हिमाचल कैबिनेट में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हिमाचल में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य चयन आयोग का गठन न होने तक लिखित परीक्षा हिमाचल लोक सेवा आयोग से करवाने पर मुहर लग सकती है। हिमाचल में सीधी भर्ती के माध्यम से टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री आदि के करीब 3500 पद भरे जाने हैं।
इससे पहले कैबिनेट की बैठक 1 जनवरी 2024 को हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।
बता दें कि गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है। मामले की सुनवाई के दौरान वीरवार को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं।
गुज्जर समुदाय के एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने कहा कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने से संबंधित दो याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की थीं। इसमें हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संशोधित एक्ट को चैलेंज किया था।
दोनों में आदेश में हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए किए संविधान संशोधन पर स्टे लगा दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद 18 मार्च 2024 को होगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर संविधान में संशोधन किया है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के बाद भी हिमाचल में मामला अटका रहा। प्रदेश सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण केंद्र सरकार से मांगा।
दिसंबर 2023 अंतिम सप्ताह ही हिमाचल सरकार को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। एक जनवरी को सुक्खू सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने को मंजूरी दे दी और अधिसूचना भी जारी कर दी।
इसके बाद हाटी समुदाय के लोगों के प्रमाण पत्र बनने भी शुरू हो गए थे। पर अब हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम आदेश के बाद एक बार फिर मामला अटक गया है। हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब इंतजार करना होगा।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी इलाके के लाखों लोगों को सुक्खू सरकार ने नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से आज हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र की तरफ से स्पष्टीकरण जो सरकार ने मांगा था वह उन्हे मिल चुका है और इसी के साथ आज हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 3 जनवरी को स्वयं नाहन में इसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे।
अधिसूचना के अनुसार इस मामले में हाटी समुदाय को सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के स्थायी निवास के रूप में संदर्भित किया गया है।
इस संबंध में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2023 को जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इसमें उन समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें ट्रांस गिरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। यानी अनुसूूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है।
कैबिनेट की बैठक में सोलर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार 6 कनाल (3 बीघा) जमीन के लिए प्रतिमाह 20 हजार रुपए देगी। एक साल में दो लाख 40 हजार हजार रुपए दिए जाएंगे।
इससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में इस योजना को शुरू करने घोषणा की थी। जिसे आज की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।
वहीं, सुक्खू सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू करने का भी फैसला लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी 2024 से होगी। साथ ही 12 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा।
इस कार्यक्रम के तहत सभी मंत्री, विधायक, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे नेता एक दिन में दो पंचायत का दौरा करेंगे। सरकार द्वारा एक साल में किए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाएगी। साथ ही आने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला के तपोवन में 20 हजार भर्तियों की घोषणा की है। इसमें आज कुछ भर्तियों को हरी झंडी मिल सकती है।
इसी तरह एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी को भी चर्चा के लिए लाया जा सकता है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी बना रही है।
इसका मकसद प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से एडवेंचर टूरिज्म को शुरू करना है। कैबिनेट में किसानों से दो रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद शुरू करने को भी मंजूरी मिल सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की बैठक नए साल की पहली तारीख को होगी। कैबिनेट की बैठक 1 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में होगी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कांगड़ा जिले के बनखंडी में बनने वाले चिड़ियाघर के लिए बजट के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका शिलान्यास करेंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में चिड़ियाघर को लेकर चर्चा हुई।
यह चिड़ियाघर 619 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कैबिनेट ने बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चारदीवारी, जल संचयन निर्माण, सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा।
इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी।
बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमण्डल ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पदों पर महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने कॉन्स्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं, शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।
आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा।
इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी।
बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा, कैबिनेट ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में चल रही है।
हिमाचल कैबिनेट की आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार कुछ पद भरने को मंजूरी दी सकती है।
बैठक में सरकार के एक साल के समारोह कहां किया जाए और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है।
जश्न के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे में से किसको बुलाया जाए इस पर कैबिनेट के सहयोगियों से विचार किया जा सकता है। बैठक में एक साल के जश्न के अलावा अन्य कई फैसले भी लिए जा सकते हैं।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट बैठक की आगामी तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की बैठक पहली दिसंबर, 2023 को होगी। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार कुछ पद भरने को मंजूरी दी सकती है।
बैठक में सरकार के एक साल के समारोह कहां किया जाए और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी।
बैठक में एक साल के जश्न के अलावा अन्य फैसले भी लिए जाएंगे। क्या जश्न के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाए इस पर कैबिनेट के सहयोगियों से विचार किया जाएगा।
शिमला। हिमाचल में भी अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु 6 साल होना जरूरी है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आयु सीमा के क्राइटेरिया को अपनाने को मंजूरी प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बता दें कि अभी कहीं कहीं पर पांच साल के बच्चे का दाखिला भी पहली में कर लिया जाता है। केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी राज्यों में पहली में दाखिले के लिए बच्चे की आयु सीमा 6 साल होना जरूरी किया गया है।
इसी के चलते हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया है। हिमाचल कैबिनेट के फैसले के बाद अब नोटिफिकेशन जारी होने पर पहली में 6 साल आयु से कम बच्चे का दाखिला नहीं हो सकेगा। पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष या इससे अधिक जरूरी होगी।
