शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में 31 मार्च 2024 को 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने एचपीएसईबीएल (HPSEBL) में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर एचपीएसईबीएल (बिजली बोर्ड) को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली आवंटित की जाएगी।
इस निर्णय से एचपीएसईबीएल व हिमाचल के लोगों को लाभ पहुंचेगा।
कैबिनेट ने राज्य सीआईडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की।
जिला कांगड़ा के इंदौरा में डीएसपी के कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की।बैठक में जिला चंबा के चुवाड़ी में नया डीएसपी ऑफिस तथा जिला चम्बा के सिहुंता में पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्त्तरोन्नत करने को भी निर्णय लिया।
जिला चंबा के चुवाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत हटली में नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में लंबित रिजल्ट को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा हुई।
कैबिनेट ने सात पद खाली रखने के साथ बाकी पदों पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड चालक के 113 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए ड्राइवरों के 113 पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के माध्यम से क्लर्क के 50 पद भरने का भी फैसला लिया है।
