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फॉर्म पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और सीएम सुक्खू के फोटो पर जताई आपत्ति

 शिमला। हिमाचल में महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 रुपए को लेकर भरे जाने वाले फॉर्म पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के फोटो को भाजपा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। पंद्रह महीने के बाद भी यह योजना शुरू नहीं हुई है।

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अब लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वोट लेने के बाद फॉर्म भर कर रख दिए जाएंगे।

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वहीं, जयराम ठाकुर ने सचिव गृह और सचिव जीएडी (GAD) को चुनाव आयोग द्वारा बदलने को लेकर कहा कि यह सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। सरकार को आचार संहिता लगने से पहले इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे।

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लोकसभा चुनाव : कांगड़ा में धारा-144, लाठी लेकर चलने पर भी होगी मनाही

थानों में जमा करवाने होंगे हथियार

 

धर्मशाला। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए जिले भर में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार, मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।

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सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, वे लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।

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उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाइसैंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।

 

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शिमला नगर निगम चुनाव में नया बवाल, आयोग पहुंची भाजपा-की शिकायत

ईवीएम में प्रत्याशियों के चिन्ह का स्थान बदलने का जड़ा आरोप

शिमला। नगर निगम चुनाव शिमला को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतदान के दिन आज नया विवाद शुरू हो गया है। भाजपा ने ईवीएम मशीन में भाजपा उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दी गई है। छोटा शिमला और कंगना धार वार्ड में भाजपा उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए गए हैं।

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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार नगर निगम चुनाव में धांधली कर रही है। अभी तक किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए ईवीएम मशीन के अंदर भाजपा के चुनाव चिन्ह के स्थान बदल दिए हैं।

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वार्ड नंबर 18 छोटा शिमला में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भाजपा उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं और भाजपा उम्मीदवार द्वारा डमी बैलेट बनाकर इसको लेकर प्रचार भी किया गया, लेकिन आज जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो मशीनें खोली गई तो भाजपा के उम्मीदवार जोकि पहले स्थान से थे उन्हें उठाकर दूसरे स्थान पर रखा गया और कांग्रेस के उम्मीदवार को तीसरे स्थान से उठाकर पहले स्थान पर पहुंचाया गया।

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कांग्रेस द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यही नहीं कंगना धार में भी भाजपा के उम्मीदवार रेनू चौहान जोकि तीसरे नंबर पर थी, उनको चौथे नंबर पर कर दिया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दी गई है।

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पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव को कांग्रेस की सरकार पहले दिन से ही प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। भाजपा इसको लेकर आवाज उठाती आ रही है। वार्ड नंबर 28 के प्रत्याशी को जब चिन्ह जारी किया तो चुनाव आयोग ने कहा कि आपका चिन्ह ईवीएम पर नंबर एक पर होगा। कांग्रेस का चिन्ह नंबर तीन पर था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसी तरह है। ईवीएम रखी गई तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी का एक की जगह दो पर कर दिया गया। कांग्रेस का चिन्ह नंबर एक पर कर दिया। वार्ड कंगनाधार में भी ऐसा हुआ है।

 

ईवीएम में प्रत्याशियों का स्थान बदलने के भाजपा के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है। उन्होंने छोटा शिमला में वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि शिमला की जनता पढ़ी लिखी है और अच्छी तरह जानती है कि किस पार्टी को वोट डालना है। नाम ऊपर और नीचे करने से क्या होगा। सब चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से होता है। जबसे चुनावी प्रक्रिया चली है उनकी चुनाव आयोग से बात तक नहीं हुई है। भाजपा के यह आरोप निराधार हैं।

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शिमला जिला में 9,364 पोस्टल बैलेट में से अब तक 5,922 आए वापस

डीसी ने अपील, जिन्होंने नहीं भेजे, वह करें जल्दी
शिमला। हिमाचल में पोस्टल बैलेट को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट नहीं मिले हैं। साथ ही कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में जानबूझकर देरी करने का भी आरोप जड़ा है। उधर, शिमला जिला की बात करें तो आठ विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग स्टाफ और सर्विस वोटर को 9,364 पोस्टल बैलेट प्रदान किए हैं। इनमें से 5,922 रिटर्निंग अधिकारियों के पास वापस आ गए हैं।
सीएम की टिप्पणी पर प्रतिभा सिंह का जवाब, पोस्टल बैलेट पर कही बड़ी बात  
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला जिला में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान चौपाल विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,580 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट प्रदान किए गए, जिनमें 560 सर्विस वोटर तथा 1020 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल हैं। इनमें से अब तक 741 मतदाताओं ने अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारी को भेज दिए हैं।
ठियोग विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,541 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट दिए गए हैं। इनमें 517 सर्विस वोटर तथा 1024 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल हैं। इनमें से अब तक 936 मतदाताओं और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में कुल 760 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट प्रदान किए गए, जिनमें 193 सर्विस वोटर तथा 567 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल है, इनमें से अब तक 474 मतदाताओं ने अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारियों को भेज दिए हैं।
शिमला विधानसभा क्षेत्र में कुल 386 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट प्रदान किए गए, जिनमें 105 सर्विस वोटर तथा 281 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल हैं, इनमें से अब तक 208 मतदाताओं तथा 64-शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,529 मतदाताओं को डाक मतपत्र प्रदान किए गए, जिनमें 521 सर्विस वोटर तथा 1,008 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल हैं, इनमें से अब तक 885 मतदाताओं ने अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारियों को भेज दिए हैं।
जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,086 मतदाताओं को डाक मतपत्र प्रदान किए गए, जिनमें 172 सर्विस वोटर तथा 914 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल है, इनमें से अब तक 844 मतदाताओं, 66-रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1236 मतदाताओं को डाक मतपत्र प्रदान किए गए, जिनमें 221 सर्विस वोटर तथा 1150 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल है, इनमें से अब तक 908 मतदाताओं तथा रोहडू विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,246 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट प्रदान किए गए, जिनमें 301 सर्विस वोटर तथा 945 पोलिंग स्टाफ वोटर शामिल हैं, इनमें से अब तक 926 मतदाताओं ने अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारियों को भेज दिए हैं।
डीसी ने अपील की कि वे सभी मतदाता जिन्होंने अपने पोस्टल बैलेट वापस रिटर्निंग अधिकारी को नहीं भेजे हैं, वे जल्दी भेजना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मत पत्र मतगणना की तिथि 08 दिसंबर, 2022 प्रातः 8 बजे तक भेजे जा सकते हैं तथा इसके बाद मत पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान सबसे पहले मत पत्रों की गिनती की जाएगी।
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हिमाचल कांग्रेस का आरोप, कुछ कर्मचारियों को नहीं मिले पोस्टल बैलेट

चुनाव आयोग से की शिकायत, संज्ञान लेने की मांग
शिमला। हिमाचल में अब पोस्टल बैलेट को लेकर सियासत सुर्ख हो गई है। कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। कांग्रेस ने कुछ कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट न मिलने की बात कही है। साथ ही चुनाव से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है।
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बता दें कि हिमाचल में सर्विस वोटरों को पोस्टल बैलेट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और मांग की है कि चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को डाकमत पत्र उपलब्ध करवाए। क्योंकि कुछ जिलों में सर्विस वोटरों को मतपत्र नहीं मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सर्विस वोटरों के मतपत्र जल्द वापस भेजने के लिए आयोग से सरकारी मशीनरी को जरूरी दिशा-निर्देश देने की मांग की है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है। इसलिए चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को मतपत्र उपलब्ध करवाने के साथ साथ 8 दिसबंर से पहले उनकी वापसी भी सुनिश्चित करवाए। सिरमौर और बिलासपुर में कुछ कर्मचारियों को मतपत्र न मिलने के मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
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वहीं, हिमाचल मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि चुनाव आयोग का काम सर्विस वोटरों को मतपत्र मुहैया करवाना है, जो पहले ही आयोग ने भेज दिए हैं। चुनाव के लिए 59 हजार के करीब कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, जिन्हें मतपत्र भेज दिए गए हैं और उनमें से 40 हजार वापस भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 80 साल से अधिक और पीडब्ल्यूडी वोटरों के मतपत्र की प्रकिया पहले पूरी की जा चुकी है, जबकि 19 हजार सर्विस वोटर के मतपत्र भी आयोग के पास पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग ने डाक विभाग के साथ बैठक कर पोस्टल बैलेट को समय पर पहुंचाने के लिए जरूरी निर्देश दे दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायतें निपटाने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 1 लाख 27 हजार 287 सर्विस वोटर हैं, जो डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मत दे रहे हैं।