शिमला। हिमाचल प्रदेश सिलाई कटाई एवं पंचायत सहायक का कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष सरिता कंवर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध से मिला। सिलाई अध्यापिकाओं ने कहा है कि अध्यापिकाएं 1996 से अपनी सेवाएं दे रही हैं और 2017 से 10:00 से 5:00 बजे तक पंचायत सहायिका के रूप में कार्य कर रही है।
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संघ ने कहा कि 13 अक्टूबर, 2022 को सिलाई अध्यापकों को दैनिक दर से अदायगी करने का निर्णय लिया गया जिसका सिलाई अध्यापिकाएं विरोध करती हैं। सिलाई अध्यापिकाओं ने मांग की है कि हमें कुशल कामगार की तर्ज पर दैनिक वेतन भोगी किया जाए। सिलाई अध्यापिकाओं ने मांग की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस शशिकांत बनाम हिमाचल सरकार चला है उसे तुरंत वापस लिया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किया जाए।
इसके अलावा सिलाई अध्यापिका का पद नाम बदला जाए व पंचायती राज विभाग व अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री ने पूर्ण आश्वासन दिया कि वह दैनिक भोगी करने के लिए बजट में प्रावधान करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री नीरू कालिया उप सचिव सोनिका अध्यक्ष लीला ठाकुर, विमला गौतम जयंती शर्मा , आरती, नीना शर्मा , सरोज , सावित्री, रेखा भगनाल, द्रौपदी , अनीता, मीरा आदि शामिल थे।
