14 स्कूल हैं।

इसमें 12 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज से संबंधित हैं और दो दरंग से हैं। चंबा के 6, सोलन के दो, बिलासपुर का एक, हमीरपुर का एक, तीन कांगड़ा, कुल्लू का एक, सोलन-शिमला के दो-दो, सिरमौर के चार स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मंडी के 10, शिमला के 8, कांगड़ा के 6, चंबा जिला के चार, सिरमौर और सोलन के 3-3, किन्नौर, बिलासपुर का एक-एक स्कूल शामिल हैं।

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हिमाचल: 90 स्कूलों को किया डिनोटिफाई, जयराम के विस क्षेत्र से ही 23 स्कूल

1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड स्कूल किए डिनोटिफाई

शिमला। हिमाचल सरकार ने छात्रों की कम संख्या होने पर 90 स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। इस बारे नोटिफिकेशन जारी कर दी है। डिनोटिफाई स्कूलों में 36 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, 34 हाई और 20 मिडल स्कूल शामिल हैं। इसमें 30 स्कूल मंडी जिला से संबंधित हैं। उसमें भी 23 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से हैं। मिडल स्कूल की बात करें तो 30 मिडल स्कूलों में मंडी जिला से 6 स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सराज विधानभा क्षेत्र से 4 स्कूल संबंधित हैं।

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मंडी जिला में 14 हाई स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 12 सराज से हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें तो मंडी से 10 स्कूलों पर चाबुक चला है। इसमें 7 सराज से हैं। बता दें कि मिडल में 15 छात्रों, हाई में 20 छात्रों और सीनियर सेकेंडरी में 25 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को डिनोटिफाई किया है।

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हिमाचल में विंटर स्कूलों में 31 मार्च और समर क्लोजिंग स्कूलों में 15 अप्रैल तक का आंकड़ा देखा गया है। ये स्कूल 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए थे। डिनोटिफाई स्कूलों में मंडी जिला के 30, चंबा के 13, शिमला के 11, सिरमौर के 10, कांगड़ा के 9, कुल्लू, सोलन के पांच-पांच, बिलासपुर के चार , ऊना, किन्नौर और हमीरपुर का एक-एक स्कूल है।

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मिडल स्कूलों में बिलासपुर के दो, चंबा के तीन, कुल्लू के चार, मंडी के 6, शिमला रामपुर का एक, सिरमौर के तीन और ऊना का एक स्कूल शामिल है। हाई स्कूलों की बात करें मंडी जिला के 14 स्कूल हैं। इसमें 12 स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज से संबंधित हैं और दो दरंग से हैं।

चंबा के 6, सोलन के दो, बिलासपुर का एक, हमीरपुर का एक, तीन कांगड़ा, कुल्लू का एक, सोलन-शिमला के दो-दो, सिरमौर के चार स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मंडी के 10, शिमला के 8, कांगड़ा के 6, चंबा जिला के चार, सिरमौर और सोलन के 3-3, किन्नौर, बिलासपुर का एक-एक स्कूल शामिल हैं।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। क्योंकि जो आंकड़ा सरकार ने लिया है, वह 31 मार्च तक का है। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और संख्या 31 मई की स्थिति में लेनी चाहिए।

 

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, इन स्कूलों में खाली पदों को लेकर नीति पर चर्चा संभव

प्रदेश सचिवालय में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बैठक प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में हो रही है। कैबिनेट बैठक साढ़े तीन बजे के बाद शुरू हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों चर्चा हो सकती है।

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साथ ही स्कूलों में खाली पड़े रिक्त पदों सहित अन्य विभागों में पद भरने को लेकर निर्णय हो सकता है। कैबिनेट बैठक में दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा होना संभावित है।

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में स्तरोन्नत किए गए और नए खोले गए स्कूलों को विद्यार्थियों के कम दाखिलों के आधार पर बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। वाटर सेस का मामला भी चर्चा के लिए जा सकता है। कई बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।

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मतगणना केंद्रों वाले स्कूलों में 8 दिसंबर को रहेगा नॉन-टीचिंग दिवस

डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने जारी किए आदेश
हमीरपुर। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।  जिला हमीरपुर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती के लिए जिन शिक्षण संस्थानों में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं, उन संस्थानों में 8 दिसंबर को नॉन-टीचिंग दिवस रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
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उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 36-भोरंज की मतगणना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरंज, विधानसभा क्षेत्र 37-सुजानपुर की मतगणना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर, विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के मतों की गिनती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) हमीरपुर, विधानसभा क्षेत्र 39-बड़सर की मतगणना राजकीय महाविद्यालय बड़सर और विधानसभा क्षेत्र 40-नादौन के मतों की गिनती गगाल स्थित सिद्धार्थ राजकीय डिग्री महाविद्यालय नादौन में होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए 8 दिसंबर को पांचों मतगणना हॉल के 100 मीटर के दायरे में केवल मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, प्रत्याशियों तथा उनके आधिकारिक एजेंटों के प्रवेश की अनुमति ही होगी।
इस परिधि में अन्य लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केंद्रों के परिसरों में अनावश्यक भीड़ और लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए उक्त पांचों शिक्षण संस्थानों में 8 दिसंबर को नॉन-टीचिंग दिवस रहेगा। इस दिन इन पांच शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य नहीं होगा।