शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी (PWD) में तैनात स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी अच्छी खबर है।
इन कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई मार्ग नहीं था। अब इनके लिए भी पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट को जेओए आईटी के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा चंबा जिला के सूही मेले और साहो जातर जिला स्तरीय घोषित करने का फैसला लिया गया है। ज्वालामुखी के भडोली में नई उप तहसील खोलने को लेकर मुहर लग गई है।
टिहरी में पीएचसी खोलने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में गोबर खरीद को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेने का फैसला लिया गया है। कृषि विभाग इसके लिए एक कंपनी या एजेंसी हायर करेगा। यह कंपनी और एजेंसी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर पैकेजिंग, मार्केटिंग तक का सारा काम करेगी।
हिमाचल सरकार ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर रास्ता निकाला है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को नियमित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की।
एसएमसी टीचर को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) के माध्यम से नियमित करने का फैसला लिया है। यह शिक्षक पहले अनुबंध पर आएंगे और कुछ समय बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बराबर सैलरी देने की मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में 18 साल के अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
शिमला। हिमाचल सरकार ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने को लेकर रास्ता निकाला है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को नियमित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की।
एसएमसी टीचर को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (LDR) के माध्यम से नियमित करने का फैसला लिया है। यह शिक्षक पहले अनुबंध पर आएंगे और कुछ समय बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के बराबर सैलरी देने की मंजूरी दे दी है।
हिमाचल में 18 साल के अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है।
महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट की बैठक में गोबर को कंपोस्ट खाद के रूप में तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग पीपीपी मोड पर कंपनी और एजेंसी को हायर करेगा।
शिमला। हिमाचल में 18 साल से अधिक महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए शुरू की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है।
महिलाओं को 1500 रुपए 1 अप्रैल 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है।
कैबिनेट की बैठक में गोबर को कम्पोस्ट खाद के रूप में तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग पीपीपी मोड पर कंपनी और एजेंसी को हायर करेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शुरू
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर उन पर फैसला लिया जा सकता है।
बता दें कि हिमाचल कैबिनेट बैठक में हिमाचल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि का मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद कैबिनेट इस योजना को पूरे हिमाचल में लागू करने को मंजूरी दे सकती है।
साथ ही बजट का प्रावधान भी किया जा सकता है। इसके बाद योजना को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी की जा सकती है।
शिमला। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक 7 मार्च, 2024 गुरुवार को होनी निश्चित हुई है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
मार्च माह में सुक्खू कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले 2 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी।
इस बैठक में कैबिनेट ने पशु पालन विभाग में एक हजार मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती को लेकर मंजूरी दी। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी में जेओए (आईटी) (JOA IT) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
इससे पहले 29 फरवरी यानी गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बजट घोषणाओं को मंजूरी दी गई थी।
शिमला। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को संशोधित वेतनमान और डीए एरियर को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। संशोधित वेतनमान के एरियर की बात करें तो कुल बकाया का 1.5 प्रतिशत माह मार्च 2024 में देय होगा।
पेंशन/पारिवारिक पेंशन के कुल बकाया का अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत मार्च 2024 के महीने में 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वितरित किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2016 से पहले के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को कुल पेंशन/पारिवारिक पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024 25 में पेंशन बकाया का 3 प्रतिशत मार्च 2024 की मासिक पेंशन से कुल पेंशन बकाया का 0.25 प्रतिशत किस्तों में दिया जाएगा। यह अप्रैल 2024 के महीने में देय होगा।
यदि बकाया राशि 5000 रुपये से कम है तो ऐसी बकाया राशि का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में एकमुश्त किया जाएगा
1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक पेंशनर को डीए बकाया की बात करें तो प्रति माह कुल बकाया का 1.5 फीसदी की दर से दिया जाएगा। यह भुगतान 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा।
पेंशनर/फेमिली पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में पूरी बकाया राशि नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त अदा की जाएगी। यह राशि इन आदेशों के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर दी जाएगी।
शिमला। हिमाचल में 18 से 60 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को नए वित्त वर्ष से 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ये घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष आयु की सभी महिलाओं को जीवनभर के लिए नए वित्तीय वर्ष में 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।
इस योजना के पहले चरण की शुरुआत लाहौल-स्पीति जिला के केलांग से कर चुके हैं, अब यह पूरे प्रदेश में लागू होगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना से करीब पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। प्रदेश सरकार की ओर से सभी पात्र महिलाओं के फार्म भरवाए जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक परिवार सीधे-सीधे जुड़ेंगे।
इस योजना पर 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पहले से पेंशन दी जा रही है, जिसे इस योजना के तहत 1150 से बढ़कर 1500 रुपए किया है।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट बैठक में पीडब्ल्यूडी में जेओए (आईटी) (JOA IT) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में पीटीए नीति के तहत रखे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं।
10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचालकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया।
जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मंडल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।
ऊना जिले में 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पब के कंडी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और ऊना जिले के बालीवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी।
लोगों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के ममलीग अनुभाग को विभाग के अर्की मंडल से सोलन मंडल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।
जिला हमीरपुर के नादौन में पीडब्ल्यूडी का मंडल और बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने तथा इनमें आवश्यक पदों को भरने का निर्णय लिया।
इसके अतिरिक्त हरोली में लोक निर्माण विभाग का एक नया मंडल खोलने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने तथा जिला कांगड़ा में उप-तहसील प्रागपुर को तहसील में स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में मंडी जिले के धर्मपुर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने, हमीरपुर जिले के भोरंज पुलिस स्टेशन के तहत लदरौर में पुलिस चौकी खोलने और कुल्लू जिले में पुलिस चौकी मणिकर्ण को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई।
बद्दी पुलिस जिले में सिटी पुलिस पोस्ट वर्धमान को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उप-केंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने कांगड़ा के जिला स्तरीय छिंज सल्याणा, लिदबड़ मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर जिला के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेले में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।
इसके अलावा, जयसिंहपुर का होली मेला, जिला बिलासपुर का अजमेर (भराड़ी) ग्रीष्मोत्सव , सांगला होली उत्सव और गंगथ कारु महाराज मेला को जिला स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।
शिमला। हिमाचल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सरकार ने बड़ी नियुक्ति की है। फतेहपुर के विधायक भवानी पठानिया को हिमाचल स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन बनाया है।
भवानी सिंह पठानिया का कैबिनेट रैंक के साथ यह नियुक्ति दी है। इस बारे अधिसूचना जारी कर दी है।
भवानी सिंह पठानिया पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के बेटे हैं। साल 2021 में पिता की मृत्यु के बाद वह पहले उपचुनाव जीते थे। साल 2022 में दोबारा चुनाव जीतकर पठानिया विधानसभा पहुंचे हैं।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कुछ मंत्री अचानक बैठक कक्ष से निकलकर चले गए। इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल हैं। रोहित ठाकुर को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री गेट से लेकर आए।
शिमला में कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जब मीडिया ने इस बार रोहित ठाकुर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी की बात नहीं है। मेरा बेटा पहली बार हॉस्टल जा रहा था, मुझे उसे छोड़ने जाना था। इसलिए मैं बैठक से जल्दी उठ कर चला आया।
लेकिन, मुझसे कहा गया कि एजेंडा पूरा करके जाओ। इसके अलावा कुछ और बात नहीं है। भावुक दिखने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में रोहित ठाकुर ने कहा कि उनकी आंखें हमेशा लाल ही रहती हैं।
