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HRTC बस में भी स्वाइप कर सकेंगे क्रेडिट-डेबिट कार्ड, तीन माह में शुरू होगी सुविधा

बीओडी बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

शिमला। एचआरटीसी (HRTC) बसों में कैशलेस प्रणाली शुरू होगी। बस में सफर करने के लिए यात्री कैश पर ही निर्भर नहीं रह सकेंगे। वे डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि अन्य माध्यमों से भी किराया अदा कर सकेंगे।

तीन माह के अंदर एचआरटीसी बसों में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यह जानकारी एचआरटीसी बीओडी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी।

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उन्होंने कहा कि बैठक में कैशलेस प्रणाली को लेकर भी चर्चा की गई। कैशलेस प्रणाली तीन माह के अंदर लागू कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि वहीं बुकिंग की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है।

हवाई अड्डों की तरह बस कब आएगी या कब आई या फिर लेट है आदि की जानकारी भी यात्रियों को मिलेगी। हिमाचल के 6 बस अड्डों में इस शुरू किया जाएगा।

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एचआरटीसी हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है। 1100 नंबर को एचआरटीसी के साथ लिंक किया गया है। बस की ट्रेकिंग के लिए जीपीएस की सुविधा भी हर जगह सुनिश्चित की जा रही है।

HRTC द्वारा चिन्हित ढाबों को लेकर कई बार यात्रियों की शिकायत रहती है कि खाना अच्छा नहीं मिलता या बैठने को जगह नहीं है। इसको लेकर भी बीओडी में चर्चा हुई है।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 99 फीसदी जगह एचआरटीसी ने चिन्हित की हैं, जिन ढाबों पर बसें खड़ी होनी हैं। इससे एचआरटीसी को आय होती है।

यह प्रणाली भी पहले से चली आ रही है। पर कई बार खाना अच्छा न मिलने की शिकायत मिलती रही हैं। इसके लिए फूड कमेटी समय समय पर ढाबों की जांच करेंगी। यह देखेगी कि ढाबे में खाना कैसा मिल रहा है। बैठने के लिए जगह है, शौचालयों की व्यवस्था है या नहीं है।

 

 

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HRTC कर्मियों और पेंशनर को दिवाली का तोहफा, भरे जाएंगे कंडक्टर के 300 पद

बीओडी की बैठक में मिली मंजूरी

शिमला। एचआरटीसी (HRTC) कर्मियों और पेंशनर को दिवाली का तोहफा मिल गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बीओडी की बैठक में लंबित महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है। 3 करोड़ के लगभग महंगाई भत्ता एक किस्त में अदा किया जाएगा।

इसके साथ ही कमीशन के माध्यम से 300 कंडक्टर के पद भरने को भी मंजूरी दी है। साथ ही किराये में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है। बीओडी बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

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बीओडी बैठक की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 50 साल में प्रवेश कर गया है। यह गोल्डन जुबली साल है। एक साल के अंदर क्या गतिविधियां करनी हैं, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसके लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा।

कैलेंडर में एक साल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी होगी। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर भी मंथन हुआ। इसके लिए प्रदेश और देश के धार्मिक स्थलों के लिए रूट रि डिजाइन किए जाएंगे। इसके लिए 100 रूट चिन्हित किए जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनर का करीब 3 करोड़ महंगाई भत्ता लंबित है।  बीओडी की बैठक में महंगाई भत्ता के रूप में दिवाली का तोहफा देने का फैसला लिया है। यह एक किस्त में अदा किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ने कहा कि सितंबर 2023 तक मानदंड पूरा करने वाले  400 कर्मचारियों को नियमित किया है। साथ ही कर्मचारियों का  छुट्टियों का पैसा अदा करने का भी निर्णय लिया है। एचआरटीसी में ओपीएस को भी प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि कंडक्टर के 300 पद कमीशन के आधार पर भरने मंजूरी कर दी है। इसके साथ एचआरटीसी खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पर चल रहा है। एचआरटीसी का एक माह का खर्च 145 करोड़ रुपए है।

आमदनी 70 से 75 करोड़ के बीच है। बाकी सरकार से लेते हैं। किराए में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में निजी बस ऑपरेटर उनसे मिले थे और न्यूनतम किराये में बढ़ोतरी की मांग की थी। बीओडी में किराये को न बढ़ाने का फैसला लिया है।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर कुछ बदलाव हुआ है तो यह कि जो लोग बस में सफर नहीं करते हैं और सामान भेजते हैं, उनसे किराया लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में निगम को करीब एक करोड़ रुपए आमदनी हुई है।

 

 

 

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हिमाचल : खाटू श्याम मंदिर के लिए HRTC बस को मिला परमिट-जल्द दौड़ेगी

बस को चिंतपूर्णी से चलाने की है योजना

शिमला। एचआरटीसी (HRTC) को खाटू श्याम मंदिर के लिए परमिट मिल गया है। अब जल्द ही बस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में मीडिया से बातचीत में दी है।

उन्होंने कहा कि खाटू श्याम बस के लिए हम दूसरे राज्य से परमिट ले आए हैं। जल्द बस शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

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बता दें कि चिंतपूर्णी से खाटू श्याम मंदिर के लिए HRTC बस सेवा दौड़ेगी। बस चिंतपूर्णी से चलेगी और अंब, ऊना, हरोली, गोंदपुर जयचंद, झुंग्गी, खेड़ा, कलमा मोड़ से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी।

इसके बाद बस नरवाणा से होते हुए हिसार से आगे खाटू श्याम मंदिर (सीकर राजस्थान) तक जाएगी। बस कुल 1500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगी।

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श्री खाटू श्याम जी राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है।

इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव स्याहड़वा में होती है।

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हिंदू धर्म के अनुसार, खाटू श्याम जी ने द्वापरयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे-जैसे कलियुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे।

 

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हिमाचल में बढ़ेगा न्यूनतम बस किराया, निजी ऑपरेटर बोले- डिप्टी सीएम से मिला आश्वासन

मुकेश अग्निहोत्री बोले – इस बारे नहीं दिया आश्वासन

शिमला। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑपरेटरों का तर्क है कि जब बस दस लाख में आती थी और डीजल 40 रुपए लीटर था तब भी न्यूनतम किराया 5 रुपए था।

आज बस 40 लाख में आ रही है और डीजल सौ रुपए के करीब है तब भी किराया पांच रुपए है। सुलभ शौचालय में भी दस रुपए देने पड़ते हैं और भिखारी भी दस रुपए से कम नहीं लेते हैं।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और निजी बस ऑपरेटर के बीच हुई बैठक में न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई‌। बैठक के बाद निजी बस ऑपरेटर्स का दावा है कि डिप्टी सीएम ने न्यायपूर्ण किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है। वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि किराया बढ़ाने को लेकर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है।

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क्या बोले निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम किराया 12 रुपए है। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है। लंबे समय से न्यूनतम किराया पांच रुपए है। किराया बढ़ाने का फैसला सरकार के आधार क्षेत्र का मामला है।

पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह सहमति की है कि न्यायपूर्ण आपका न्यूनतम किराया जरूर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पांच रुपए बिल्कुल गलत है। आपकी मांग पर विचार कर किराया बढ़ाया जाएगा।

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उधर, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि न्यूनतम किराये को लेकर ऑपरेटर का तर्क है कि बस 10 लाख और डीजल 40 रुपए था तब भी पांच रुपए था और जब बस 40 लाख की हो गई और डीजल 88 तब भी 5 ही है।

किराये बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट का होता है। इस बारे ऑपरेटर को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है।

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हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेगी पंजाब टैक्सी यूनियन, सरकार से मिले

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ बैठक के बाद वापिस लिया फैसला

शिमला। टेंपो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरी पंजाब की टैक्सी यूनियन अब 15 अक्तूबर को हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेगी। शुक्रवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आजाद टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई।

बैठक में यूनियन ने टेंपो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले को वापिस लेने की मांग की। यूनियन ने तर्क दिया कि वे केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते हैं और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लिया जाता है।

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आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष शरनजीत कलसी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के टैक्सी यूनियन ने टैक्स के विरोध में 15 अक्तूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील करने का ऐलान किया था लेकिन सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया। आज डिप्टी सीएम के साथ बैठक हुई है।

हिमाचल सरकार द्वारा टैक्स बिल में संशोधन किया गया है, जिसमें टेंपो ट्रैवलर पर अलग से टैक्स लगाया गया है, जोकि सही नहीं है। ऑल इंडिया परमिट गाड़ियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 80000 रुपए साल का टैक्स अदा करते हैं।

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उसके बाद पंजाब सरकार को टैक्स अदा कर रहे हैं। अब हिमाचल भी उनपर टैक्स थोप रहा है। सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डबल टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा यहां पर अलग से टैक्स लगाया गया है।

बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे और डिप्टी सीएम ने इस फैसले को वापिस लेने का आश्वासन दिया है और आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया है जिसको देखते हुए फिलहाल 15 अक्तूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील नहीं किया जाएगा।

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वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है और यूनियन ने अपनी मांगें उनके समक्ष रखी हैं और टैक्स हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से काफी ज्यादा बसें हिमाचल आती हैं और बिना टैक्स दिए सवारियां ले कर जाती हैं।

इसको देखते हुए उन पर टैक्स लगाया गया है साथ ही टेंपो ट्रैवलर पर भी टैक्स लगाया है और इसका बाहरी राज्यों की टैक्सी यूनियन विरोध कर रही है। इसको लेकर आज उनसे बात हुई है। टैक्स कम करने बारे जल्द फैसला लिया जाएगा।

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हिमाचल : गाड़ी चलाते मोबाइल पर कर रहे बात और सोच रहे कोई नहीं देख रहा-तो गलत हैं आप

प्रदेश में ऑटोमेटिक नंबर प्‍लेट रिकॉग्‍निशन सिस्‍टम होगा स्थापित

शिमला। हिमाचल में अब तेज रफ्तार गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते मोबाइल पर बात करना, बिना टैक्ट दिए और बिना दस्तावेज गाड़ी दौड़ाना अब महंगा पड़ेगा। इसके लिए किसी नाके आदि में आपका पकड़ा जाना भी जरूर नहीं है।

क्योंकि हिमाचल में ऑटोमेटिक नंबर प्‍लेट रिकॉग्‍निशन सिस्‍टम स्थापित होने वाला है। सरकार हिमाचल के 12 ट्रांसपोर्ट बैरियर पर इस सिस्टम को स्थापित करने जा रही है।

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यह सिस्टम स्थापित होने के बाद बैरियर से गुजरने पर गाड़ी की सारी कुंडली ट्रांसपोर्ट विभाग के पास पहुंच जाएगी। इस सिस्टम के स्थापित होने से मानव हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं रहेगी।

बता दें कि कई बार वाहन चालक गाड़ी चलाते मोबाइल का प्रयोग करते हैं या तेज रफ्तारी में वाहन चलाते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें कोई देख तो रहा नहीं है।

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जहां पुलिस नाके आदि की संभावना होती है, वहां पर चालान से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने लग जाते हैं। इसके बाद फिर वही तेज रफ्तारी में गाड़ी चलाने और मोबाइल प्रयोग का सिलसिला शुरू हो जाता है।

वहीं, कई बार वाहन चालक बिना टैक्स, प्रदूषण सर्टिफिकेट के भी गाड़ी दौड़ाते हैं। इससे सरकार के राजस्व को चपत लगती है। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक नंबर प्‍लेट रिकॉग्‍निशन सिस्‍टम स्थापित होने के बाद जैसे ही गाड़ी बैरियर से गुजरेगी सारी डिटेल ट्रांसपोर्ट विभाग के पास पहुंच जाएगी।

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विभाग को पता चला जाएगा कि इस गाड़ी का टैक्स नहीं भरा है या प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है या वाहन चालक तेज रफ्तारी में गाड़ी चला रहा है। साथ ही गाड़ी चलाते मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। इससे न केवल रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि वाहन चोरी के मामलों में भी सहायक सिद्ध होगा।

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इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में दी है। उन्होंने बताया था कि ऑटोमेटिक नंबर प्‍लेट रिकॉग्‍निशन सिस्‍टम प्रदेश में पूरी तरह स्थापित हो जाएगी।

ट्रांसपोर्ट के 12 बैरियर पर स्थापित किया जाएगा। इससे टांसपोर्ट विभाग के पास गाड़ी को पढ़ने की क्षमता हो जाएगी। इसमें मानव हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं है। प्रणाली चोरी को कम करने और रेवेव्यू बढ़ाने में कारगर साबित होगी।

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डिप्टी सीएम का ऐलान-ट्रांसपोर्ट बैरियर में शुरू होगी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सत्यापन प्रणाली

मानव हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा राजस्व अर्जित करेगा। परिवहन विभाग ने 775 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 323 करोड़ अर्जित किए गए हैं।

मां चिंतपूर्णी मंदिर में VIP दर्शन : 26 दिन में 40 लाख रुपए की आय

विभाग ने ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रणाली से वीवीआईपी नंबरों को बेचकर 6 करोड़ कमाए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ट्रांसपोर्ट बैरियर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सत्यापन प्रणाली लगाने का भी ऐलान किया है।

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डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऑटोमेटिक नंबर सत्यापन प्रणाली से तेज गाड़ी चलाने, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी सहित सारा रिकॉर्ड विभाग के पास आ जाएगा।

मानव हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इससे विभाग को चोरी को कम करने और रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एचआरटीसी और ट्रांसपोर्ट का हेल्प डेस्क नंबर आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा।

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एचआरटीसी में लगेज पॉलिसी को लेकर कहा कि लगेज पॉलिसी इसलिए लाई, ताकि जो लोग एचआरटीसी के माध्यम से व्यापार कर रहे, उनसे पैसा लिया जा सके। अगर कोई व्यक्ति बस में सफर नहीं कर रहा है और कुछ सामान बस में भेज रहा है, उसका एचआरटीसी को पैसा मिलना चाहिए।

 

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मां चिंतपूर्णी मंदिर में VIP दर्शन : 26 दिन में 40 लाख रुपए की आय

शिमला में मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी

शिमला। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मां चिंतपूर्णी मंदिर में वीआईपी दर्शन के मामले में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के लिए सिफारिश होती थी।

हर दिन मंदिर में दर्शन करवाने के लिए सिफारिश के फोन मंत्रियों, डीसी, मंदिर अधिकारी आदि को आते थे। लोग मंदिर तक गाड़ी ले जाने तक की सिफारिश लगवाते थे। इसके लिए एक काउंटर स्थापित कर दिया गया।

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1100 रुपए की पर्ची कटवाओ और पांच लोग सुगम दर्शन करो। इसके लिए चार इलेक्ट्रिक कारों की व्यवस्था की है। इलेक्ट्रिक कारें मंदिर तक लेकर जाती हैं और लिफ्ट से मंदिर में जाकर दर्शन होते हैं और सुगम दर्शन हो रहे हैं।

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व्यवस्था शुरू करने के 26 दिन में ही 40 लाख की आय मंदिर को हुई है। एक-एक दिन में आय 6-6 लाख भी पहुंच जा रही है। एक दिन में 500 परमिट जारी करने का ही निर्णय लिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों को सुगम दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर मंदिर की आय में बढ़ोतरी में हो रही है तो इसमें क्या गलता है।

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बता दें कि मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली के तहत 1100 रुपए में मां के दर्शन की व्यवस्था शुरू की है। 1100 रुपए की पर्ची कटवाकर पांच लोग दर्शन कर सकते हैं।

इसमें चिंतपूर्णी बस स्टैंड के पास से इलेक्ट्रिक कार श्रद्धालुओं को मंदिर तक छोड़ेगी। इसके बाद लिफ्ट से जाकर माता के दर्शन किए जा सकते हैं। इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ है। चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारियों ने ही इसका विरोध किया था। मामला काफी सुर्खियों में रहा था।

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गंभरोला खड्ड मामला : फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित, 7 दिन में प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट

बिलासपुर। हिमाचल के बिलासपुर जिला के गंभरोला खड्ड में कत्था फैक्ट्री की टंकी फटने से खड्ड का पानी लाल होने के मामले को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है। मामले में डीसी आबिद हुसैन सादिक ने आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जो 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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गौर हो कि हिमाचल के बिलासपुर जिला के देऊत में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब गंभरोला खड्ड का पानी लाल हो गया। पानी लाल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। पता चला कि बिलासपुर देऊत स्थित कत्था उद्योग से हुए रिसाव के कारण गंभरोला खड्ड में रसायन युक्त लाल पानी देखने को मिला।

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मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया गया और पानी के सैंपल ले लिए गए। इस खड्ड पर एक सिंचाई व एक पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिससे फिलहाल पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है।
इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर दी थी।

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त्रासदी की भेंट चढ़ा मंडी जल शक्ति भवन : असुरक्षित घोषित, करवाया खाली

नई जगह बनाई जाएगी बिल्डिंग

मंडी। हिमाचल के मंडी में जल शक्ति भवन भी त्रासदी की भेंट चढ़ गया है। जल शक्ति विभाग के इस भवन को असुरक्षित हो गया है। इसमें कार्य करना खतरे से खाली नहीं है। इसके मध्यनजर भवन को खाली करवा दिया गया है।

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प्रमुख अभियंता प्रोजेक्ट मंडी के दफ्तर को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया है। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक पेज पर दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मंडी में नए जल शक्ति भवन बनाने के आदेश दे दिए हैं, जिसे रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया जाएगा।

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बता दें कि हिमाचल में इस बार बरसात ने काफी कहर ढाया है। अब तक 361 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता है। प्रदेश को अब तक 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक नुकसान हो चुका है।

अब तक करीब 2237 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि करीब 9924 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। करीब 300 दुकानें बह गई जबकि 4783 गौशालाएं तबाह हो गई हैं।

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