हिमाचल में बढ़ेगी कोर्ट फीस, बंद होंगे ये स्टाम्प पेपर, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला
ewn24news choice of himachal 04 May,2023 1:15 am
सभी तंबाकू उत्पादों पर सीजीसीआर टैक्स बढ़ेगा
शिमला।हिमाचल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, हाईकोर्ट को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया है।
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तंबाकू या तंबाकू पदार्थों वाले सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल में हुई।
हिमाचल कैबिनेट ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टाम्पिंग आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई-स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टाम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लाहौल स्पीति जिला की स्पीति घाटी की सभी 18 साल की ऊपर की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह देने का फैसला लिया। इसमें छमोस / नन भी शामिल हैं। इसके अलावा डीबीटी के तहत सभी पात्र छात्रों को स्कूल वर्दी के लिए 600 रुपए देने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में नंबरदार का मानदेय 3,200 रुपए से 3,700 रुपए करने को मंजूरी दी है। राजस्व विभाग के चौकीदार/पार्ट टाइम वर्कर का मानदेय भी 5,000 से 5,500 रुपए करन को स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लेक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।
