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शिमला। हिमाचल के आउटसोर्स कर्मचारियों का राज्य अधिवेशन रविवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हुआ। इसमें प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मचारी जुटे। इस अधिवेशन में आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र लाल ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ लंबे समय से भेदभाव किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। हर एक विभाग से आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का हर एक विभाग में शोषण किया जा रहा है।
इन कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन दिया जाता है और न ही कोई छुट्टियों का प्रावधान है। आउटसोर्स कर्मचारियों से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। कर्मचारी अपनी आवाज उठाता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इसके खिलाफ किस तरह से आवाज बुलंद करनी है, इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
नूरपुर। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। यह बात उन्होंने रविवार को नूरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय महाजन व कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रीता गुलेरिया भी उनके साथ उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक समिति गठित करने के बारे में विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्दी इन पदों की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा ताकि रेडियोलॉजी विभाग के उपकरणों को संचालित किया जा सके।
फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाइयों को बनाने में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को निःशुल्क इलाज़ मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके लिए प्रदेश के लोगों को हिम केअर की सुविधा निरंतर मिलती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से पेंशन देगी। इसके तहत सबसे पहले प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने नूरपुर के सिविल अस्पताल का दौरा किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों, डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की तथा अस्पताल में मुहैया करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं बारे जानकारी ली।
उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम जान उनके स्वास्थ्य होने की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का बेहतर प्रबंधन देखकर डॉक्टरों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में सभी जरूरी चीजें तथा स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि मरीजों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
इस अवसर पर एसडीएम गुरसिमर सिंह, एसपी अशोक रतन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुशील कुमार शर्मा, सीडीपीओ रमेश कुमार, कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रीता गुलेरिया, सुरजकांत, जिला कांग्रेस सचिव योगेश महाजन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मिंटू, एनजीओ प्रधान राजेश सहोत्रा सहित प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।