बता दें कि पहले कैबिनेट की बैठक 28 फरवरी को विधानसभा सत्र के बाद होनी निश्चित की गई थी लेकिन बुधवार को हिमाचल कांग्रेस में मची खलबली के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
हालांकि, आयु में छूट 2024-25 शैक्षणिक सत्र में ही मिलेगी। वर्ष 2025-26 सत्र से एक अप्रैल को छह साल की उम्र पूरा करने वाले बच्चों को ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा।
बुधवार को हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की पहली दिन की कार्यवाही के आयोजित बैठक में बच्चों के पहली में दाखिले को लेकर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने पहली कक्षा में अब साढ़े पांच साल के बच्चे को भी दाखिला देने का निर्णय लिया है।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करेंगे।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग में 80 माइनिंग गार्ड की भर्ती को मंजूरी मिली है। बताया जा रहा है कि माइनिंग गार्ड की भर्ती वन मित्र की तर्ज पर होगी।
कैबिनेट बैठक में अर्बन लोकल बॉडी में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल बनाने का निर्णय लिया। साथ ही शिमला से धर्मशाला के बीच एलायंस एयर की नई फ्लाइट शुरू करने को भी स्वीकृति दी है। इसके लिए 31 जून तक हिमाचल सरकार और एलायंस एयर के बीच एमओयू साइन होगा।
कैबिनेट ने स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एसआईडीसी) को सिविल वर्क करने के लिए अधिकृत कर दिया है।
शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक हुई। हिमाचल कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करेंगे।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग में 80 माइनिंग गार्ड की भर्ती को मंजूरी मिली है। बताया जा रहा है कि माइनिंग गार्ड की भर्ती वन मित्र की तर्ज पर होगी।
कैबिनेट बैठक में अर्बन लोकल बॉडी में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल बनाने का निर्णय लिया। साथ ही शिमला से धर्मशाला के बीच एलायंस एयर की नई फ्लाइट शुरू करने को भी स्वीकृति दी है।
इसके लिए 31 जून तक हिमाचल सरकार और एलायंस एयर के बीच एमओयू साइन होगा।
पहली में दाखिले को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। पहली कक्षा में अब साढ़े पांच साल के बच्चे को भी दाखिला मिल सकेगा। इसको लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
दिसंबर महीने में हुई कैबिनेट बैठक में छह साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं देने का निर्णय लिया था। हालांकि, दाखिला लेने की अवधि में कुछ छूट जरूर दी थी।
अब इसमें सरकार ने संशोधन किया है। अब साढ़े पांच साल के बच्चे को दाखिला देने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एसआईडीसी) को सिविल वर्क करने के लिए अधिकृत कर दिया है।
हालांकि, आयु में छूट 2024-25 शैक्षणिक सत्र में ही मिलेगी। वर्ष 2025-26 सत्र से एक अप्रैल को छह साल की उम्र पूरा करने वाले बच्चों को ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक शाम हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में हो रही है।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा सरकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी फैसला ले सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में परिवार रजिस्टर में डेथ और जन्म पंजीकरण को लेकर बड़ी राहत प्रदान की है। अब परिवार रजिस्टर में एंट्री में चेंज कभी भी किया जा सकेगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग नियमों में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की है। पहले साल की आखिरी डेट यानी 31 दिसंबर को ही परिवार रजिस्टर में एंट्री परिवर्तन होता था।
इससे कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। संबंधित सर्टिफिकेट आदि बनाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।
कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।
तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।
हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और अभिभाषण को अनुमोदन दिया है।
इसके अलावा बजट सत्र में पेश होने वाले सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा हुई। हिमाचल कैबिनेट बैठक में करीब 50 पदों को भरने को मंजूरी दी है। बैठक में एचएएस के पांच पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी दी है।
तहसीलदार क्लास ए के 9 पद और नायब तहसीलदार के 19 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है।
प्लानिंग विभाग में 7, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए पर्यटन विकास अधिकारी के 6, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी के चार पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में तीन कैबिनेट सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है। इसमें भर्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया है। इसमें विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे।
कमेटी रिजल्ट आदि में आ रही अड़चनों को लेकर रिपोर्ट सौंपेगी। उद्योग और अन्य विभागों में यूज नहीं हो रही जमीन को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया है।
यह कमेटी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनाई है। अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। जमीन का यूज कैसे हो सके कमेटी इसको लेकर रिपोर्ट बनाएगी।
तीसरी कमेटी विभिन्न विभागों में धूल फांक रही करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर बनाई गई है। यह कमेटी अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में में बनाई गई है। राजेश धर्माणी और यादविंदर गोमा सदस्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के रूल ऑफ बिजनेस बनाने के लिए भी स्वीकृति दी है।
हिमाचल लीज रूल में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसमें फॉरेस्ट डायवर्ट लेंड लीज में अब प्रति स्क्वायर मीटर एक रुपए के बदले पांच रुपए प्रति स्क्वायर मीटर अदा करने होंगे। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने सोलन जिला के बद्दी में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खण्ड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में शुरू हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में हो रही है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। एसएमसी और कंप्यूटर टीचर की बैठक पर नजरें टिकी हैं।
एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर को कोई तोहफा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर के लिए पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया था।
सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की थी। तीन दिन पहले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। इसमें चार विकल्प सुझाए गए थे। इन्हीं को लेकर चर्चा हो सकती है।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में जेओए आईटी (JOA-IT) पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर चर्चा हो सकती है। चर्चा के बाद सरकार कोई फैसला ले सकती है। कैबिनेट बैठक में खनन नीति पर भी चर्चा हो सकती है।
बैठक में राज्यपाल के बजट अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। नए हिमाचल राज्य चयन आयोग को फंक्शनल बनाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुछ पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। कैबिनेट की आगामी बैठक 9 फरवरी, 2024 को होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर12.30 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में होगी।
हिमाचल कैबिनेट बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा में बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। दृष्टिहीन और एसएमसी अध्यापकों को लेकर भी चर्चा की संभावना है।
शिमला। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अब इसके दो विंग होंगे। इसमें एक एक्साइज और दूसरा जीएसटी विंग होगा। इसका कमिश्नर एक होगा। जीएसटी विंग के हेडक्वार्टर, जोनल और सर्किल होंगे। एक्साइज विंग चार टीयर हेडक्वार्टर, जोनल, जिला और सर्किल होंगे।
बता दें कि 12 जनवरी को कैबिनेट बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की थी। आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया था। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। इसको लेकर आज नोटिफिकेशन जारी हो गई।
