नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को लेकर बनाई सब कमेटी
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 (हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसिज एट यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑर अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन एक्ट, 1984) के तहत लाने का निर्णय लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
कैबिनेट ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 को आरंभिक तौर पर तीन माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया। योजना का उद्देश्य जीएसटी पूर्व काल में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आकलन के लिए लंबित लगभग 50 हजार मामलों का निस्तारण करना है। इस योजना से लघु एवं सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छंटाई/कटाई संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया। इससे हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा राज्य में चल रही परियोजनाओं के सुगम परिचालन तथा भावी परियोजनाओं को घरेलू वित्तीय संस्थानों से सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन तथा विपणन निगम (एचपीएमसी) में समाहित करने को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने बच्चों की सहज जिज्ञासा की पूर्ति एवं उनकी सृजनात्मकता को दिशा देने के लिए शिमला के शोघी स्थित भोग, आनंदपुर(शोघी) गांव में डेडिकेटिड सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से विज्ञान की शिक्षा के जन प्रसार तथा अध्ययन में नवाचार लाने में सहायक सिद्ध होगा।
बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुंदा नंदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट बैठक में जिला मंडी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55,276 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने केंद्रीय तथा राज्य के क्रमशः 90:10 अनुपात के आधार पर नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम एसएचआरआई (प्रधानमंत्री स्कूल्ज़ फॉर राइजिंग इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
