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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू- कांगड़ा एयरपोर्ट पर चर्चा

विस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने ए 320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे।

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मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए तीन, धर्मशाला के लिए चार और कुल्लू के लिए केवल एक उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है।

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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपिओ के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजौली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

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उन्होंने राज्य को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

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हिमाचल में ‘बच्चों की सरकार कैसी हो’ पोस्टर का विमोचन-सीएम ने किया

सुक्खू ने अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 जून को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र के पोस्टर ‘बच्चों की सरकार कैसी हो?’ का आज यहां विमोचन किया।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में आयोजित होने वाले विधानसभा बाल सत्र के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा पूरी दुनिया देखेगी और बच्चों में लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने बच्चों से इस अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव फ्यूचर सोसायटी डॉ. मीना शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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ऐसे करवा सकते हैं निशुल्क पंजीकरण

शिमला में आयोजित होने वाले इस बाल सत्र में देश के 68 बच्चों को दुनिया के सामने बात रखने का अवसर मिलेगा। सत्र में भाग लेने के लिए  चयन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए बच्चे एक वीडियो बनाकर डिजिटल बाल मेला (https://www.digitalbaalmela.com/) की वेबसाइट पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं।

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कार्यक्रम का उद्देश्य बाल्यकाल से ही देश और प्रदेश के विकास के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनमें सकारात्मक सोच को पैदा करना है।

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मुख्यमंत्री से मिले अंशकालिक जल वाहक

शिमला। अंशकालिक जल वाहक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। अंशकालिक जल वाहक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया।

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शिमला में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की

सीएम बोले-हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर हिमाचल

शिमला। ब्रिटिश उच्चायोग में जलवायु परिवर्तन नीति की प्रमुख एरीना कोसेक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इलेक्ट्रिक वाहन संचालन मुख्य भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि इंडिया-यूके पैक्ट के तहत शिमला शहर में करवाए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष शिमला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को इस विषय पर अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने का आग्रह किया।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। एरिना कोसेक ने कहा कि इंडिया-यूके पैक्ट के तहत शिमला शहर में इलेक्ट्रिक वाहन संचालन, बहुस्तरीय परिवहन तथा रज्जूमार्ग इत्यादि पर मूल सर्वेक्षण करवाया गया है। इंडिया-यूके पैक्ट के तहत राज्य तथा शहर स्तर पर सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक वाहन संचालित बनाने के उद्देश्य से नीति तथा संस्थागत कमियों को चिन्हित करने के लिए रिसर्च ट्राइएंगल इन्स्टीच्यूट को वित्तपोषित किया जाता है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नज़ीम, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, ब्रिटिश उच्चायोग में आर्थिकी, जलवायु तथा विकास की वरिष्ठ सलाहकार मधु मिश्रा, निदेशक ऊर्जा तथा आरई आईसीएफ सुष्मिता अजवानी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पूर्व, प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन विभाग, स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम, रोपवे कार्पोरेशन तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ विमर्श किया।