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शिमला में गरजे आउटसोर्स कर्मी, बोले- नीति बनाए या एग्रीमेंट करे सरकार

पिछले 20 वर्ष से दे रहे सेवाएं, नहीं किया नियमित
शिमला। हिमाचल में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मी सरकार से नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग की है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो नोटिफिकेशन निकाले, जिसमें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी का एग्रीमेंट किया जाए।
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आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि हर वर्ष उनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक जाती है। सरकार उनके लिए कोई स्थाई नीति बनाए। आउटसोर्स के तहत पिछले 20 वर्ष से लोग सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया।
ठेका प्रथा पर सरकार को लगाम लगानी होगी, ठेकेदार तो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन उनको दी जाने वाली सैलरी नकाफी है। आउटसोर्स कर्मियों ने कहा कि उन्हें सरकार से काफी उम्मीदे हैं। सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है, तो उनके लिए नीति बनाकर वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी।

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हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, इन स्कूलों में खाली पदों को लेकर नीति पर चर्चा संभव

प्रदेश सचिवालय में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बैठक प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में हो रही है। कैबिनेट बैठक साढ़े तीन बजे के बाद शुरू हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों चर्चा हो सकती है।

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साथ ही स्कूलों में खाली पड़े रिक्त पदों सहित अन्य विभागों में पद भरने को लेकर निर्णय हो सकता है। कैबिनेट बैठक में दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा होना संभावित है।

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में स्तरोन्नत किए गए और नए खोले गए स्कूलों को विद्यार्थियों के कम दाखिलों के आधार पर बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। वाटर सेस का मामला भी चर्चा के लिए जा सकता है। कई बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।

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बजट सत्र : होमगार्ड जवानों को नियमित करने के लिए नीति बनाने पर क्या बोली सरकार

पच्छाद की विधायक के सवाल के जवाब में मुहैया करवाई जानकारी

शिमला। होमगार्ड जवानों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। यह जानकारी पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने मुहैया करवाई है।

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जानकारी में बताया गया है कि होमगार्ड जवानों को वालंटियर शब्द से परिभाषित करने का कोई उल्लेख नहीं है। इनकी तैनाती बोर्डों निगमों और अन्य विभागों की मांग के अनुसार की जाती है और उन विभागों की आवश्यकतानुसार इन वालंटियर्स से काम लिया जाता है।

होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों की तर्ज पर छुट्टियां और राशन राशि जैसी कुछेक राशियां देने का गृह रक्षा नियम/अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। होमगार्ड जवानों को पूर्व में आंतरिक क्षेत्र में सेवाएं देने पर 25 फीसदी अधिक वेतन बढ़ोतरी का कोई लाभ नहीं दिया जाता था।

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हालांकि, जनजातीय क्षेत्र में तैनात होमगार्ड जवानों को 11 मार्च, 2015 से पहले 25 फीसदी अधिक मानदेय दिया जाता था। इसके बाद पारिश्रमिक भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में सभी जगह एक समान दिया जाता है।

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