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हिमाचल में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादलों से हटा बैन- पढ़ें आदेश

2 मार्च से 31 मार्च तक हटाया प्रतिबंध

शिमला। हिमाचल में ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया गया है। 2 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक बैन हटाया गया है।

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तबादलों के दौरान कुछ शर्तों को ध्यान में रखना होगा। तबादला आदेश देते समय किसी अधिकारी के सामान्य कार्यकाल/तीन वर्ष के स्टे को ध्यान में रखा जाएगा।

हालांकि, एक कर्मचारी जिसने एक ही स्टेशन पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, उस पर भी प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

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प्रभारी मंत्री केवल सभी नियमित समूह सी और समूह डी श्रेणियों के संबंध में अपने संबंधित विभागों में स्थानांतरण निर्णय को मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं, जिन्होंने जगह पर सामान्य प्रवास पूरा कर लिया है।

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ट्रक ऑपरेटर हड़ताल : कांगड़ा में पेट्रोल-डीजल को लेकर डीसी ने जारी किए यह आदेश

पंप ऑपरेटर्स को न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के लिए कहा

धर्मशाला। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल के चलते हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है। कांगड़ा में भी कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है और कुछ में लंबी कतारें लग रही हैं। धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित पेट्रोल पंप पर पांच पुलिस जवानों की तैनाती की है, ताकि किसी प्रकार की अफरा तफरी न मचे। पुलिस जवान बारी-बारी से वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल भरवाने भेज रहे हैं।

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इसी बीच डीसी कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने जिले के पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण जिले में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

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डीसी कांगड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है। 25000 लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3000 लीटर डीजल और 2000 लीटर पेट्रोल तथा 25000 लीटर से कम भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है ।

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इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें। अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।

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आदेश का उल्लंघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग प्रवर्तन आदेश 1977 की धारा 3(1) (सी) के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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