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हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग प्रभारी रणधीर शर्मा बड़ा खुलासा-पढ़ें खबर

शिमला में प्रेसवार्ता में कही बड़ी बात

शिमला। हिमाचल कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। यह दावा भाजपा विधायक और मीडिया विभाग प्रभारी रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेसवार्ता में किया है।

उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 6 पूर्व विधायकों के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री को इस तरह की अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती है।

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रणधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 महीने के कार्यकाल में अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए और विधायकों को अपमानित करते रहे, जिसके चलते 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस सरकार का दामन छोड़ भाजपा को समर्थन दिया।

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कुछ और विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सरकार अल्पमत में चल रही है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उपचुनाव से घबरा गए हैं। भाजपा सभी सीटों पर उपचुनाव जीतेगी।

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रणधीर शर्मा ने कहा कि तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न करना असंवैधानिक है। विधायकों ने स्वेच्छा से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है।

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ऐसे में इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार चुनाव से घबरा गई है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है और विधायकों को धरने पर बैठना पड़ रहा है।

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हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग के संयोजक होंगे रणधीर शर्मा-हुई नियुक्ति

प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किए आदेश
शिमला। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मीडिया विभाग संयोजक, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और सोशल मीडियाआईटी विभाग के प्रभारी की घोषणा कर दी है। जारी आदेशों के अनुसार विधायक और पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा को मीडिया विभाग का संयोजक बनाया है।
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विधायक और पूर्व प्रदेश महामंत्री राकेश जंवाल को प्रमुख प्रवक्ता का जिम्मा सौंपा है। हिमाचल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया और आईटी विभाग चेतन बरागटा को सोशल मीडिया और आईटी प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।
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हिमाचल : भाजपा ने शराब ठेकों के मुद्दे पर घेरी सुक्खू सरकार, मांगी जांच

शराब माफिया के दबाव में काम करने का जड़ा आरोप

शिमला। हिमाचल भाजपा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर शराब माफिया के दबाव में काम करने का आरोप जड़ा है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मार्च महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में अनेकों नई जगहों पर शराब के ठेके खुल रहे हैं। कई जगह पंचायतों के एनओसी लिए बिना भी शराब के ठेके खुले हैं।

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इन ठेकों का वहां की जनता विशेषकर महिला मंडल जबरदस्त विरोध कर रही हैं, परंतु जब प्रशासन से बात होती है तो वह कहते हैं कि यह शराब के ठेके नहीं सब ठेके हैं और इनके लिए पंचायतों की एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

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इस तरह के जो नियम वर्तमान सरकार ने बनाए हैं, यह पूर्ण रूप से शराब माफिया को लाभ देने के लिए है, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। इन अनुचित नियमों की आड़ में शराब के ठेकेदारों ने जगह-जगह शराब के ठेके और अहाते खोलना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की स्वरूप और भावना बिगड़ रही है।

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हिमाचल भाजपा का मानना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार वैसे तो नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। दूसरी तरफ यह सरकार शराब माफिया के दबाव में काम कर रही है, सबको तो यह भी लग रहा है कि नशे के खिलाफ इनका अभियान एक नौटंकी तो नहीं है।

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उन्होंने कहा कि किरतपुर-मनाली फोरलेन का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और अभी उस फोरलेन पर चाय की दुकानें भी नहीं है। परंतु शराब के ठेके खुल चुके हैं, एक फोरलेन पर जगह-जगह शराब के ठेके बड़ी संख्या में खुले हैं। भाजपा पूछना चाहती है कि क्या यह ठेके नियमों के तहत खुले हैं? परमिशन लेकर खुले हैं? सरकार इस सभी ठेकों की जांच करे और जो हिमाचल प्रदेश में शराब को लेकर पॉलिसी बनी है, उसको सख्ती से लागू करना चाहिए।

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रणधीर शर्मा ने कहा कि ऐसा भी हमारे समक्ष आया है कि कई शराब के ठेकेदार सरकार को धोखा दे रहे हैं और पैसे बचाने का कार्य कर रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत जिन लोगों को ठेके मिले हैं, वे समय पर अपनी फीस भी डिपाजिट नहीं कर रहे हैं, इसकी भी सरकार इंक्वायरी करें। ठेकेदार अपने पुराने टेंडर के पैसे ना भर के अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी नए टेंडर ले चुके हैं, सरकार को इसकी भी उचित जांच करनी चाहिए।

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सुक्खू सरकार के निर्णयों पर भाजपा उग्र, डिप्टी सीएम पद पर भी उठाए सवाल

रणधीर शर्मा बोले-एक भी निर्णय जनहित में नहीं लिया
शिमला। हिमाचल की पूर्व की जयराम सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को बदला जा रहा है। अब सरकार ने जयराम ठाकुर सरकार द्वारा घोषित बिजली बोर्ड के नए डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और सेक्शन को भी डी-नोटिफाई कर दिया है। सरकार के इन तमाम निर्णयों के खिलाफ भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा ने सरकार को इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में कहा कि कांग्रेस की नई नवेली सरकार ने 10 दिन में एक भी निर्णय जनहित में नहीं लिया है। अभी तक एक भी चुनावी वादे की शुरुआत नहीं हो पाई। जनविरोधी निर्णयों के साथ सरकार ने आगाज किया है। बीजेपी इसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने जनता के हित में अनेक निर्णय लिए, लेकिन अब की सरकार अपना कैबिनेट तक नहीं बना पाई है।
मुख्यमंत्री  और उपमुख्यमंत्री बनते ही 1 अप्रैल 2022 के बाद के निर्णय को रिव्यू कर कई संस्थानों को डी नोटिफाई करने का काम किया है। यह तर्क संगत नहीं है। तुगलकी फरमान सुनाते हुए बिजली बोर्ड के अनेक संस्थान डी नोटिफाई किए हैं। शिवा प्रोजेक्ट के धर्मपुर कार्यालय को भी बंद किया है। सरकार निर्णयों पर पुनर्विचार करे अन्यथा बीजेपी सड़क से सदन तक सरकार का विरोध कर इन संस्थानों को पुनः खोलने के लिए बाध्य करेगी।
उन्होंने कहा कि सीमेंट कंपनियों की तालाबंदी हो गई सरकार ने समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हजारों लोगों पर रोजगार संकट खड़ा हो गया, लेकिन सरकार दिल्ली, राजस्थान के सैर स्पाटे में व्यस्त है। सरकार इसका समाधान करे। बीजेपी प्रभावितों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने की बात कही गई थी। दस दिन हो गए, लेकिन अभी तक कैबिनेट का गठन ही नहीं हो पाया। इस सरकार ने कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक किया है। 15 सौ रुपये प्रतिमाह देने की बात कही, लेकिन अब पहले आर्थिक संसाधन खड़े करने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम के बयानों में विरोधाभास है। इससे इनकी कार्यप्रणाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। छोटे से प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद सृजित किया और फिजूलखर्ची को बढ़ावा दिया।

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