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लोकसभा चुनाव : सोलन जिला में इन मतदान केंद्र के भवनों में परिवर्तन

डीसी मनमोहन शर्मा ने दी जानकारी

सोलन। डीसी सोलन और जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला के कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के तहत मतदान केंद्रों में संशोधन किया गया है।

उन्होंने बताया कि सोलन जिला के अर्की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केंद्र 50/64 अर्की-3 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) अर्की को संशोधित कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) अर्की साइंस ब्लॉक में परिवर्तित किया गया है। संशोधित भवन में अधिक आवास एवं सुविधाएं होने के कारण यह निर्णय लिया है।

लोकसभा चुनाव : धर्मशाला, जयसिंहपुर और सुलह में ये मतदान केंद्र बदले

 

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए नालागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केंद्र 51/40-गुनाहा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुनाहा (पुराना भवन) से परिवर्तित कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुनाहा (नया भवन) तथा मतदान केंद्र 51/100-राजपुरा रंगुवाला-2 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुरा (पुराना भवन) से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुरा (नया भवन) में परिवर्तित किया गया है।

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संशोधित भवन में अधिक आवास एवं सुविधाएं होने के कारण यह निर्णय लिया है।

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मनमोहन शर्मा ने बताया कि दून विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदान केंद्र 52/48-सलगा को राजकीय उच्च पाठशाला तुझार से संशोधित कर राजकीय उच्च पाठशाला बधोनीघाट (नया भवन) में परिवर्तित किया गया है। मतदान केंद्र भवन मतदाताओं के लिए कम दूरी पर होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

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लोकसभा चुनाव : धर्मशाला, जयसिंहपुर और सुलह में ये मतदान केंद्र बदले

डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने दी जानकारी

धर्मशाला। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिला कांगड़ा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र 13-जयसिंहपुर के मतदान केंद्र 57-नाहलना को राजकीय माध्यमिक पाठशाला नाहलना से बदलकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला कसेहड़ा स्थित बकारग किया गया है।

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उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र 14-सुलह के मतदान केंद्र 6-झरेट को राजकीय प्राथमिक पाठशाला झरेट से बदलकर राजकीय उच्च पाठशाला झरेट किया गया है।

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वहीं, निर्वाचन क्षेत्र 18-धर्मशाला के मतदान केंद्र 42-सकोह-1 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सकोह से बदलकर राजकीय प्राथमिक पाठशाला सकोह किया गया है।

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लोकसभा चुनाव : बिना दस्तावेज नहीं ले जा सकेंगे 50 हजार से अधिक की राशि

मंडी में बैनर, वाहन, टेंट आदि की दरें तय

मंडी। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी और 10 हजार रुपए से अधिक का सामान बिना दस्तावेज या बिल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकेगा। मंडी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की नकदी या 10,000 रुपये से अधिक का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सूरत में संबंधित दस्तावेज या सामान का बिल जरूर साथ रखें।

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उन्होंने निजी भवनों पर आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर झंडे बैनर आदि को उतारने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि वह आरओ की लिखित अनुमति पर इसे दोबारा लगा सकते हैं।

 

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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली वस्तुएं फर्नीचर, टेंट, झंडे, बैनर, वाहन और भोजन आदि की दरें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित कर दी गई हैं।

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उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों को इन दरों की जानकारी पहले दी जा चुकी थी। अब उनकी सहमति से यह दरें तय कर दी गई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इन दरों को प्रत्याशियों को अवगत करवाने का आग्रह किया, ताकि वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर व्यय करें। उन्होंने प्रचार के दौरान प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग न करने के भी निर्देश दिए।

 

लोकसभा चुनाव : कांगड़ा में धारा-144, लाठी लेकर चलने पर भी होगी मनाही

बैठक में एडीसी रोहित राठौर के अलावा कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय, भाजपा के प्रतिनिधि करनवीर, आप के प्रतिनिधि चमन लाल और राकेश रावत, बीएसपी के नरेन्द्र कुमार और सीपीआईएम के गोपेन्द्र कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

 

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लोकसभा चुनाव : कांगड़ा में धारा-144, लाठी लेकर चलने पर भी होगी मनाही

थानों में जमा करवाने होंगे हथियार

 

धर्मशाला। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए जिले भर में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार, मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।

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सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, वे लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।

लोकसभा चुनाव : मंडी में उड़न दस्ते गठित, रिश्वत देने और लेने वालों की नहीं खैर 

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाइसैंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।

 

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लोकसभा चुनाव : न्यूज पेपर और टीवी चैनल पर बताना होगा क्यों दी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को टिकट

उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी

 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। चुनाव सात चरणों में होंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं, अगर कोई पार्टी किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देती है तो उसे न्यूज पेपर और टीवी चैनल में जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि उस क्षेत्र में क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को टिकट देनी पड़ी। उम्मीदवार को भी जानकारी देनी होगी।

चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होगी।

लोकसभा चुनाव : हिमाचल में 5638422 मतदाता, 138918 पहली बार डालेंगे वोट

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दल को भी तीन अवसरों पर अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में अपनी वेबसाइट, समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर जानकारी प्रकाशित करनी होगी।जानकारी तीन ब्लॉकों के साथ तय की जाएगी, ताकि ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए मतदाताओं के पास पर्याप्त समय हो।

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इसमें नाम वापसी से पहले 4 दिनों के भीतर, अगले 5वें से 8वें दिन के बीच और 9वें दिन से प्रचार के आखिरी दिन तक (मतदान की तारीख से पूर्व दूसरा दिन) शामिल है।

उदाहरण के तौर पर यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को है, तो घोषणा के प्रकाशन का पहला ब्लॉक महीने की 11 और 14 तारीख के बीच होगा। दूसरा और तीसरा ब्लॉक उस महीने की क्रमशः 15 वीं और 18वीं तथा 19वीं और 22वीं तारीख के बीच होगा।

लोकसभा चुनाव : कांगड़ा जिला में 1642 पोलिंग बूथ होंगे स्थापित, 13 से अधिक मतदाता 

यह नियम उच्‍चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में है। यह जानकारी ‘अपने उम्मीदवारों को जानें’ शीर्षक से ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

 

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लोकसभा चुनाव : हिमाचल में 5638422 मतदाता, 138918 पहली बार डालेंगे वोट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी जानकारी

 

शिमला। हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों के लिए सातवें चरण में चुनाव होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के बागी छह विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा।

चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल की चार लोकसभा सीटों शिमला, मंडी, कांगड़ा-चंबा व हमीरपुर के लिए 7 मई को अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होगी। 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।15 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 17 मई को नामांकन वापसी होगी। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे।

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हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे। प्रदेश में 56,38,422 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 28,79,200 हैं, जबकि महिला मतदाता 27,59,187 हैं।

साथ 35 थर्ड जेंडर हैं। वहीं, 1,38,918 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुल 7,990 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें 425 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 150 मतदान केंद्र केवल महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जबकि 29 मतदान केंद्र दिव्यांगजन मतदान कर्मियों द्वारा संचालित होंगे।

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उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे कोई भी सरकार नई योजना शुरू नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

 

 

 

 

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लोकसभा चुनाव: रेस्ट हाउस में 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए नहीं मिलेगा कमरा

विभिन्न सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे में हटाने होंगे होर्डिंग्स

धर्मशाला। लोकसभा चुनाव तिथियों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। हिमाचल में सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। साथ ही 4 जून को मतगणना होगी।

सभी सरकारी भवनों और परिसरों से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, झंडे, राजनीतिक नेताओं के फोटोयुक्त कैलेंडर एवं अन्य प्रचार सामग्री 24 घंटे के भीतर, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, चौक-चोराहों एवं दीवारों इत्यादि से 48 घंटे के भीतर और विभिन्न निजी परिसरों से 72 घंटे में हटानी होगी।

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अगर किसी व्यक्ति ने अपने निजी परिसर में अपनी सहमति से यह सामग्री लगवाई है तो इस संबंध में उससे लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकारी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से भी राजनीतिक नेताओं के फोटो तुरंत हटा दिए जाएंगे। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों, परिसरों और कार्यक्षेत्रों में लगी इस सामग्री की सूची अभी से ही तैयार कर लें।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी विश्रामगृहों और अन्य परिसरों में चुनावी बैठकों और जलसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।विश्राम गृहों (रेस्ट हाउस) में किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कमरा नहीं दिया जाएगा।

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डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ ही कांगड़ा जिला में शनिवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तथा सभी अधिकारियों तथा आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

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उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के 15 विधानसभा क्षेत्रों में 1642 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 118 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 1328768 है, जिसमें पुरुष मतदाता छह लाख 79 हजार 472 और महिला मतदाता छह लाख 49 हजार 292 हैं। 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं की संख्या 10441 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 9938 है। अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 37,505 है।

 

 

 

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लोकसभा चुनाव : कांगड़ा जिला में 1642 पोलिंग बूथ होंगे स्थापित, 13 से अधिक मतदाता

निजी परिसरों से 72 घंटे में हटाने होंगे होर्डिंग्स

धर्मशाला। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो गई है। हिमाचल में सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ ही कांगड़ा जिला में शनिवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तथा सभी अधिकारियों तथा आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

 

मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर जयराम ने लगाया विराम-पढ़ें खबर

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांगड़ा जिला के 15 विधानसभा क्षेत्रों में 1642 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 118 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं।

 

उन्होंने बताया कि जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 1328768 है, जिसमें पुरुष मतदाता छह लाख 79 हजार 472 और महिला मतदाता छह लाख 49 हजार 292 हैं। 18-19 वर्ष आयु वर्ग के नए मतदाताओं की संख्या 10441 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 9938 है। अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 37,505 है।

 

हिमाचल : ससुर पेंशनर तब भी बहू को मिलेंगे 1500 रुपए , परिवार नकल की जरूरी

 

शनिवार को डीसी कार्यालय के सभागार में डीसी हेमराज बैरवा ने सभी सरकारी भवनों और परिसरों से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, झंडे, राजनीतिक नेताओं के फोटोयुक्त कैलेंडर एवं अन्य प्रचार सामग्री 24 घंटे के भीतर, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, चौक-चोराहों एवं दीवारों इत्यादि से 48 घंटे के भीतर और विभिन्न निजी परिसरों से 72 घंटे में हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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अगर किसी व्यक्ति ने अपने निजी परिसर में अपनी सहमति से यह सामग्री लगवाई है तो इस संबंध में उससे लिखित अनुमति लेनी होगी। सरकारी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से भी राजनीतिक नेताओं के फोटो तुरंत हटा दिए जाएंगे। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों, परिसरों और कार्यक्षेत्रों में लगी इस सामग्री की सूची अभी से ही तैयार कर लें।

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उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी विश्रामगृहों और अन्य परिसरों में चुनावी बैठकों और जलसों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विश्राम गृहों में किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कमरा नहीं दिया जाएगा।

सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरा अध्ययन करें तथा आदर्श आचार संहिता के बारे में पूरी क्लैरिटी रखें, ताकि किसी भी स्तर पर कनफ्यूजन या अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा न हो।

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उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 प्रक्रिया निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था के लिए एसपी कांगड़ा तथा एसपी नूरपुर, स्वीप के लिए एडीसी, ईवीएम प्रबंधन के लिए एडीएम, आदर्श आचार संहिता एमसीसी के लिए एडीएम, परिवहन के लिए डीएम एचआरटीसी, दिव्यांगजनों के लिए जिला कल्याण अधिकारी को नोडल आफिसर तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्रों की उचित व्यवस्था की जाएगी। डीसी ने कहा कि कांगड़ा जिला में राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों की व्यय निगरानी के लिए भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार व्यय निगरानी कमेटी गठित की गई है इसके साथ ही सभी नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया है। इस ऐप के जरिये आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा।

 

 

 

 

 

 

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मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर जयराम ने लगाया विराम-पढ़ें खबर

बोले- सीटिंग एमएलए को टिकट कठिन

शिमला। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हिमाचल में सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा। इसके साथ ही हिमाचल के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी एक जून को उपचुनाव होंगे। यह उपचुनाव कांग्रेस के बागियों को अयोग्य करार देने के चलते हो रहे हैं।  पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों को लेकर और हिमाचल की सरकार को लेकर बड़ी बात कही है।

 

उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलों पर खुद विराद लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दोनों पार्टियों के लिए सीटिंग एमएलए के चुनाव लड़ाने का विषय कठिन होगा।

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हिमाचल में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में एक तरह आ चुकी है। हिमाचल सरकार गलत तरीके से जिस तरह बजट पारित किया। भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करके बजट पारित किया। अपनी सरकार को बचाया। 9 विधायकों को नोटिस जारी किया है। उसका औचित्य नहीं है।
भाजपा ने हमीरपुर और शिमला सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।

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कांगड़ा-चंबा और मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए भी जल्द प्रत्याशी को घोषणा होगी। वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में भाजपा सरकार बनने के साथ हिमाचल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए चार सीटों का चुनाव महत्वपूर्ण है।

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क्योंकि हिमाचल को देश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए योगदान देना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में होने वाले उपचुनाव भी निर्णायक भूमिक निभाएंगे। विधायकों की सदस्यता रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिर भी हम उपचुनाव के लिए तैयार हैं।

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कोर्ट का निर्णय क्या रहता है यह 18 को पता चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उपचुनाव साथ हुए तो देश में भाजपा की सरकार के साथ हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनेगी।

 

 

 

 

 

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लोकसभा चुनाव : 24 घंटे में हटेगी सरकारी प्रतिष्ठानों से प्रचार सामग्री

बस स्टैंड, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभों से भी हटानी होगी

मंडी। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों पर लगी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। यह जानकारी एसडीएम एवं आरओ मंडी सदर ओम कांत ठाकुर ने एमसीसी के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

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बैठक का आयोजन लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के लागू हो जाने पर उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी कार्यालयों के परिसर के भीतर बाल राइटिंग, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट, बैनर हटा दी जाएगी।

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उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों बस स्टैंड, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभे आदि से 48 घंटे के भीतर समस्त प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। वहीं, निजी भवन पर लगी प्रचार सामग्री भी 72 घंटे के भीतर हटानी होगी। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बाद ही निजी भवन पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी।

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उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी प्रचार सामग्री को उतारते समय ध्यान रखें की किसी का अनादर न हो। हटाई गई प्रचार सामग्री को कहीं उचित स्थान पर एकत्रित कर के रख लें।

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किए।

 

 

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