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हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास, तीन करोड़ होंगे खर्च

बिलासपुर की 10 पंचायतों में भी खोली जाएंगी

शिमला। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनने वाली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर के रौड़ा सेक्टर में बनने वाली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया।

इस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला को 8 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगातें दीं।

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मुख्यमंत्री ने धौलरा क्षेत्र में 5.18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन की भी आधारशिला रखी। उन्होंने इन भवनों का निर्माण कार्य दो वर्षों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी में पुस्तकों का संग्रह डिजिटल दस्तावेज के रूप में पाठकों को प्राप्त होगा, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हासिल किया जाएगा।

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इसी परियोजना के तहत जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों की 10 पंचायतों में भी ऐसी और डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पाठकों को इसका लाभ मिल सके।

इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के साथ अनुबंध किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल लाइब्रेरी को इस वर्ष के अंत तक शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बिलासपुर में 5.18 करोड़ रुपए की लागत से कृषि भवन भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें पार्किंग, उप-निदेशक कार्यालय, किसानों की बैठकें आयोजित करने के लिए हॉल, वीडियो कान्फ्रेंसिंग हॉल तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कमरों की सुविधा होगी।

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पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में आपदा से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है और प्रभावितों को मदद प्रदान करने के कार्य का अनुश्रवण वे स्वयं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद का प्रयास कर रही है। बिलासपुर जिला में आपदा प्रभावितों को 25 अक्तूबर को सहायता वितरित की जाएगी तथा वह स्वयं बिलासपुर जिला का दौरा करेंगे।

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सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की उम्मीद दिन-प्रतिदिन धुंधली होती जा रही है, क्योंकि और राज्य से आपदा से संबंधित 12 हजार करोड़ रुपए के दावे केंद्र सरकार को भेजे गए हैं लेकिन कोई विशेष राहत जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि भेजे गए दावों पर नियमानुसार केंद्र सरकार को जल्द से जल्द धनराशि जारी करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा में भी राजनीतिक रोटियां सेकती रही और प्रभावित परिवारों के साथ उनका रवैया उदासीन ही रहा। प्रदेश में आई इस भीषण आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज प्रदान करने के लिए विधानसभा में लाए गए संकल्प का भाजपा ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने आपदा राहत कोष में रिकॉर्ड दान के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया।

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एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को अपनी हड़ताल छोड़कर काम पर लौटना चाहिए। राज्य सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का काम चल रहा है तथा उन्हें अपनी हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए।

इस अवसर पर उनके साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, बाबू राम गौतम, बीरू राम, सोहन लाल ठाकुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान, कांग्रेस नेता विवेक कुमार, उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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मांगों को लेकर सीएम व पंचायती राज मंत्री से मिलीं सिलाई अध्यापिकाएं

शिमला। हिमाचल प्रदेश सिलाई कटाई एवं पंचायत सहायक का कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष सरिता कंवर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध से मिला। सिलाई अध्यापिकाओं ने कहा है कि अध्यापिकाएं 1996 से अपनी सेवाएं दे रही हैं और 2017 से 10:00 से 5:00 बजे तक पंचायत सहायिका के रूप में कार्य कर रही है।

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संघ ने कहा कि 13 अक्टूबर, 2022 को सिलाई अध्यापकों को दैनिक दर से अदायगी करने का निर्णय लिया गया जिसका सिलाई अध्यापिकाएं विरोध करती हैं। सिलाई अध्यापिकाओं ने मांग की है कि हमें कुशल कामगार की तर्ज पर दैनिक वेतन भोगी किया जाए। सिलाई अध्यापिकाओं ने मांग की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस शशिकांत बनाम हिमाचल सरकार चला है उसे तुरंत वापस लिया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू किया जाए।

इसके अलावा सिलाई अध्यापिका का पद नाम बदला जाए व पंचायती राज विभाग व अन्य सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री ने पूर्ण आश्वासन दिया कि वह दैनिक भोगी करने के लिए बजट में प्रावधान करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री नीरू कालिया उप सचिव सोनिका अध्यक्ष लीला ठाकुर, विमला गौतम जयंती शर्मा , आरती, नीना शर्मा , सरोज , सावित्री, रेखा भगनाल, द्रौपदी , अनीता, मीरा आदि शामिल थे।

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नूरपुर: आंगनबाड़ी सहायिका के भरे जाएंगे 14 पद-करें आवेदन

साक्षात्कार की  तिथि बाद में होगी तय

ऋषि महाजन/नूरपुर। बाल विकास परियोजना अधिकारी नूरपुर ने उपमंडल के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के 14 खाली पदों को भरने के लिए महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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बाल विकास परियोजना अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद के तहत आंगनबाड़ी  केंद्र नूरपुर-तीन, जाच्छ पंचायत के वार्ड-दो तथा 6, भुगनाड़ा  पंचायत के भुगनाड़ा-एक,पुंदर पंचायत के तहत जौंटा-एक, मिलख के क्योड़धारियां, हटली जम्बाला, छत्तरोली,  पंजाहड़ा के ट्यूकर, धनेटी घारलां के भटोली, थोड़ा के गलोड़, ठेहड़-एक, नागनी के कुखेड़ तथा लोहारपुरा के नेरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा।

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संबंधित पंचायत के वार्ड की  इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार सादे कागज पर अपने आवेदन पत्र 30 जनवरी, 2023 सायं 5 बजे तक सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित बाल विकास परियोजना, नूरपुर के कार्यालय में जमा करवा सकती हैं। आवेदन पत्र में अपना या परिवार के सदस्य का फोन नंबर लिखना जरूरी है।  इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की निर्धारित तिथि बारे बाद में सूचित कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आंगनबाड़ी  सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना अनिवार्य है। उनकी परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35 हज़ार रुपए से कम होनी चाहिए। इन पदों के बारे में कोई  भी आवेदक या व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए अपनी सम्बंधित  पंचायत के अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी, नूरपुर के कार्यालय, कमरा नंबर 309, मिनी सचिवालय अथवा उनके दूरभाष नंबर 01893-221173 पर संपर्क कर सकता है।