मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक शाम हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में हो रही है।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा सरकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी फैसला ले सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में परिवार रजिस्टर में डेथ और जन्म पंजीकरण को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। अब परिवार रजिस्टर में एंट्री में चेंज कभी भी किया जा सकेगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग नियमों में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। पहले साल की आखिरी डेट यानी 31 दिसंबर को ही परिवार रजिस्टर में एंट्री परिवर्तन होता था।
इससे कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। संबंधित सर्टिफिकेट आदि बनाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।
कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।
तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।
हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और अभिभाषण को अनुमोदन दिया है।
इसके अलावा बजट सत्र में पेश होने वाले सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा हुई। हिमाचल कैबिनेट बैठक में करीब 50 पदों को भरने को मंजूरी दी है। बैठक में एचएएस के पांच पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी दी है।
तहसीलदार क्लास ए के 9 पद और नायब तहसीलदार के 19 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है।
प्लानिंग विभाग में 7, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए पर्यटन विकास अधिकारी के 6, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी के चार पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।
कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।
तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।
हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में शुरू हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। एसएमसी और कंप्यूटर टीचर की बैठक पर नजरें टिकी हैं।
एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर को कोई तोहफा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर के लिए पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया था।
सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की थी। तीन दिन पहले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। इसमें चार विकल्प सुझाए गए थे। इन्हीं को लेकर चर्चा हो सकती है।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में जेओए आईटी (JOA-IT) पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार कोई फैसला ले सकती है। कैबिनेट बैठक में खनन नीति पर भी चर्चा हो सकती है।
बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। नए हिमाचल राज्य चयन आयोग को फंक्शनल बनाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुछ पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की आगामी बैठक 9 फरवरी, 2024 को होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर12.30 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में होगी।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा में बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। दृष्टिहीन और एसएमसी अध्यापकों को लेकर भी चर्चा की संभावना है।
शिमला। हिमाचल में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। कुछ से अतिरिक्त विभाग लेकर अन्य को सौंपे हैं। विक्रमादित्य सिंह के पास अब पीडब्ल्यूडी के साथ अब शहरी विकास विभाग भी होगा।
राजेश धर्माणी के पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ हाउसिंग और तकनीकी शिक्षा विभाग होगा। यादवेंदर गोमा आयुष विभाग के साथ खेल और लॉ डिपार्टमेंट का जिम्मा संभालेंगे।
इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में 25 और जल शक्ति विभाग में 20 वर्क इंस्पेक्टर के पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है। पीडब्ल्यूडी में जेई (सिविल) के 40 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर शिक्षकों के 2600 पद भरने को भी स्वीकृति दी है। इसमें 1600 जेबीटी और 1000 करीब लेक्चरर शामिल हैं।
कैबिनेट की बैठक में फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए जिला और राज्य स्तर पर तीन दिन में अनुमति देनी होगी।
साथ ही फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला भी लिया है। साथ निर्णय लिया है कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसमें न्यूज वेब पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के लिए भी पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है। बैठक में पहली में बच्चों के दाखिले के मामले में 6 माह आयु में राहत प्रदान करने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में पहली में दाखिले के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य की थी। यानी 6 साल का बच्चा ही पहली में दाखिल हो सकेगा।
एक अप्रैल को भी इसमें शामिल किया था। पर बैठक में कैबिनेट ने 6 माह की राहत देने का फैसला लिया है। इससे साढ़े पांच साल का बच्चा भी पहली में दाखिला ले सकेगा। इसके अलावा हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 से 21 करने का भी फैसला लिया गया है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक में पहली में बच्चों के दाखिले के मामले में 6 माह आयु में राहत प्रदान करने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में पहली में दाखिले के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य की थी। यानी 6 साल का बच्चा ही पहली में दाखिल हो सकेगा।
एक अप्रैल को भी इसमें शामिल किया था। पर बैठक में कैबिनेट ने 6 माह की राहत देने का फैसला लिया है। इससे साढ़े पांच साल का बच्चा भी पहली में दाखिला ले सकेगा।
इसके अलावा हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 से 21 करने का भी फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने विभाग को बायफरकेट (अलग-अलग) करने का फैसला लिया है।
इसमें एक्साइज का विंग और टैक्सेशन का अलग होगा। यानी जीएसटी वाले अलग होंगे और स्टेट एक्साइज कलेक्शन करने वाले अलग होंगे। इसके लिए कुछ पद भी भरे जाएंगे।
बैठक में पटवारी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अभी 875 के करीब पटवारियों के पदों पर भर्ती होनी है।
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि यह पद जिला कैडर के माध्यम से ही भरे जाएंगे। पहले इन्हें स्टेट कैडर किया गया था।
इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में 25 और जल शक्ति विभाग में 20 वर्क इंस्पेक्टर के पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है। पीडब्ल्यूडी में जेई के 25 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है।
बैठक में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर शिक्षकों के 2600 पद भरने को भी स्वीकृति दी है। इसमें 1600 जेबीटी और 1000 करीब लेक्चरर शामिल हैं।
कैबिनेट की बैठक में फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत हिमाचल में शूटिंग के लिए जिला और राज्य स्तर पर तीन दिन में अनुमति देनी होगी।
साथ ही फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला भी लिया है। साथ निर्णय लिया है कि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसमें न्यूज वेब पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के लिए भी पॉलिसी बनाने का फैसला लिया है। बैठक में पहली में बच्चों के दाखिले के मामले में 6 माह आयु में राहत प्रदान करने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल में पहली में दाखिले के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य की थी। यानी 6 साल का बच्चा ही पहली में दाखिल हो सकेगा।
एक अप्रैल को भी इसमें शामिल किया था। पर बैठक में कैबिनेट ने 6 माह की राहत देने का फैसला लिया है। इससे साढ़े पांच साल का बच्चा भी पहली में दाखिला ले सकेगा। इसके अलावा हिमाचल में लड़कियों की शादी की आयु 18 से 21 करने का भी फैसला लिया गया है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में हो रही है।
कैबिनेट में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हिमाचल में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य चयन आयोग का गठन न होने तक लिखित परीक्षा हिमाचल लोक सेवा आयोग से करवाने पर मुहर लग सकती है।
हिमाचल में सीधी भर्ती के माध्यम से टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री आदि के करीब 3500 पद भरे जाने हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक 1 जनवरी 2024 को हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।
बैठक में राज्य की कांग्रेस सरकार की दो रुपये किलो के हिसाब से गोबर की खरीद करने के नियमों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा इस बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिलेगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से सर्दियों में बर्फ हटाने की मशीनरी लेने का भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा आगामी बजट अनुमानों पर भी चर्चा हो सकती है।
गेस्ट लेक्चरर भर्ती को मंजूरी मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने स्कूल और कालेज में गेस्ट लेक्चरर भर्ती के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल सकती है।
हिमाचल प्रदेश में हजारों बेरोजगार युवा भर्ती नहीं होने से परेशान हैं। प्रदेश में एक साल से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग किया है।
इसके स्थान पर अब नया आयोग गठित कर दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो सका। इसमें स्टाफ की तैनाती और भर्तियां शुरू करने का भी कैबिनेट में निर्णय हो सकता है।
