शिमला । हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में खूब हंगामा हुआ। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा की मांग की।
विपक्ष ने कहा कि विधायकों को विधायक विकास निधि की अंतिम किश्त से वंचित किया गया है। बजटीय प्रावधान के बावजूद बजट नहीं दिया गया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियम 67 में आज सुबह ही प्रस्ताव मिले हैं। चर्चा न होने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए।
बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक विकास निधि से गांव में छोटे-छोटे काम किए जाते हैं। यह इन कामों को करने के लिए उपयोगी फंड है। इनको बंद करना सही नहीं है। 3 किश्त पहले जारी हो चुकी है, चौथी किश्त क्यों रोकी है? हमारे 9 सदस्यों ने इस पर चर्चा का नोटिस दिया है। इस पर सदन में चर्चा जरूर होनी भी चाहिए।
रणधीर शर्मा ने कहा कि जनता विधायकों से बजट मांग रही है। विधायक कहां से पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो सेंटर द्वारा दिया गया डिजास्टर फंड भी रोक दिया है। यह जन विरोधी और विकास विरोधी सरकार है। विधायक विकास निधि के महत्व को समझते हुए इस पर चर्चा की इजाजत दी जाए, ताकि जनता को सच्चाई पता लग सके।
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली दफा ऐसा हुआ है, जब नियम 67 का इस्तेमाल जनता के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि सदस्यों के अधिकारों के लिए किया गया है। जयराम सरकार प्रदेश पर 75 हजार कर्जा छोड़ गई है। अकेले जयराम सरकार ने 27 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ा है और 11 हजार कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया गया। यह कर्मचारियों से घोर अन्याय है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के 9 सदस्यों ने विधायक विकास निधि रोकने पर चर्चा को नोटिस दिया है। हिमाचल में सब जगह बंद-बंद किया जा रहा है। सरकार को 3 महीने हो गए हैं, कुछ तो खोलो। विकास के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है, उसे दिया जाए।
