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शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बैठक प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हाल में हो रही है। कैबिनेट बैठक साढ़े तीन बजे के बाद शुरू हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों चर्चा हो सकती है।
साथ ही स्कूलों में खाली पड़े रिक्त पदों सहित अन्य विभागों में पद भरने को लेकर निर्णय हो सकता है। कैबिनेट बैठक में दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा होना संभावित है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में स्तरोन्नत किए गए और नए खोले गए स्कूलों को विद्यार्थियों के कम दाखिलों के आधार पर बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। वाटर सेस का मामला भी चर्चा के लिए जा सकता है। कई बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।
शिमला। होमगार्ड जवानों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। यह जानकारी पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने मुहैया करवाई है।
जानकारी में बताया गया है कि होमगार्ड जवानों को वालंटियर शब्द से परिभाषित करने का कोई उल्लेख नहीं है। इनकी तैनाती बोर्डों निगमों और अन्य विभागों की मांग के अनुसार की जाती है और उन विभागों की आवश्यकतानुसार इन वालंटियर्स से काम लिया जाता है।
होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों की तर्ज पर छुट्टियां और राशन राशि जैसी कुछेक राशियां देने का गृह रक्षा नियम/अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। होमगार्ड जवानों को पूर्व में आंतरिक क्षेत्र में सेवाएं देने पर 25 फीसदी अधिक वेतन बढ़ोतरी का कोई लाभ नहीं दिया जाता था।
हालांकि, जनजातीय क्षेत्र में तैनात होमगार्ड जवानों को 11 मार्च, 2015 से पहले 25 फीसदी अधिक मानदेय दिया जाता था। इसके बाद पारिश्रमिक भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में सभी जगह एक समान दिया जाता है।