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शिमला में अखिल भारतीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू : देशभर से 100 कर्मचारी व अधिकारी ले रहे हिस्सा

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा आयोजन

शिमला। कर्मचारियों के कामकाज के तनाव को कम करने के मकसद से भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अखिल भारतीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आज शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आगाज हुआ।

प्रतियोगिता में भारत के लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग की चार जोन में प्रथम और द्वितीय रही टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी शिमला के महानिदेशक मनीष कुमार ने किया।

 

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आज 28 नवंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता 2 दिसंबर तक चलेगी जिसमें देश भर के कर्मचारी व अधिकारी खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।

इस मौके पर राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी शिमला के महानिदेशक मनीष कुमार ने कहा कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए खेल बेहद महत्वपूर्ण है।

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कर्मचारियों के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि टीम भावना से ज्यादातर खेल खेले जाते हैं और खेल की सीख काम में और काम की सीख खेल में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा हिमाचल चंदा पंडित ने बताया कि प्रतियोगिता में करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और 2 दिसंबर तक की है प्रतियोगिता चलने वाली है। प्रतियोगिता का मक़सद कर्मचारियों को काम के दबाव से मुक्त कर टीम भावना में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

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हिमाचल में ये तीन अफसर देखेंगे ट्रांसफर से जुड़े मामले, आदेश जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीएम कार्यालय में तीन अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ये तीनों अधिकारी IAS, HAS, शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामले देखेंगे। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इसमें IAS अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के विशेष सचिव गृह व सतर्कता तथा निदेशक विजिलेंस राजेश्वर गोयल IAS और HAS अधिकारियों के तबादलों से संबंधित मामलों को देखेंगे। मुख्यमंत्री के OSD एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी गोपाल शर्मा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों को देखेंगे।
IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री से विशेष निजी सचिव और विशेष सचिव विवेक भाटिया IAS और HAS अधिकारियों और शिक्षा विभाग के तबादलों के अलावा अन्य मामलों को देखेंगे। इस वर्किंग से जहां फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा, वहीं ट्रांसफर से संबंधित कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
सरकार के इस फैसले से लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। खासकर उनको जिन्हें ट्रांसफर के सिलसिले में बार-बार सचिवालय आना पड़ता है। सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़े मामलों का बंटवारा करने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को सहूलियत होगी और उनके ट्रांसफर से जुड़े मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ट्रांसफर से जुड़े मामलों को देखते थे। उनके काम की व्यस्तता के चलते कई बार ट्रांसफर से जुड़े मामलों में अधिक समय लग जाता था। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस कदम से काफी लोगों को सहायता मिलने वाली है।

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