पच्छाद की विधायक के सवाल के जवाब में मुहैया करवाई जानकारी
शिमला। होमगार्ड जवानों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। यह जानकारी पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने मुहैया करवाई है।
जानकारी में बताया गया है कि होमगार्ड जवानों को वालंटियर शब्द से परिभाषित करने का कोई उल्लेख नहीं है। इनकी तैनाती बोर्डों निगमों और अन्य विभागों की मांग के अनुसार की जाती है और उन विभागों की आवश्यकतानुसार इन वालंटियर्स से काम लिया जाता है।
होमगार्ड जवानों को पुलिस जवानों की तर्ज पर छुट्टियां और राशन राशि जैसी कुछेक राशियां देने का गृह रक्षा नियम/अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। होमगार्ड जवानों को पूर्व में आंतरिक क्षेत्र में सेवाएं देने पर 25 फीसदी अधिक वेतन बढ़ोतरी का कोई लाभ नहीं दिया जाता था।
हालांकि, जनजातीय क्षेत्र में तैनात होमगार्ड जवानों को 11 मार्च, 2015 से पहले 25 फीसदी अधिक मानदेय दिया जाता था। इसके बाद पारिश्रमिक भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश में सभी जगह एक समान दिया जाता है।
