शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला तपोवन में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने का फैसला लिया है। इसमें 5 बैठकें होगी। शीतकालीन सत्र आयोजित करने के लिए राज्यपाल को सिफारिश भेजी जाएगी। आपदा में बेघर हुए लोगों को कैबिनेट ने राहत दी है।
बेघर लोगों किराए के मकान के लिए 31 मार्च 2024 तक राशि देने का फैसला लिया है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में किराए पर मकान लेने के लिए 5 हजार और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार तय किया है।
इसके लिए 75 लाख बजट का प्रावधान किया है। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसमें पांच पद भी स्वीकृत किए हैं। चेयरमैन, सदस्य ज्यूडिशियल व रजिस्ट्रार का एक-एक, प्रशासनिक सदस्य के दो पद शामिल हैं।
कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का वादा किया था। उसी वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को भी मंजूरी दी है।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में नौकरियों का पिटारा खुला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4500 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी की गई है।
कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न 4500 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसमें पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टी टास्क वर्कर के पद शामिल हैं। यह पद डिवीजन वाइज भरे जाएंगे।
वहीं, कैबिनेट ने एक्साइज इंस्पेक्टर के 25 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की है। विभाग में 75 पद खाली हैं और 50 पदों को भरने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था।
कैबिनेट ने 25 पद भरने की स्वीकृति दी है। साथ ही बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी के 2 पद दैनिक वेतन भोगी के आधार पर भरे जाएंगे।
